– उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा प्रस्ताव
– निवेदन- हरकती मागविल्या
यवतमाळ :- नायलॉन मांजाविरोधातील जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदेश पारित करुन नायलॉन मांजा वापरासंबंधी व विक्रीसंबंधी दोषी आढळल्यास मोठ्या आर्थिक शिक्षेची कठोर कारवाई प्रस्तावित केली आहे. त्याबाबत संबंधित मांजा वापरकर्ते किंवा विक्रेत्यांकडून निवेदन मागविण्यात आले आहे.
नायलॉन मांजा वापरासंबंधी व विक्रीसंबंधी कठोर कारवाई करण्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी जिल्ह्यात सूचना जारी केली आहे.
जर एखादा अल्पवयीन मुलगा नायलॉन मांज्याने पतंग उडवताना आढळल्यास त्याच्या पालकांना मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर या न्यायालयात ५० हजार रु. जमा करण्याचे निर्देश का देऊ नयेत ? त्याचप्रमाणे, नायलॉन मांज्याने पतंग उडवताना प्रौढ व्यक्ती आढळल्या, ५० हजार रू. जमा करण्याचे निर्देश का देऊ नयेत? ज्या विक्रेत्याकडून नायलॉन मांजाचा साठा जप्त करण्यात आला आणि विक्रीच्या उद्देशाने नायलॉन मांजाच्या साठा ज्याच्या ताब्यात आढळला आहे, त्याला प्रत्येक उल्लंघनासाठी अडीच लाख रू. जमा करण्याचा आदेश का देऊ नये ?, अशी विचारणा नोटिशीद्वारे करण्यात आली आहे.
प्रस्तावित शिक्षेबाबत किंवा त्या अनुषंगाने कोणत्याही नायलॉन मांजा वापरकर्ते किंवा विक्रेत्यास निवेदन द्यायचे असल्यास त्यांनी नागपूर खंडपीठासमक्ष पुढील सुनावणीस दि. ५ जानेवारी रोजी हजर होऊन आपले म्हणणे व निवेदन न्यायालयात सादर करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
जर उच्च न्यायालयाने वरील प्रस्तावित केलेल्या शिक्षेच्या अनुषंगाने कोणतेही निवेदन सादर झाले नाही तर वापरकर्ते व विक्रेत्यांकडून अशी रक्कम वसूल करण्यास सर्वसामान्य जनतेचा कोणताही आक्षेप नाही, असे मानण्यात येईल. त्यासाठी ही जाहीर सूचना जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्याकडून जारी करण्यात आली आहे.
