नवी दिल्ली :- केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांसोबत एक महत्त्वाची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना’ (PM-RKVY) आणि ‘कृषोन्नती योजना’ यांसारख्या केंद्र पुरस्कृत योजनांची प्रगती तसेच त्यांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या वापराबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीला संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री चौहान म्हणाले की, अनेकदा केवळ प्रशासकीय आणि प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे बजेट वाटपास विलंब होतो, ज्याचा थेट परिणाम योजनांच्या अंमलबजावणीवर होतो. त्यामुळे राज्यांनी त्यांना आवंटित केलेला निधी मार्च महिन्यापूर्वी खर्च करणे अनिवार्य आहे. जर राज्यांनी वेळेत निधी खर्च केला नाही, तर त्याचे नुकसान राज्यांनाच सोसावे लागते. राज्यांनी योग्य नियोजनाद्वारे निधीचा वापर केल्यास केंद्राकडून पुढील हप्ता वेळेवर जारी करणे सुलभ होईल आणि योजनांचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीत प्रामुख्याने ‘पीएम-किसान’ योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांचे त्वरित प्रमाणीकरण करणे, पीक विमा योजनेची व्याप्ती वाढवून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना त्यात सामावून घेणे आणि विम्याच्या दाव्यांचे वेळेत निकाल लावणे यावर विशेष भर देण्यात आला. यासोबतच आगामी हंगामासाठी बियाणे आणि खतांची उपलब्धता, त्यांचा संतुलित वापर आणि केंद्र व राज्यांमधील समन्वय अधिक भक्कम करण्यावरही चर्चा करण्यात आली.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीत महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासह उत्तर प्रदेशचे सूर्य प्रताप शाही, राजस्थानचे डॉ. किशोरी लाल मीणा, उत्तराखंडचे गणेश जोशी आणि मिझोरामच्या कृषी मंत्र्यांनी सहभाग घेतला. तसेच कृषी सचिव देवेश चतुर्वेदी आणि मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. कृषी क्षेत्र अधिक बळकट करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकार राज्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे आश्वासनही मंत्र्यांनी यावेळी दिले.