– राज्य माहिती आयोगाचा नागरिकांच्या हक्कासाठी ऐतिहासिक निर्णय
नवी मुंबई :- माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या प्रभावी अंमलबजावणीचे एक उत्तम उदाहरण राज्य माहिती आयोगाच्या निकालातून समोर आले आहे. माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून नागरिकांना कशाप्रकारे न्याय मिळवून दिला जाऊ शकतो, हे दर्शवणारा एक महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक निर्णय आयोगाने दिला आहे. राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाचे आयुक्त शेखर चन्ने यांनी एका प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करून, माहिती मिळण्यास झालेल्या विलंबामुळे अपिलार्थींचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश सार्वजनिक प्राधिकरणाला दिले आहेत. शासनाच्या मूळ हेतूनुसार पारदर्शकता आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी हा कायदा किती सक्षम आहे, यावर या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे.
या प्रकरणातील अपिलार्थी जानबा परशुराम पाटील यांनी ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील एका मिळकतीबाबत, तिच्या हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेची आणि जुन्या कागदपत्रांची अधिकृत माहिती मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. सदर माहिती सन १९८६ ते १९९६ या जुन्या कालखंडातील असल्याने आणि त्यावेळी संबंधित प्रभाग समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर या जुन्या दप्तरी अभिलेखांचा शोध घेण्याचे काम सुरू होते. दरम्यानच्या काळात माहिती मिळण्यास विलंब झाल्याने अपिलार्थींनी राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल करून दाद मागितली होती.
राज्य माहिती आयोगाने सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंचे म्हणणे अत्यंत सकारात्मकतेने आणि कायदेशीर चौकटीत राहून ऐकून घेतले. प्रशासनाच्या वतीने सहायक आयुक्त बाळू हनुमंता पिचड यांनी आयोगासमोर वस्तुस्थिती मांडताना स्पष्ट केले की, संबंधित जुनी नस्ती शोधण्यासाठी कार्यालयाने तातडीने लिपिक आणि शिपायांचे विशेष शोधपथक तयार केले असून, निष्काळजीपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय नियमांनुसार कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची शिस्तभंगविषयक कारवाई देखील सुरू करण्यात आली आहे. यावरून प्रशासनाचा हेतू माहिती दडपण्याचा नसून, जुने रेकॉर्ड उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले.
या संपूर्ण प्रकरणात राज्य माहिती आयुक्त शेखर चन्ने यांनी अत्यंत व्यापक आणि दिलासादायक दृष्टिकोन स्वीकारला. सदर मिळकतीबाबत दिवाणी न्यायालयात आधीच एक दावा प्रलंबित आहे. न्यायालयात आपली बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी आणि आपला हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी नागरिकाला या शासकीय कागदपत्रांची अत्यंत गरज असते, ही बाब आयोगाने प्रकर्षाने अधोरेखित केली. जरी हे अभिलेख जुने असल्याने मिळण्यास तांत्रिक अडचणी येत असल्या, तरी माहिती अभावी नागरिकाचे हक्क हिरावले जाऊ नयेत, हा संवेदनशील विचार आयोगाने मांडला.
त्यामुळेच, माहितीचा अधिकार कायद्यातील कलम १९ (८) (ख) या विशेष तरतुदीचा अत्यंत सकारात्मक वापर करत आयोगाने अपिलार्थींना पुढील ३० दिवसांत १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई धनादेशाद्वारे अदा करण्याचे आदेश दिले.
शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमित बांधकाम आणि झोपडीधारकांना शासनाकडून मिळणारे कायदेशीर संरक्षण या सर्व व्यावहारिक बाबींचा ताळमेळ घालत आयोगाने ही योग्य रक्कम निश्चित केली आहे. कायद्याची जरब आणि नागरिकांचे कल्याण या दोन्हीचा सुवर्णमध्य साधणारा हा निर्णय असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 मे २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. राज्य माहिती आयोगाच्या या भूमिकेमुळे सर्वसामान्य जनतेचा शासकीय यंत्रणांवरील आणि माहिती अधिकार कायद्यावरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.
