दुष्काळाने शेती उद्ध्वस्त, कर्जाने संसार उद्ध्वस्त; सरकारच्या घोषणांचा बाजार, विरोधकांचे राजकारण आणि प्रशासनाच्या दिरंगाईत शेतकरी जगण्याचा आधार गमावतोय!महाराष्ट्रातील ३०५ तालुक्यांत दुष्काळाचे संकट; सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना मदतीची गरज — आता समित्या, परिषदा आणि भाषणे नकोत, थेट गावात जाऊन मदत करा!”तीस वर्षांचा संघर्ष, पण आता संघर्षापेक्षा शेतकऱ्याचा जीव महत्त्वाचा! राजकीय मतभेद, अहंकार आणि पूर्वग्रह बाजूला ठेवून सरकारसोबत काम करण्यास तयार!” — किशोर तिवारी
“डॉक्टर, अभियंते, वकील, उद्योगपती, व्यापारी, दुकानदार, कर्मचारी आणि संवेदनशील नागरिकांनो, गावाकडे चला! संकटातील शेतकऱ्यांना जगण्याचा आधार द्या; या कठीण संकटाचे सोने करूया!”
विदर्भातील दुष्काळ, नापिकी, वाढता कर्जबोजा, शेतमालाच्या कोसळणाऱ्या किमती आणि शेतकरी आत्महत्यांच्या गंभीर पार्श्वभूमीवर विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संस्थापक अध्यक्ष तथा वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे माजी अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आज महाराष्ट्रातील सरकार, विरोधी पक्ष, प्रशासन, उद्योगविश्व आणि संपूर्ण नागरी समाजाला अंतर्मुख करणारे आवाहन केले आहे.”आता शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर श्रद्धांजली वाहण्यापेक्षा जिवंत शेतकऱ्यांना जगण्यासाठी आधार देणे महत्त्वाचे आहे. सरकारवर टीका करून, विरोधकांवर आरोप करून किंवा आणखी समित्या स्थापन करून हे संकट संपणार नाही. शेतकऱ्यांच्या दारात प्रत्यक्ष मदत पोहोचविण्याची वेळ आली आहे,” असे तिवारी यांनी म्हटले आहे.
सहा दिवसांत दहा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यां- पाच जिल्ह्यांतील कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर
मागील सहा दिवसांत विदर्भातील पाच जिल्ह्यांमध्ये दहा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती स्थानिक कार्यकर्त्यांकडून प्राप्त झाली आहे.
१. सदानंद रामटेके — रा. कोठा, जिल्हा यवतमाळ.२. सचिन रामटेके — रा. तळेगाव, जिल्हा अमरावती.३. जगजीवन डोंगरे — रा. फुलसावंगी, जिल्हा यवतमाळ.४. अजय शेंडे — रा. भाडुंब्री, जिल्हा यवतमाळ.५. अशोक खरुले — रा. शिंदोला, जिल्हा अमरावती.६. प्रशांत खामनकर — रा. नवेगाव, जिल्हा चंद्रपूर.७. संदीप गव्हाणे — रा. निलत, जिल्हा भंडारा.८. आनंद माळी — रा. उरळ, जिल्हा अकोला.९. मनोज तोडसाम — रा. महाडोळी, जिल्हा यवतमाळ.१०. प्रल्हाद गारुळे — रा. सावरगाव, जिल्हा यवतमाळ.
या माहितीनुसार यवतमाळ जिल्ह्यातील पाच, अमरावतीतील दोन आणि चंद्रपूर, भंडारा व अकोला जिल्ह्यांतील प्रत्येकी एका शेतकऱ्याचा समावेश आहे. यांपैकी काही मृत्यूंचे वृत्त प्रकाशित झाले असून सर्व दहा प्रकरणांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी, मृत्यूच्या परिस्थितीची चौकशी आणि संबंधित कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन तातडीने करण्यात यावे.”ही दहा नावे म्हणजे केवळ दहा मृत्यू नाहीत. दहा कुटुंबांची उद्ध्वस्त झालेली स्वप्ने, दहा घरांतील हरवलेला आधार आणि ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सामाजिक व्यवस्थेला पडलेले दहा गंभीर प्रश्न आहेत.”
महाराष्ट्रातील ३०५ तालुके दुष्काळाच्या विळख्यात; संकटाची व्याप्ती प्रचंड!
महाराष्ट्र शासनाने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी खरीप हंगामासाठी ३०५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. हे राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी सुमारे ८५ टक्के तालुके आहेत.यानंतर २७ ऑक्टोबरच्या मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीकनुकसान झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये अग्रिम मदत देण्यासाठी ७,५०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.या मदतीचा लाभ सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना अपेक्षित असल्याचे शासनाने सांगितले आहे. विदर्भातील १०८ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश आहे.कापूस, सोयाबीन, तूर आणि इतर खरीप पिकांवर दुष्काळाचा गंभीर परिणाम झाला आहे. अनेक ठिकाणी दुबार-तिबार पेरणी, वाढता उत्पादनखर्च, घटलेले उत्पन्न, बँकांचे कर्ज, खासगी सावकारी आणि सूक्ष्मवित्त कंपन्यांच्या वसुलीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकटात आहे.राज्यातील प्रत्यक्ष पीकनुकसान, बाधित क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान यांचा अंतिम संपूर्ण हिशेब जनतेसमोर यायला हवा.”सरकारने पाच हजार रुपये मंजूर केले, ही बाब स्वागतार्ह आहे. मात्र पाच हजार रुपयांत उद्ध्वस्त शेती उभी राहत नाही. घोषणा आणि प्रत्यक्ष मदत यात अंतर राहता कामा नये,” असे तिवारी म्हणाले.
साडेचार वर्षांत १३ हजारांहून अधिक शेतकरी आत्महत्या; आता तरी व्यवस्था जागी होणार का?
माहिती अधिकारातून उपलब्ध झालेल्या राज्य शासनाच्या आकडेवारीनुसार जानेवारी २०२२ ते जून २०२६ या कालावधीत महाराष्ट्रात १३,१२८ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.त्यापैकी ८,१४५ प्रकरणे आर्थिक मदतीस पात्र ठरली, ४,०४२ प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली आणि ९४१ प्रकरणे चौकशीअंतर्गत होती. पात्र ठरलेल्या कुटुंबांपैकीही २९५ कुटुंबांना संबंधित कालावधीपर्यंत मदत मिळालेली नव्हती.”शेतकरी जिवंत असताना कर्जमाफीसाठी वाट पाहतो आणि मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला मदतीच्या पात्रतेसाठी वाट पाहावी लागते, ही परिस्थिती बदलली पाहिजे.”शेतकरी आत्महत्या ही केवळ आर्थिक मदतीची बाब नाही. कर्ज, नापिकी, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, आरोग्य, सामाजिक एकाकीपणा आणि मानसिक ताण यांचा एकत्रित विचार करून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्या लागतील.
सरकारच्या घोषणा, विरोधकांचे राजकारण आणि प्रशासनाची दिरंगाई – जबाबदारी कोण घेणार?
किशोर तिवारी यांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.”सरकार निधी जाहीर करते, विरोधक पत्रकार परिषद घेतात, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होतात. मात्र संकटग्रस्त शेतकऱ्याच्या घरी जाऊन त्याला आज अन्नधान्य, औषधे, कर्जापासून दिलासा किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी किती मदत हवी आहे, हे विचारण्याची व्यवस्था कुठे आहे?”सरकारने जाहीर केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी वेळेत झाली पाहिजे. पंचनामे, पीकविमा, कर्ज पुनर्गठन, आर्थिक मदत आणि बँक खाते पडताळणीतील विलंबामुळे शेतकऱ्यांचे संकट अधिक गंभीर होते.प्रशासनाने केवळ आदेशांची प्रतीक्षा न करता कायदेशीर अधिकारांच्या मर्यादेत तत्परतेने काम करावे. पात्र शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यात होणारा विलंब सरकारच्या प्रयत्नांनाही अडथळा ठरतो.”सरकार आणि विरोधकांनी राजकीय श्रेयासाठी नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या जीवनरक्षणासाठी स्पर्धा करावी. प्रशासनाने फाईलच्या मागे असलेला माणूस पाहावा.”
आता समाजाने पुढे यावे; शहरी महाराष्ट्राने ग्रामीण महाराष्ट्राचा हात धरावा!
तिवारी यांनी डॉक्टर, अभियंते, वकील, उद्योगपती, व्यापारी, दुकानदार, शिक्षक, शासकीय व खासगी कर्मचारी, निवृत्त अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, तरुण आणि संवेदनशील नागरिकांना गावागावांत प्रत्यक्ष मदतकार्य सुरू करण्याचे आवाहन केले.
१. शेतकरी व शेतमजुरांना जगण्यासाठी थेट आर्थिक मदत
गरजू कुटुंबांना अन्नधान्य, औषधे, मुलांचे शिक्षण, जनावरांचा चारा, घरखर्च आणि पुढील पेरणीसाठी आवश्यक साहित्य यांची मदत द्यावी. मदत देताना कुटुंबाचा सन्मान, गोपनीयता आणि स्वावलंबन जपावे.
२. शेततळी, जलयुक्त शिवार आणि जलसंधारण
लोकसहभागातून शेततळी, पाणलोट क्षेत्र विकास, बंधारे, नाला पुनरुज्जीवन, पाणी अडविणे व जमिनीत मुरविणे अशा कामांना तांत्रिक व आर्थिक मदत करावी. आवश्यक परवानग्या आणि पर्यावरणीय निकष पाळावेत.
३. जमिनीचे संवर्धन आणि सुपीकता वाढविणे
मृदसंधारण, माती परीक्षण, सेंद्रिय कर्बवाढ, बांधबंदिस्ती, जमिनीची धूप रोखणे आणि जमिनीची उत्पादनक्षमता पुनर्स्थापित करण्यासाठी कृषितज्ज्ञ व अभियंत्यांनी गावात काम करावे.
४. पीकपद्धती बदलण्यासाठी विशेष मोहीम
कापूस आणि सोयाबीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या पर्यायांचा अभ्यास करून मिश्रपीक, आंतरपीक, कडधान्ये, भरडधान्ये, कमी पाण्यात येणारी पिके आणि शेतीपूरक व्यवसाय यांचा प्रसार करावा. स्थानिक पाणी, जमीन, बाजारपेठ आणि शेतकऱ्यांच्या निवडीचा आदर करावा.
५. शिक्षण, आरोग्य आणि समुपदेशन
डॉक्टरांनी ग्रामीण आरोग्य शिबिरे घ्यावीत. शिक्षकांनी गरजू मुलांचे शिक्षण खंडित होणार नाही यासाठी मदत करावी. प्रशिक्षित समुपदेशकांनी आर्थिक तणावाखालील कुटुंबांना गोपनीय मानसिक आधार द्यावा. आवश्यकतेनुसार व्यावसायिक उपचारांची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
६. जी.ओ. आणि एन.जी.ओ.च्या मदतकार्याचा पारदर्शक हिशेब
शासन आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून होणाऱ्या मदतकार्याचे स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षण व्हावे. निधीचा अपव्यय, कमिशनखोरी किंवा लाभार्थ्यांच्या नावाने गैरव्यवहार होऊ नयेत.”जी.ओ. असो किंवा एन.जी.ओ. यांना सोडा – पैसा संस्थेच्या प्रसिद्धीसाठी नव्हे, तर संकटग्रस्त शेतकऱ्याच्या मदतीसाठी खर्च झाला पाहिजे.”लोकसहभागातून थेट मदत, खर्चाची नोंद आणि लाभार्थ्यांच्या संमतीने पडताळणी यांना प्राधान्य द्यावे.
७. ग्रामीण रोजगारनिर्मिती
अन्नप्रक्रिया, कापूस व सोयाबीन मूल्यवर्धन, दुग्धव्यवसाय, पशुपालन, शिवणकाम, दुरुस्ती सेवा, संगणक प्रशिक्षण, ग्रामीण लघुउद्योग आणि महिलांसाठी उत्पन्नवाढीच्या संधी निर्माण कराव्यात. उद्योगविश्वाने प्रशिक्षण, रोजगार आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी.
८. व्यसनमुक्ती आणि कौटुंबिक आधार
दारू व इतर व्यसनांमुळे निर्माण होणारा आर्थिक आणि कौटुंबिक ताण कमी करण्यासाठी स्वेच्छाधारित व्यसनमुक्ती कार्यक्रम, उपचार आणि कुटुंब समुपदेशन उपलब्ध करून द्यावे.
९. संवादातून समाधान
गावातील शेतकरी, शेतमजूर, महिला, युवक आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यात संवाद वाढवावा. आर्थिक संकट, कर्ज, रोजगार, आरोग्य आणि कौटुंबिक अडचणींवर मदत मागण्यासाठी विश्वासाचे वातावरण निर्माण करावे.
१०. समित्या नकोत; थेट मदत हवी
नवीन विद्यापीठीय अभ्यासगट, समित्या, संस्था, परिषदा आणि मोठ्या समारंभांमध्ये वेळ घालवण्याऐवजी विद्यमान ग्रामपंचायत, कृषी विभाग, आरोग्य यंत्रणा आणि स्थानिक नागरिकांच्या सहकार्याने मदत सुरू करावी.”गावात जा, गरजू कुटुंब ओळखा, त्यांचे ऐका, त्यांना मदत करा आणि मदत योग्य ठिकाणी पोहोचली याची खात्री करा. हाच खरा लोकसहभाग!”
तीस वर्षांच्या संघर्षानंतर किशोर तिवारी यांची नवी भूमिका – सरकारसोबत काम करण्याची तयारी!
या निवेदनातील सर्वांत महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट करताना किशोर तिवारी म्हणाले :”गेल्या तीस वर्षांपासून मी विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या, कृषिसंकट, कर्जमाफी, पीकविमा, ग्रामीण आरोग्य, आदिवासींचे प्रश्न आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करीत आहे. अनेक सरकारांशी मतभेद झाले, अनेक निर्णयांना विरोध केला. मात्र आजचे संकट इतके गंभीर आहे की राजकीय मतभेद, वैयक्तिक अहंकार, पूर्वग्रह आणि निहित स्वार्थ बाजूला ठेवण्याची वेळ आली आहे.””मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महाराष्ट्र शासनाला स्पष्ट सांगू इच्छितो की विदर्भातील शेतकरी वाचवण्यासाठी माझे सर्व राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सरकारसोबत काम करण्याची माझी तयारी आहे.””मला पद नको, समिती नको, अधिकार नको आणि राजकीय श्रेयही नको. मला फक्त संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याच्या घरात पुन्हा आशेचा दिवा पेटलेला पाहायचा आहे.”सरकारने सर्व राजकीय पक्ष, कृषितज्ज्ञ, सामाजिक संस्था, उद्योगविश्व आणि सामान्य नागरिकांचे सहकार्य स्वीकारावे. मदतकार्याला पक्षीय रंग देऊ नये. गरजू कुटुंबांची निवड राजकीय ओळखीवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष गरजेवर व्हावी.
शेतकरी वाचवण्यासाठी सरकारने तातडीने करावयाची कामे
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष नुकसानाच्या प्रमाणात भरघोस आर्थिक मदत, हेक्टरी एक लाख रुपयांच्या मदतीच्या मागणीवर निर्णय, पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, कर्जवसुलीला कायद्यानुसार स्थगिती, पीकविम्याची थकीत भरपाई आणि पुढील हंगामासाठी सुलभ कर्जपुरवठा आवश्यक आहे.सोयाबीन, कापूस आणि तुरीला न्याय्य भाव मिळावा. अमेरिकेसोबतच्या व्यापारधोरणातून स्वस्त पशुखाद्य घटक आणि सोयातेलाच्या संभाव्य आयातीचा देशांतर्गत सोयाबीन बाजारावर होणारा परिणाम तपासून शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करावे.शेतमजूर, भूमिहीन कुटुंबे आणि महिला यांनाही दुष्काळी मदतीच्या केंद्रस्थानी ठेवावे. ग्रामीण रोजगार, पिण्याचे पाणी, चारा, आरोग्य आणि शिक्षण या सेवांमध्ये खंड पडू देऊ नये.मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना तातडीचा आधार द्यावा. पात्रतेची चौकशी वेळेत पूर्ण करून आर्थिक मदत पोहोचवावी आणि आत्महत्येचा धोका असलेल्या कुटुंबांपर्यंत प्रतिबंधात्मक सेवा पोहोचवाव्यात.
संकटाचे सोने करूया – शोकातून कृतीकडे, निराशेतून नव्या आशेकडे!
आपल्या आवाहनाचा समारोप करताना किशोर तिवारी म्हणाले :”दुष्काळ हे केवळ पाण्याचे संकट नाही. तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा, सामाजिक विश्वासाचा आणि माणसाच्या जगण्याच्या आशेचा प्रश्न आहे.””शहरातील संपन्न समाजाने ग्रामीण भागाकडे केवळ मदतीची अपेक्षा करणारा प्रदेश म्हणून पाहू नये. गाव वाचले तर शहर वाचेल. शेती वाचली तर उद्योग वाचतील. शेतकरी वाचला तर महाराष्ट्राचे भविष्य वाचेल.””आज दहा शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची माहिती ऐकून आपण दुःखी आहोत. मात्र उद्या आणखी एखाद्या शेतकऱ्याचा जीव वाचवण्यासाठी आ”पण पुढे आलो, तर तीच खरी श्रद्धांजली ठरेल.””कठीण आहे, पण अशक्य नाही. या संकटाचे सोने करूया! दुष्काळाला पराभूत करून जलसंपन्न, रोजगारक्षम, कर्जमुक्त आणि आत्मविश्वासाने उभा असलेला ग्रामीण विदर्भ घडवूया.” “सरकारने मदत करावी, विरोधकांनी सहकार्य करावे, प्रशासनाने जबाबदारी घ्यावी आणि समाजाने माणुसकीचा हात पुढे करावा. आता शेतकऱ्याला भाषण नको — जगण्याची संधी हवी!”
“शेतकरी वाचवणे ही कोणत्याही एका पक्षाची जबाबदारी नाही; ते संपूर्ण महाराष्ट्राचे सामूहिक कर्तव्य आहे!
