महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या निवडणुका नक्की कोणत्या मुद्द्यावर लढल्या जाणार, या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा बौद्धिक प्रामाणिकपणा एकाही पक्षाकडे आज उरलेला नाही…
प्रदीर्घ काळ विवाहाच्या प्रतीक्षेत राहावयाची वेळ आलेला बोहोल्यावर चढण्यास जेवढा उतावीळ असतो त्यापेक्षाही अधिक हुरहुर राज्यातील उद्याच्या ‘विकासगामी’ राजकीय नेत्यांच्या मनात होती. महानगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने तीस एकदाचे तोंड फुटेल. राज्यभरातील तब्बल २९ महापालिकांतून आता विकासगंगा वाहू लागतील आणि तीत हात धुऊन घेण्यासाठी राज्यातील हे विकासेच्छुक वाट्यालोटे घेऊन राजकीय पक्षांचे उंबरठे झिजवू लागतील. राज्यात इतके विकासेच्छू आहेत हे पाहूनच खरे तर समस्त मराठीजनांचे छातीचे पिंजरे अभिमानाने फुलून यायला हवेत. तसे होताना दिसत नाही. याचे कारण आचारी खूप वाढले की ज्याप्रमाणे खाद्यापदार्थाची माती होते त्याप्रमाणे विकासेच्छूंची संख्या वाढली की प्रत्यक्ष विकास मागे पडतो आणि या विकासेच्छूंचाच विकास अधिक होतो या वास्तवाची जाणीव मराठीजनांस गेल्या काही वर्षांत झाली असणार. आता निवडणुका जाहीर झाल्याने राज्यभरातून हजारो विकासेच्छू स्व-विकासार्थ सज्ज होतील आणि तो एकदा सुरू झाला की वर्ष- सहा महिन्यांत या विकासेच्छूंच्या गळ्यात जाडजूड ‘चैनी’ दिसू लागतील आणि ‘चार बांगडी’धारी मोटारी त्यांचा प्रवास सुखकर करतील. तथापि मुद्दा या निवडणुकांमुळे राज्यभरातील सर्वपक्षीय विकासेच्छूंत कसे उत्साहाचे वारे संचारले आहे हा नाही. या सर्वपक्षीय विकासेच्छूंची चिंता अजिबात नाही. चिंता आहे, महाराष्ट्राचे काय होणार याची.
याचे कारण महापालिका चालवू पाहणाऱ्या एकाही राजकीय पक्षाकडे या महानगरांसाठी ते काय करू इच्छितात याचा कार्यक्रम नाही. आहे ते फक्त राजकारण. याला आडवे करणे आणि त्या पक्षाला फोडणे या साठमारीपलीकडे हे राजकीय पक्ष जाण्यास तयार नाहीत. तितकी त्यांची कुवत नाही. निवडणुका म्हटले की त्यात जिंकण्याच्या ईर्षेने राजकीय पक्षांनी उतरणे यात काही गैर नाही. पण जिंकल्यावर आपण या शहरांचे नक्की काय भले करणार, याचे उत्तर नसणे हे अत्यंत गैर. सर्व प्रयत्न जिंकण्याचे आणि यश मिळाल्यानंतर स्वत:ची धन करण्याचे मार्ग शोधण्याचे. हा मार्ग म्हणजे शहराशहरांत जीव मुठीत धरून कशाबशा अस्तित्व टिकवून असलेल्या मोकळ्या जागा. त्या बांधकामांस खुल्या करणे हा यांच्यासमोरील एकमेव कार्यक्रम. तो या महापालिकांत लोकनियुक्त प्रशासन नव्हते तेव्हाही राबवला जात होता आणि या निवडणुकांनंतरही त्याची जोमाने अंमलबजावणी होईल. राजकारण करायचे ते पैसे कमावण्यासाठी आणि पैसा कमवायचा तो अधिक व्यापक राजकारण करता यावे यासाठी, हे आजचे आपले राजकीय वास्तव. यास कोणीही आणि कोणताही पक्ष अपवाद नाही. त्यामुळे सर्व राजकीय चर्चा आहे ती कोणाशी आघाडी करावयाची आणि कोणास एकटे पाडायचे इत्यादी. या असल्या क्षुद्र राजकारणाचा परिणाम महाराष्ट्रात सर्वदूर दिसतो. या कटू वास्तवाकडे या राजकारण्यांस डोळेझाक करावयाची असली तरी हे वास्तव समोर आणणे हे जबाबदार माध्यमांचे कर्तव्य ठरते.
दररोज दिवस सुरू होताना हे वास्तव डोळ्यात भरते. धूळ आणि धुरात प्रकाश हरवून बसलेला सूर्य आपल्या शहरांचे भिकार वास्तव समोर ठेवतो. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या शहरांतील हवा श्वासास काय उच्छ्वासासाठी देखील अपात्र ठरावी इतकी वाईट. हवेचा निर्देशांक दिल्लीशी स्पर्धा करेल इतका. यावर यांचा उपाय काय? तर हवेत पाणी उडवणे. आपले नागरिक इतक्या बाळबोध उपायांवर विश्वास ठेवणारे आहेत याची राज्यकर्त्यांस कमालीची खात्री. बरे, आपणास कसेही मूर्ख बनवता येते हे नागरिकांनी वारंवार सिद्ध करून दाखवलेले. त्यामुळे राजकीय पक्षांस तरी दोष कशाला द्या! शहरांतील प्रदूषणाची पातळी दिवसागणिक वाढत असताना नाशिकसारख्या शहरांत १८०० झाडांची कत्तल करण्याचा घाट सरकार घालू शकते ते नागरिकांच्या मूर्ख बनण्याच्या क्षमतेवर विश्वास आहे म्हणून. ठाण्यातही झाडांचे असेच शिरकाण निर्धोकपणे सुरू आहे. याआधी सरकारने १० कोटी झाडे लावण्याची घोषणा केली होती. तिचे काय झाले? ही हिरवाई कोठे तयार झाली? याच्या जोडीला पुनर्विकासाच्या नावाखाली जो काही विकासकांचा धिंगाणा राज्यात सध्या सुरू आहे तोदेखील या मूर्ख बनून घेण्याच्या नागरिकांच्या क्षमतेच्या आधारेच. ज्या रस्त्यांवर आहे ती वाहतूक सुरळीत राहू शकत नाही त्या रस्त्यांच्या कडेला टोलेजंग इमारतींना सर्रास परवानगी दिली जाते आणि कोणालाही काहीही वाटत नाही. अर्थात देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई आणि परिसरात डझनांहून अधिकांचे प्राण केवळ रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे जातात तेव्हा तरी कोणास कोठे काय वाटते, हा प्रश्न आहेच.
तेव्हा या सगळ्यांचे मूळ असलेला प्रश्न: निवडणुका नक्की कशासाठी लढल्या जाणार आणि नागरिकांनी मतदान नक्की कोणत्या कारणांसाठी करावयाचे; हा. या प्रश्नाचे उत्तर सापडले नाही तरी त्यावर व्यापक चर्चा व्हायला हवी कारण आपली मरणासन्न शहरे. आज राज्यातील एकही शहर स्वत:च्या पायावर उभे नाही. अर्थात एकमेव अपवाद मुंबई. तथापि या शहराची तिजोरीही इतकी झपाट्याने खंक होऊ लागलेली आहे की ही गती तशीच राहिली तर आगामी वर्षात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महापालिकेस पैसे हातउसने घ्यावे लागतील. एकेकाळी संपूर्ण आशिया खंडात धनाढ्य म्हणून गणली जाणारी पिंपरी-चिंचवड महापालिका, मुंबईच्या सावलीतील ठाणे, पुणे आदी अनेक शहरांसमोरील आव्हान आज हेच आहे. वस्तू/सेवा कराच्या आगमनानंतर मुदलात राज्य सरकारांच्या उत्पन्नावर घाला घातला गेला. तेव्हा राज्यांच्या आडातच खणखणाट असेल तर महानगरपालिका आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोहोऱ्यात कोठून ओलावा असणार. अशा परिस्थितीत या शहरांना राज्यासमोर हात पसरण्याखेरीज पर्याय नाही आणि राज्यास केंद्राकडे तोंड वेंगाडणे अपरिहार्य. जमेल तितके सर्व केंद्रीकृत केले जात असताना आपली शहरे स्वायत्त राहतील ही अपेक्षा चुकीची.
म्हणून हा प्रश्न : या निवडणुका नक्की लढल्या जाणार कोणत्या मुद्द्यावर? या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा बौद्धिक प्रामाणिकपणा नसल्यामुळे मग बागुलबुवा निर्माण करायचा ‘‘अल्पसंख्य समाजाची व्यक्ती मुंबईचा महापौर बनेल’’, असा. म्हणजे सर्व प्रयत्न पुन्हा ‘आपण विरुद्ध ते’ असा संघर्ष निर्माण व्हावा यासाठी. मुंबई शहराच्या प्रमुखांचे नामकरण ‘महापौर’ असे झाले त्यास आणखी सहा वर्षांनी १०० वर्षे होतील. या जवळपास शतकभराच्या प्रवासात अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्ती महापौरपदी निवडली गेली नाही, असे अजिबातच नाही. मुंबईचे पहिलेवहिले महापौर सर बोमन बेहराम (१९३१-३२) हे अल्पसंख्य समाजाचे होते आणि दोनच वर्षांनी या पदावर हुसेनअली रहिमतुल्ला हे निवडले गेले. के एफ नरिमन, एस एम चिनॉय, बी एन करंजिया, मिनू मसानी, ए पी साबावाला, ई. ए. बंदूकवाला आदी अनेक अल्पसंख्याक मान्यवरांनी मुंबईचे महापौरपद भूषवले. या काळात महापौरपदी अधिक व्यक्ती अर्थातच बहुसंख्याक समाजातील होऊन गेल्या. पण असे काय या काळात घडले की अल्पसंख्याक समाजाचा महापौर होईल अशी भीती आता घालण्याची निकड राजकीय पक्षांस वाटावी?
याचे कारण राज्यातील शहरांत पुन्हा एकदा प्राण फुंकले जावेत, नागरिकांस शुद्ध हवा, मोकळे-पदपथधारी-खड्डेमुक्त रस्ते, भरवशाची सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्यसेवा पुरवाव्यात इत्यादी मुद्दे राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरच नाहीत. राजकीय पक्षांची शरपंजरी शहरांच्या सांगाड्यांसाठीची साठमारी उद्विग्न करणारी आहे. स्थानिक नागरी संघटनांनी त्यास आव्हान दिले नाही तर मरणासन्न शहरांचे मरण निश्चित.