– सहाय्यक कामगार आयुक्तांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह; तातडीने लाभ न मिळाल्यास आंदोलनाचा इशारा
इनसाइडर न्युज टुडे, प्रतिनिधी भंडारा लाखांदूर :- महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या कामगारांच्या कल्याणासाठी शासन विविध योजना राबवते. मात्र, भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर तालुक्यातील हजारो बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना अद्यापही शैक्षणिक शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळालेला नाही. शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी हक्काचा लाभ मिळत नसल्याने कामगार वर्गात प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
बांधकाम कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाला आर्थिक हातभार लागावा, या हेतूने शासनाकडून दरवर्षी शिष्यवृत्ती दिली जाते. या योजनेसाठी लाखांदूर तालुक्यातील हजारो कामगारांनी ऑनलाइन व ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज सादर केले आहेत. मात्र, अनेक महिने उलटूनही ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. प्रशासकीय स्तरावर अर्जांची पडताळणी अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे.
भंडारा जिल्ह्याचे सहाय्यक कामगार आयुक्त म्हणून अशोक बहिर यांनी पदभार स्वीकारून आता सुमारे दीड महिन्याचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. नव्या आयुक्तांच्या आगमनानंतर प्रलंबित प्रश्नांची तड लागेल, अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील नोंदणीकृत कामगारांना होती. मात्र, अद्यापही हजारो विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती तांत्रिक त्रुटी किंवा स्थानिक संनियंत्रण समितीच्या दिरंगाईमुळे अडकून पडली आहे. प्रशासकीय स्तरावर सकारात्मकतेचा दावा केला जात असला तरी, जमिनीवर (Ground level) मात्र कामगारांना कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.
“आम्ही ऊन-पावसात कष्ट करून रक्ताचे पाणी करतो, जेणेकरून आमच्या मुलांनी शिकावे. पण शासनाच्या योजना केवळ नावापुरत्या उरल्या आहेत का? असा प्रश्न पडतो. आमच्या मुलांची हक्काची शिष्यवृत्ती तात्काळ मिळावी, अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया लाखांदूर येथील एका त्रस्त बांधकाम कामगाराने व्यक्त केली आहे.
अनेक अर्ज त्रुटींच्या नावाखाली प्रलंबित ठेवले जात असल्याचे समजते. स्थानिक संनियंत्रण समिती यावर काय निर्णय घेते आणि सहाय्यक कामगार आयुक्त या प्रकरणाला गती देतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर येत्या काही दिवसांत शिष्यवृत्तीचे वाटप झाले नाही, तर कामगार संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा कामगार आयुक्त कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
महिनाभरापासून पदभार स्वीकारलेले सहाय्यक कामगार आयुक्त अशोक बहिर या गंभीर प्रश्नावर काय भूमिका घेतात, याकडे कामगारांचे डोळे लागले आहेत. तांत्रिक अडचणींचे कारण पुढे करून गोरगरीब कामगारांच्या पाल्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याची भावना तालुक्यात उमटत आहे.
