शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च व शेतीमालाला मिळणाऱ्या भावातील दरी दिवसेंदिवस वाढत आहे. ती कमी करण्यासाठी उत्पादन खर्चावर आधारित भाव शेतीमालाला मिळायला हवा. शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा, यासाठी यासाठी कृषी क्षेत्रात पायाभूत व मूलभूत सुविधा देण्याची नितांत गरज आहे. शेतीमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यास प्राधान्य मिळायला हवे. मात्र, त्यासाठी अर्थसंकल्पात काहीच आर्थिक तरतूद केली नाही.
शेतकऱ्यांना अपेक्षित मुद्द्यांना अर्थसंकल्पात कुठेही स्थान नाही. आयात-निर्यात धोरण, संत्रा मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी संत्रा धोरण, हमीभाव, पीक विमा योजना शेतकऱ्यांच्या फायद्याची होण्याच्या दृष्टीने निर्णय अपेक्षित होते. ग्रामीण भागात सिंचन व्यवस्था, कृषी मालासाठी गोदाम आदींसंदर्भात कुठेही तरतूद नाही. शेतकरी उत्पन्न वाढविण्यासाठी घोषणा केली, मात्र त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, हे स्पष्ट नसल्यामुळे या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या हाती भोपळा देऊन कृषी क्षेत्राचा अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प ठरला आहे, अशी प्रतिक्रिया मोर्शी विधानसभा मतदार संघाचे माजी आमदार देवेंद्र भुयार यांनी व्यक्त केली.