जगातील सर्वांत जुन्या पर्वतरांगांमध्ये समावेश असलेल्या अरावलीची भारताच्या विद्यमान भौगोलिक रचनेत महत्त्वाची भूमिका आहे. दिल्ली, राजस्थान, हरियाना, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि गुजरातचा समावेश असलेल्या वायव्य भारताला आठशेहून अधिक किलोमीटर लांबीची अभेद्य तटबंदी लाभलेल्या अरावली पर्वतरांगांवर ओढवलेल्या संकटावरुन निर्माण झालेला प्रश्न म्हणजे विकास आणि पर्यावरणसंरक्षण यातील संघर्षाचे ज्वलंत उदाहरण. बेकायदा खाणकाम, जंगलतोड आणि अनियंत्रित बांधकाम थांबवून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग असलेल्या अरावलीमध्ये खाणकाम होऊ शकत नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२मध्ये दिलेला निर्णय आजगायत कायम आहे.
पण गुरुग्राम आणि फरीदाबादसारख्या शहरांचा वेगाने विस्तार होत असल्याने अरावली भागात बांधकामासाठी वाढणारा दबाव, जमिनीच्या वर्गीकरणाबाबत असलेल्या पळवाटा शोधून बांधल्या जाणाऱ्या निवासी आणि व्यापारी इमारती, वाळू, दगड आणि खडीचे वाढते बेकायदा उत्खनन या दबावाखाली केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिका बदलल्या. त्यातून अरावलीची पुनर्व्याख्या जन्माला आली.
निर्बंध सैल झाल्यास पाणीटंचाई, जैवविविधतेचा विनाश आणि मातीची धूप वाढेल. अरावली नष्ट झाल्यास उत्तर भारतात तापमानवाढ आणि पावसात घट होईल; तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा बदललेल्या भूमिकेमुळे भारतातील इतर संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रांनाही संरक्षण उरणार नाही, असे इशारे पर्यावरणतज्ज्ञांनी दिले आहेत. दिल्ली जवळ असल्याने बांधकामाची मागणी वाढली असून आर्थिक विकास आणि घरांची गरज पूर्ण करण्यासाठी निर्बंध सैल करणे आवश्यक आहे, असे राजकीय वर्गाला वाटते, तर रिअल इस्टेट व्यावसायिक आणि खाण लॉबी दबाव टाकत असल्याचा पर्यावरणवाद्यांचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेतील बदलामुळे ही चर्चा तीव्र होऊन दिल्ली, राजस्थान आणि हरियानात जनरोष वाढला. अखेर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जे. के. माहेश्वरी आणि न्या. ए. जी. मसीह यांच्या पीठाला २० नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या शंभर मीटर उंचीच्या आपल्याच निर्णयाला स्थगिती द्यावी लागली.
राजस्थानमध्ये अरावली पर्वतरांगांपैकी १२ हजार ८१ टेकड्यांचा समावेश आहे. त्यांना शंभर मीटर उंचीचा निकष लावल्यास त्यापैकी केवळ एक हजार ४८ पर्वतांनाच संरक्षण लाभेल काय? दोन पर्वतांदरम्यानचे पाचशे मीटरचे अंतर निश्चित केल्याने अवैध खाणकामाला प्रोत्साहन मिळेल काय? अरावली पर्वतराजीची रचनात्मक अखंडता कशी सुरक्षित ठेवता येईल? अरावलीच्या व्याख्येत कोणत्या क्षेत्रांचा समावेश व्हायला हवा? असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले आहेत. अरावलीच्या डाव्या बाजूला थर वाळवंट आहे, तर उजव्या बाजूला पूर्व राजस्थान. अरावलीची उत्तरेकडील बाजू अजमेरपासून दिल्लीपर्यंत आणि दक्षिणेकडील बाजू अजमेरपासून अहमदाबादपर्यंत पसरली आहे.
अरावलीने थोपवले नसते तर राजधानी दिल्ली, पूर्व राजस्थान आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशाला थर वाळवंटाने कधीचेच गिळंकृत केले असते. अरावलीच्या पर्वतरांगा मान्सूनची हवा पूर्वेकडे ढकलून पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाना, दिल्ली, राजस्थान आणि पंजाबमध्ये पर्जन्यवृष्टीही घडवून आणते आणि सिंधू आणि गंगेच्या पात्रातील भूजलपातळी टिकवून ठेवण्याचे काम करते. अनेक दुर्मीळ वनस्पती आणि प्राणी केवळ अरावलीच्या कुशीत आढळतात. दुर्मीळ खनिजसंपत्ती, संगमरवर आणि अनेक ऐतिहासिक वास्तूंच्या बांधकामातील वापरलेल्या वालुकाश्मासारख्या मौल्यवान दगडांच्या खाणींमुळे गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये अरावली पर्वतरांगा अवैध खाणकामांच्या भक्ष्यस्थानी पडल्या.
अरावली पर्वतरांगांना वनसंरक्षण आणि वन्यजीव संरक्षण कायद्यांनी संरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत विकासाच्या नावाखाली अतिवेगाने होणारे शहरीकरण, खाणकाम आणि बेकायदा जमीन वापर यामुळे या संवेदनशील क्षेत्राला धोका निर्माण झाला आहे. जे अरावलीचे दुखणे तेच पश्चिम घाटाचे आणि तेच हिमालयाचेही. मानवी अतिक्रमणाने जशी डोंगरांची मोडतोड केली तसेच वन्यप्राण्यांचा अधिवासदेखील हिरावून घेतला. ‘युनेस्को’चा जागतिक वारसा आणि वैश्विक जैवविविधतेचा हॉटस्पॉट असलेला पश्चिम घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू या राज्यांमध्ये विस्तारला आहे. या प्रत्येक राज्यामध्ये वनसंपदेवर कमी अधिक प्रमाणात अतिक्रमण होते.
अंतिमतः याचे दुष्परिणाम मानवजातीलाच भोगावे लागणार आहेत, असा इशारा माधव गाडगीळ, कस्तुरीरंगन यांच्यासारख्या पर्यावरणतज्ज्ञांनी देऊनदेखील राजकीय व्यवस्था मात्र याच्याशी आपले काहीच देणेघेणे नाही, अशा अविर्भावात वावरताना दिसते, ही चितेची बाब आहे. अरावली डोंगर स्थानिकांच्या जागरूकतेमुळे तूर्त बचावले; पण पश्चिम घाटाबाबत देखील जनतेच्या विरोधाचा आवाज बुलंद होणे गरजेचे आहे. तरच आपले वन आणि पर्यावरण वाचू शकते.
