नवी मुंबई :- शासनाने राज्यातील लाखो निवृत्तीवेतनधारकांना (पेंशनर्स) एक अतिशय मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. निवृत्तीवेतनासाठी बँकेत संयुक्त बचत खाते उघडल्यानंतर सादर कराव्या लागणाऱ्या शपथपत्रासाठी आता कोणत्याही प्रकारच्या मुद्रांक शुल्काची (स्टॅम्प पेपर) गरज भासणार नाही. शासनाने मुद्रांक शुल्काची (स्टॅम्प पेपर) अट पूर्णपणे रद्द केली असून, निवृत्तीवेतनधारकांना आता केवळ साध्या कागदावर शपथपत्र सादर करण्याची परवानगी दिली आहे. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय १ ऑगस्ट २०२६ पासून संपूर्ण राज्यभरात लागू होणार आहे.
यापूर्वीच्या नियमांनुसार, निवृत्तीवेतनधारकांनी बँकेत संयुक्त खाते उघडल्यास त्यांना १०० रुपयांच्या जनरल स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र लिहून द्यावे लागत होते. दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या परिशिष्ट १ मधील अनुच्छेदामध्ये सुधारणा करण्यात आल्यामुळे हे मुद्रांक शुल्क १०० रुपयांवरून थेट ५०० रुपये इतके निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, दुसऱ्या बाजूला शासकीय कार्यालयांमध्ये दाखल करावयाच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांवर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आलेले होते. हीच बाब लक्षात घेऊन आणि निवृत्तीवेतनधारकांना होणारा आर्थिक व मानसिक त्रास वाचवण्यासाठी शासनाने या नियमात बदल करण्याचा निर्णय घेतला.
या पार्श्वभूमीवर, शासकीय कार्यालयात दाखल करावयाच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांवर मुद्रांक शुल्क माफ असल्यामुळे, १९ जून २०१३ रोजीचा जुना शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. नवीन निर्णयानुसार, आता निवृत्तीवेतनासाठी बँकेत संयुक्त खाते उघडणाऱ्या कोणत्याही निवृत्तीवेतनधारकाला ५०० रुपयांच्या किंवा पूर्वीच्या १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता राहणार नाही. त्याऐवजी, ते साध्या कागदावर शपथपत्र भरून अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई तसेच राज्यातील सर्व जिल्हा व तालुका कोषागार कार्यालयांमध्ये थेट सादर करू शकणार आहेत.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत www.maharashtra.gov.in‘ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२६०७१४११५५१८९६०५ असा आहे. यामुळे राज्यातील लाखो ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
