गडचिरोली :- गडचिरोली जिल्हयातील सर्व कनिष्ठ/वरिष्ठ व व्यावसायीक/बिगरव्यावसायीक, अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना सुचीत करण्यात येते की, सन 2022-23 ते सन 2024-25 या शैक्षणिक सत्रातील प्रवेशित अनु.जाती, इमाव, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना महाडिबीटी ऑनलाईन प्रणालीवर भरलेले शिष्यवृत्तीचे अर्ज रिअप्लायकरणेकरीता ज्या महाविद्यालयांनी अद्यापही पात्र अर्ज या कार्यालयाकडे मंजूरी करीता सादर केलेले नाहीत, असे विद्यार्थि व महाविद्यालय स्तरावरील प्रलंबीत अर्ज आपले स्तरावर योग्यरित्या तपासून या कार्यालयाकडे फारवर्ड करण्यात यावे.वरील कालावधीत महाडिबीटी पोर्टलवरील पात्र प्रलंबित अर्ज महाविद्यालयांनी परिपुर्ण रित्या तपासणी करुन विहीत वेळेत अर्ज मंजूरीच्या प्रक्रियेसाठी, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे सादर न केल्यास किंवा अर्ज प्रलंबित राहिल्यास, सदर अर्ज आपोआप महाडिबीटी प्रणालीतून Auto Reject करण्यात येतील. तसेच यानंतर अर्ज सादर करण्यास व महाविद्यालयांना ते मंजूर करण्यास कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. सन 2022-23 ते सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात ज्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज प्रलंबित आहेत. त्या विद्यार्थ्यांनी तात्काळ महाविद्यालयात संपर्क साधावा.
तसेच सत्र सन 2025-26 मधील अनु.जाती, इमाव, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील नवीन व नुतनीकरण अर्ज स्विकारण्याची प्रक्रिया महाडिबीटी पोर्टलवर उपलब्ध करुन देण्यात आली असून वरील अर्ज सर्व महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी महाविद्यालयीन फी स्ट्रक्चर संबंधित सर्व कार्यवाही पुर्ण करुन घेऊन व आपल्या महाविद्यालयाची नवीन तसेच नुतनीकरण केलेले परीपुर्ण अर्ज योग्यरित्या तपासून दिलेल्या विहीत मुदतीत या कार्यालयास पुढील कार्यवाहीसाठी फॉरवर्ड करावे.
तसेच ज्या महाविद्यालयातील अनु.जाती, इमाव, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त प्रमाणात आहे. अशा महाविद्यालयांनी नुतनीकरणाचे अर्ज लवकरात लवकर सादर करण्यास प्राधान्य देऊन नवीन प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे अर्ज सुध्दा या कार्यालयास फॉरवर्ड करावे.
वरील दिलेल्या विहीत मुदतीत विद्यार्थ्यांचे अर्ज या कार्यालयास फॉरवर्ड न केल्यास व कुठलाही पात्र विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचीत राहिल्यास त्याकरीता संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य सर्वस्वी जबाबदार राहील. व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभागाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही याची गांभीर्यानी सर्व महाविद्यालयाच्या प्राचार्यानी नोंद घ्यावी. असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, गडचिरोली यांनी केले आहे.