· महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाच्या २६ व्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई :- गडचिरोली जिल्ह्यातील रानम्हशींसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्रास वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात तसेच तानसा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्राजवळील नवीन विस्तारित तानसा वन्यजीव अभयारण्यास वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य वन्य जीव मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच पुणे, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, ठाणे, पालघर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील १४ संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावांना मान्यताही यावेळी देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाची २६ वी बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. तसेच वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) एम. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास रेड्डी, मंडळाचे सदस्य तथा मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी यांच्यासह मंडळाचे इतर सदस्य उपस्थित होते.
गडचिरोली जिल्ह्यातील कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्राला वन्यजीव अभयारण्य घोषित करण्याच्या प्रस्तावालाही यावेळी मान्यता देण्यात आली. कोलामार्का संवर्धन क्षेत्र हे रानम्हशींसाठी उपयुक्त क्षेत्र असल्याने त्यास अभयारण्य म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याशिवाय पुणे, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, ठाणे, पालघर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील १४ संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली. यामध्ये पुणे/रायगड जिल्ह्यातील वेल्हे मुळशी, पुणे जिल्ह्यातील भोरगिरीगड, नाशिकमधील दिंडोरी, सुरगना व ताहाराबाद, नंदुरबारमधील चिंचपाडा, रायगडमधील अलिबाग व घेरा मानिकगड, पुणे/रायगडमधील लोणावळा, ठाणेमधील गुमतारा, पालघरमधील जव्हार, आशेरीगड व धामणी आणि चंद्रपूरमधील एकारा यांचा समावेश आहे.
तानसा वन्यजीव अभयारण्य मानव विरहीत करण्यासाठी नवीन विस्तारित तानसा वन्यजीव अभयारण्यात मौजे ओगदा, खोडदे, तिरमाळ, पाचघर, फणसाड आणि आमले या सहा गावांतील ५८८.७६७ हेक्टर महसुली व खासगी क्षेत्र समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावास मंडळाने मान्यता दिली.
कोका वन्यजीव अभयारण्यातील १००.१३९ चौरस किलोमीटर आणि जायकवाडी पक्षी वन्यजीव अभयारण्यातील २५५.७९ चौरस किलोमीटर क्षेत्र धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावांनाही मंडळाने मान्यता दिली.
अभयारण्यांमधील धरणांची दुरुस्ती, पुनर्वसन आणि गाळ काढण्याची नियमित कामे संबंधित अभयारण्यांच्या व्यवस्थापन आराखड्यात समाविष्ट करावीत. नियमांशी सुसंगत मानक कार्यपद्धती तयार करून तीन महिन्यांत व्यवस्थापन आराखड्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा कराव्यात. या कामांसाठी प्रत्येक वेळी स्वतंत्र मान्यता घेण्याऐवजी संबंधित वन्यजीव अधिकाऱ्यांना पूर्वसूचना देण्याची व्यवस्था करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
संरक्षित क्षेत्रे, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रे आणि व्याघ्र भ्रमणमार्गांतील सिंचन, आरोग्य, पाणीपुरवठा, पूल, रस्ते, भूमिगत ऑप्टिकल फायबर, वीजवाहिनी आदींसह इतर पायाभूत सुविधांच्या प्रस्तावांनाही यावेळी मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांचे गाभा, बफर व अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र शांतता क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करणे, मानव-वन्यजीव संघर्षाला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करणे आणि व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर क्षेत्रातील इच्छुक गावांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण तयार करणे या प्रस्तावांवरही बैठकीत चर्चा झाली. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी, विद्यमान नुकसानभरपाई व्यवस्था आणि वन विभागाचे अधिकार यांची सुसंगती तपासून पुढील कार्यवाही करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अभयारण्य म्हणून घोषित झालेली; मात्र अद्याप प्रादेशिक वन विभाग किंवा वन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापनाखाली असलेली क्षेत्रे वन्यजीव शाखेकडे देण्याबाबत कर्मचारी समायोजन, प्रतिनियुक्ती आणि रिक्त पदांचा अभ्यास करून एका महिन्यात निर्णयासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
