विमाक्षेत्र पूर्णपणे खुले करण्यासंबंधीचे ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा’ हे केंद्र सरकारने मांडलेले विधेयक संसदेत संमत झाले. त्याच्या नावात नमूद केलेले उद्दिष्ट व्यापक आणि स्वागतार्ह असले तरी या नव्या कायद्यामुळे लगेच ते साध्य होईल, असे नाही. तरीही याची नोंद घ्यायला हवी, ती अनेक कारणांसाठी. त्यातील सर्वांत पहिला मुद्दा अर्थातच ग्राहकांचा. एखाद्या विकसनशील देशाला अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत मोठ्या महत्त्वाकांक्षा असतील, प्रामुख्याने खासगी क्षेत्रावर रोजगारनिर्मितीची भिस्त असेल, असंघटित कामगारांची मोठी संख्या असेल तर तेथील सामाजिक सुरक्षेचे जाळे भक्कम असले पाहिजे.
अन्यथा होणारे परिणाम केवळ आर्थिकच नव्हे तर सर्वंकष असतात. विम्याचे कवच त्या सामाजिक सुरक्षेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. मुख्यतः त्यादृष्टीने या निर्णयाकडे पाहावे लागेल. विमाक्षेत्रात पहिल्यांदा वाजपेयी सरकारच्या काळात २६ टक्के परकी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर ४९ टक्के, मग ७४ टक्के आणि आता शंभर टक्के अशा टप्प्याटप्प्याने भारताने हे क्षेत्र खुले केले आहे. पूर्वी परकी भांडवल म्हटले की, लगेचच विरोध सुरू होत असे; विशेषतः साम्यवाद्यांकडून. आता बऱ्याच अंशी या बाबतीत राजकीय सहमती आहे, असे म्हणता येईल. अर्थात सरकारनेही काही बाबतीत विशेष दक्षता घेतल्याचे तरतुदींवरून दिसते. परदेशी विमा कंपन्यांच्या गुंतवणुकीवर ‘भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणा’चे (इर्डा) नियंत्रण असेल. शिवाय पॉलिसीधारकांकडून घेतलेल्या हप्त्याचे पैसे भारतामध्येच गुंतवण्याची अट घालण्यात आली आहे. बाकीचे नियम येत्या सहा महिन्यांत तपशीलवार ठरवले जातील.
नोकरदारच नव्हे तर छोटे व्यापारी, लघुउद्योजक, शेतकरी, शेतमजूर अशा सर्वच समाजघटकांसाठी हे कवच आवश्यक आहे. त्यात आयुर्विमा, वैद्यकीय विमा हे जास्त महत्त्वाचे. परकी गुंतवणूक भारतात येईल, विमाक्षेत्राचा आणखी विस्तार होईल, त्यातून स्पर्धा वाढेल आणि ग्राहकांनाही निवडीचे पर्याय उपलब्ध होऊन सेवेची किफायतशीरता आणि कार्यक्षमता वाढू शकेल. ग्राहकाने दावा केल्यानंतर त्याची पूर्तता अधिक सुलभ होऊ शकेल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने फायदा असा की, परकी भांडवल येथे गुंतवले जाईल आणि या व्यवसायाचे वेगळे स्वरूप लक्षात घेता ते अल्पकाळासाठी असणार नाही.
आयुर्विमा महामंडळाकडे (एलआयसी) जवळजवळ तीस कोटी विमाधारक आहेत. हा तसे म्हटले तर ग्राहकवर्गाचा मोठा पाया म्हणता येईल. परंतु लोकसंख्येचा मोठा भाग त्या परिघाच्या बाहेरच आहे. केवळ नव्या कंपन्या या क्षेत्रात आल्याने ऊर्वरित लोक विमाकवच स्वीकारतील, असे नाही. क्रयशक्तीचा आणि विम्याविषयीच्या जागरूकतेचा अभाव या दोन बाबी विचारात घ्याव्या लागतात. केंद्र सरकारने ‘वस्तू व सेवा करा’तून विमासेवा वगळल्याने हप्ता परवडण्याजोगा असू शकेल, अशी आशा आहे. शिवाय स्पर्धेमुळेही जर दर कमी ठेवले गेले तर ज्या ग्रामीण भागात विमासंरक्षणाची नितातं गरज आहे, तेथे ते पोचू शकेल.
अर्थात आपण हे क्षेत्र खुले केले म्हणून लगेच परकी कंपन्या येथे हजर होतील, असे नाही. दुसरे म्हणजे परकी कंपन्या स्वतंत्रपणे वा एखाद्या भारतीय कंपनीच्या सहकार्याने या क्षेत्रात उतरल्या तर त्यांचा डोळा नफ्यावर आणि गोळा झालेल्या ‘डेटा’वरही असणार हे उघडच आहे. प्रामुख्याने त्या महानगरांमध्ये काम करण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर स्पर्धा लक्षात घेऊन जर ‘एलआयसी’सह भारतातील अन्य कंपन्यांनी ग्रामीण भागाकडे मोहरा वळवला तर ते चांगले होईल. आयुर्विम्याइतकेच वैद्यकीय विम्याचे महत्त्व भारतीयांच्या दृष्टीने मोठे आहे.
सरकारी रुग्णालयांची क्षमता, उपलब्धता आणि तेथील सेवेचा दर्जा हे सगळे लक्षात घेतले तर वैद्यकीय उपचार, सेवेचा फार मोठा भार खासगी रुग्णालयांवर आहे. तेथील उपचार आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारा मोठा वर्ग आपल्याकडे आहे. त्यामुळेच वैद्यकीय विम्याच्या बाबतीतही नवी सेवाउत्पादने तयार करणे, दर किफायतशीर ठेवणे, विमाप्रक्रियेच्या एकूण प्रशासकीय कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे आणि कारभार ग्राहककेंद्री करणे या गोष्टी घडायला हव्यात. ‘स्पर्धेचा फायदा ग्राहकांना’ हे तत्त्व आपण नेहेमीच घोकत असलो तरी त्याचा साक्षात प्रत्यय भारतातील ग्राहकांना येणे ही यशाची कसोटी मानावी लागेल.
एखाद्या चांगल्या प्रक्रियेचा आरंभ करणे आणि ती उद्दिष्टांच्या यशापर्यंत नेण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. केंद्र सरकारने विमाक्षेत्रासंबंधी नवा कायदा करून चांगला प्रारंभ केला असला तरी त्याची परिणती व्यापक विमाछत्र जास्तीत जास्त मोठ्या जनसमुदायापर्यंत पोचविण्यात व्हायला हवी.