नागपूर :- केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६–२७वर तीव्र शब्दांत टीका करत नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी म्हटले की हा अर्थसंकल्प दूरदृष्टीशून्य, दिशाहीन आणि वास्तवापासून कोसो दूर आहे. आर्थिक सर्वेक्षण २०२६–२७ मध्ये स्पष्टपणे मांडलेल्या बेरोजगारी, महागाई, शहरी पायाभूत सुविधांवरील ताण आणि MSME क्षेत्रातील संकटांवर उपाययोजना करण्यात हा अर्थसंकल्प पूर्णतः अपयशी ठरला आहे.
“नेहमीप्रमाणेच या अर्थसंकल्पात विदर्भ—विशेषतः नागपूर—यांच्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. विदर्भासाठी एकही नवा मोठा प्रकल्प जाहीर झालेला नाही. झपाट्याने शहरीकरण होत असलेल्या नागपूर शहरासमोर गृहनिर्माण, सार्वजनिक वाहतूक, पिण्याचे पाणी, आरोग्यसेवा, रोजगारनिर्मिती आणि घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या ज्वलंत समस्या उभ्या असताना या अर्थसंकल्पात त्यावर ठोस उपाय नाहीत,” असे ठाकरे म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, “विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाची आशा असलेला MIHAN-SEZ आजही अपेक्षित यशापासून दूर आहे. मात्र, या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणतीही नवी तरतूद, सवलत किंवा धोरणात्मक निर्णय जाहीर केलेला नाही, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.”
गंभीर मुद्दे:
• रोजगारनिर्मितीचा ठोस आराखडा नाही, युवक व सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी कोणतीही आश्वासक घोषणा नाही
• MSME क्षेत्र पूर्णतः दुर्लक्षित, जे देशातील सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र असून सध्या गंभीर संकटात आहे
• विदर्भासाठी स्वतंत्र विशेष पॅकेज नाही, त्यामुळे प्रादेशिक असमतोल अधिकच वाढणार
• शहरीकरणाशी निगडित प्रश्नांकडे साफ दुर्लक्ष—नागपूर, चंद्रपूर, अमरावतीसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरांसाठी सार्वजनिक वाहतूक, परवडणारे घरकुल, ड्रेनेज व कचरा व्यवस्थापनासाठी ठोस तरतूद नाही
• शेतकरी पुन्हा एकदा निराश—MSPची कायदेशीर हमी नाही, कर्जमाफी नाही, वाढत्या उत्पादनखर्चातून दिलासा नाही
• महागाई व जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीवर मौन, ज्याचा थेट फटका मध्यमवर्गीय व गरीब कुटुंबांना
• आरोग्य, शिक्षण व पोषण यांसारख्या सामाजिक क्षेत्रातील खर्चात कपात
• क्रोनी कॅपिटॅलिझमला प्रोत्साहन, मोजक्या मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांसाठीच सवलती
ठाकरे यांनी स्पष्ट केले की काँग्रेस पक्ष सातत्याने समावेशक विकास, प्रादेशिक समतोल आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे अर्थकारण यासाठी आग्रही आहे. मात्र भाजपप्रणीत केंद्र सरकार खऱ्या समस्यांवर उपाय करण्याऐवजी केवळ जाहिरातबाजी व हेडलाईन व्यवस्थापनात गुंतलेले आहे.
“हा अर्थसंकल्प मोजक्या लोकांसाठी असून कोट्यवधी नागरिकांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरणारा आहे. तो ना अर्थव्यवस्थेला बळ देतो, ना सामान्य माणसाच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवतो. विदर्भ आणि नागपूरसाठी हा आणखी एक गमावलेला संधीचा अध्याय आहे,” असे ठाकरे यांनी ठामपणे सांगितले.
