– विदर्भातील ऊस उत्पादकांवर अन्याय का?
हंसराज,भंडारा सिहोरा :- “बाजारपेठेत साखरेचे भाव प्रति किलो ८० रुपयांच्या वर गेले आहेत, तर दुसरीकडे खते आणि मजुरीच्या दरात प्रचंड वाढ झाल्याने शेतीचा खर्च मर्यादेबाहेर गेला आहे. अशा स्थितीत तामिळनाडू सरकार आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखाने उसाला ४ हजार रुपये भाव देऊ शकतात, तर विदर्भातील शेतकऱ्यांना हा दर का मिळत नाही?” असा संतप्त सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे प्रदेश सचिव तथा तुमसर पंचायत समितीचे माजी उपसभापती हिरालाल नागपुरे यांनी उपस्थित केला आहे.
रेंगेपार येथील ऊस उत्पादक शेतकरी असलेले नागपुरे यांनी वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ऊस दराबाबत प्रशासनाचे आणि साखर कारखानदारांचे लक्ष वेधले आहे.
उत्पादन खर्चात मोठी वाढ नागपुरे यांनी सांगितले की, सध्या रासायनिक खतांचा दर २२०० रुपये प्रति बॅगपर्यंत पोहोचला आहे. मजुरीचे दर वाढले असून महागाईच्या कचाट्यात शेतकरी पूर्णपणे भरडला जात आहे. साखरेचे वाढलेले किरकोळ दर पाहता, त्याचा थेट फायदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडत आहे.
‘मानस ॲग्रो’कडून अपेक्षा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे नेहमीच शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्यासाठी ओळखले जातात. त्यामुळे देव्हाडा येथील त्यांच्या मालकीच्या ‘मानस ॲग्रो’ साखर कारखान्याने येत्या २०२६-२०२७ च्या हंगामात उसाला प्रति टन ४ हजार रुपये भाव देऊन विदर्भातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा द्यावा, अशी मागणी नागपुरे यांनी केली आहे.
इतर राज्यांचा आणि नेत्यांचा दाखला आपल्या मागणीचे समर्थन करताना हिरालाल नागपुरे म्हणाले की, तामिळनाडू सरकारने उसाला ४ हजार रुपये दर जाहीर करून शेतकऱ्यांना आधार दिला आहे. तसेच महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते अजित पवार यांच्या कारखान्यानेही ४ हजार रुपयांचा भाव दिला आहे. जर तिथे हे शक्य आहे, तर विदर्भातच शेतकऱ्यांवर अन्याय का केला जातोय? असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. शेतकरी वर्ग सध्या आर्थिक अडचणीत असून, या मागणीचा सकारात्मक विचार न झाल्यास ऊस उत्पादकांमध्ये असंतोष पसरण्याची शक्यता आहे. आता या मागणीवर ‘मानस ॲग्रो’ प्रशासन आणि शासन काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.