– दोषारोपांच्या पलीकडे जाऊन, उत्तरदायित्वाच्या संस्कृतीकडे…
दरवर्षी पावसाळा सुरू झाला की शहरांमध्ये एकच चित्र दिसते—रस्त्यांवर साचलेले पाणी, वाहतूक विस्कळीत, घरांमध्ये शिरलेले पाणी, बंद पडलेले व्यवसाय आणि त्यानंतर सुरू होणारे आरोप-प्रत्यारोप. काहीजण काँक्रीटच्या रस्त्यांना जबाबदार धरतात, काहीजण प्रशासनाला दोष देतात, तर काहीजण हवामान बदलाला कारणीभूत मानतात. परंतु विज्ञानाचा एक मूलभूत सिद्धांत आहे—जटिल समस्यांना एकच कारण नसते. शहरी पूर हा एका चुकीचा परिणाम नसून अनेक निर्णय, अनेक संस्था, अनेक विभाग आणि लाखो नागरिकांच्या वर्तनाचा एकत्रित परिणाम असतो. त्यामुळे उपाय शोधायचा असेल, तर दोषारोपांच्या पलीकडे जाऊन संपूर्ण व्यवस्थेकडे पाहावे लागेल.
पावसाचा प्रत्येक थेंब शहरावर पडतो तेव्हा त्याचा एक नैसर्गिक प्रवास असतो. तो रस्त्यावर पडतो, पर्जन्यजल वाहिनीत प्रवेश करतो, नाल्यातून नदी किंवा तलावाकडे जातो आणि शक्य असल्यास जमिनीत मुरून भूजल वाढवतो. या प्रवासातील एक जरी कडी कमकुवत पडली—नाल्याची क्षमता अपुरी असणे, गाळ साचणे, अतिक्रमण, चुकीचे नियोजन, निकृष्ट अंमलबजावणी किंवा देखभालीचा अभाव—तर पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह विस्कळीत होतो आणि त्याचे रूपांतर शहरी पुरामध्ये होते. म्हणून प्रश्न केवळ काँक्रीटचा नसून संपूर्ण जलव्यवस्थापनाचा आहे.
आज आपण विकास प्रकल्पांबद्दल बोलतो, परंतु एक महत्त्वाचा प्रश्न अनेकदा चर्चेतून गायब होतो. देशातील मोठ्या प्रकल्पांना पर्यावरण विभागाकडून पर्यावरणीय मंजुरी (Environmental Clearance) दिली जाते. त्याआधी पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन (Environmental Impact Assessment – EIA) केले जाते. या प्रक्रियेत पर्जन्यजल व्यवस्थापन, नैसर्गिक जलमार्ग, भूजल पुनर्भरण, हरित क्षेत्र, पूरजोखीम आणि पर्यावरणीय परिणाम यांसारख्या अनेक तांत्रिक बाबींचा अभ्यास केला जातो. मग प्रश्न असा पडतो की या सर्व तांत्रिक अटी मंजुरीनंतर कुठे हरवतात?
पर्यावरणीय मंजुरी म्हणजे केवळ एक प्रशासकीय औपचारिकता आहे का, की ती प्रकल्पाच्या संपूर्ण जीवनचक्रात पाळायची जबाबदारी आहे? मंजुरी देताना घालण्यात आलेल्या अटींचे प्रत्यक्ष पालन कोण तपासते? प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे स्वतंत्र पर्यावरणीय लेखापरीक्षण होते का? जलनिस्सारण व्यवस्था मूळ आराखड्यानुसार कार्यरत आहे का? भूजल पुनर्भरणासाठी प्रस्तावित उपाय प्रत्यक्षात अस्तित्वात आहेत का? नैसर्गिक नाले आणि जलवाहिन्या संरक्षित आहेत का? की हे सर्व अहवाल फाईलमध्ये राहतात आणि प्रत्यक्ष परीक्षा प्रत्येक वर्षी पाऊस घेतो?
एक सामान्य नागरिक म्हणून मला वाटते की आपणही काही प्रश्न विचारायला शिकले पाहिजे. एखाद्या प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली आहे का? पर्जन्यजल व्यवस्थापनाचा आराखडा सार्वजनिक आहे का? नैसर्गिक जलमार्ग जतन केले आहेत का? अतिवृष्टीचा विचार करून जलनिस्सारण प्रणाली तयार केली आहे का? प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पर्यावरणीय लेखापरीक्षण झाले का? हे प्रश्न विरोधासाठी नाहीत; ते आपल्या शहराच्या आणि आपल्या भविष्यासाठी आहेत.
विज्ञानाच्या दृष्टीने पाहिले, तर शहरी पुरामागे अनेक घटक कार्यरत असतात. दीर्घकालीन शहरी नियोजन, जमिनीचा वापर, जलनिस्सारण व्यवस्थेची अभियांत्रिकी, नियमित देखभाल, विभागांमधील समन्वय, नागरिकांचे वर्तन, हवामान बदल आणि स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती—हे सर्व एकत्रितपणे परिस्थिती घडवतात. त्यामुळे कोणत्याही एका घटकाला संपूर्ण दोष देणे योग्य नाही. वास्तविक प्रश्न आहे—या सर्व घटकांनी आपली जबाबदारी कितपत प्रामाणिकपणे पार पाडली?
माझ्या मते, सर्वात मोठी उणीव ही समन्वयाच्या अभावाची आहे. रस्ता एक विभाग बांधतो, जलनिस्सारण दुसरा विभाग सांभाळतो, नगररचना तिसऱ्या विभागाकडे असते, तर पाणीपुरवठा, उद्यान, वीज, दूरसंचार आणि इतर यंत्रणा स्वतंत्रपणे काम करतात. प्रत्येक विभाग आपले काम पूर्ण झाल्याचे मानतो; परंतु शहर विभागांमध्ये विभागलेले नसते. पावसाचे पाणी कोणत्याही विभागाची सीमा ओळखत नाही. म्हणून कोणताही प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित सर्व विभागांनी संयुक्तपणे त्याचे प्रमाणन करणे आवश्यक आहे की हा प्रकल्प भविष्यातील पर्यावरणीय आणि नागरी आव्हानांसाठी सक्षम आहे. दुर्दैवाने अनेकदा हे प्रमाणपत्र कागदावर मिळते; प्रत्यक्ष पडताळणी मात्र निसर्ग करतो.
यामध्ये आणखी एक मूलभूत प्रश्न आहे, जो कदाचित सर्वांत महत्त्वाचा आहे. प्रकल्प मंजूर करणारे अधिकारी, पर्यावरणीय मूल्यांकन करणारे तज्ज्ञ, आराखडे तयार करणारे अभियंते, देखरेख करणारे प्रशासकीय अधिकारी, अंमलबजावणी करणाऱ्या कंपन्या आणि कामाची तपासणी करणाऱ्या संस्था—हे सर्व शेवटी आपल्यासारखीच माणसे आहेत. त्यांनाही कुटुंब आहे, मुले आहेत, तेही याच शहरात राहतात, याच रस्त्यांवरून प्रवास करतात आणि याच पर्यावरणाचा श्वास घेतात. मग इतक्या सक्षम, सुशिक्षित आणि अनुभवी लोकांच्या सहभागानंतरही अशी परिस्थिती का निर्माण होते?
एक सामान्य नागरिक म्हणून माझी या सर्वांना मनापासून नम्र विनंती आहे. हा लेख कोणावर टीका करण्यासाठी नाही, कोणाला दोष देण्यासाठी नाही आणि कोणाचे योगदान कमी लेखण्यासाठी तर अजिबात नाही. उलट, आपल्या ज्ञानावर, अनुभवावर आणि निर्णयक्षमतेवर माझा प्रामाणिक विश्वास असल्यामुळेच मी हा संवाद साधत आहे.
आपण घेतलेला प्रत्येक निर्णय हा केवळ एका फाईलवरील स्वाक्षरी नसतो; तो लाखो नागरिकांच्या जीवनावर परिणाम करणारा निर्णय असतो. आपण मंजूर केलेला प्रत्येक आराखडा, आपण तपासलेला प्रत्येक अहवाल, आपण उभारलेला प्रत्येक रस्ता, प्रत्येक पूल, प्रत्येक इमारत आणि प्रत्येक जलनिस्सारण व्यवस्था ही पुढील अनेक दशकांच्या सुरक्षिततेशी जोडलेली असते. कदाचित आपण आज घेतलेला एखादा योग्य निर्णय भविष्यात हजारो कुटुंबांना पूर, प्रदूषण किंवा पर्यावरणीय संकटापासून वाचवू शकतो.
म्हणूनच माझी आपण सर्वांना नम्र विनंती आहे की आपल्या पदाकडे केवळ अधिकार म्हणून नव्हे, तर पृथ्वीच्या पालकत्वाची (Stewardship) एक महान जबाबदारी म्हणून पाहावे. आपण उभारत असलेली शहरे केवळ मानवांसाठी नसतात. या शहरांमध्ये झाडे, पक्षी, फुलपाखरे, मधमाशा, सूक्ष्मजीव, नद्या, माती आणि असंख्य सजीव आपल्या निर्णयांवर अवलंबून असतात. आपण घेतलेला प्रत्येक निर्णय मानवाच्या पलीकडे संपूर्ण सजीवसृष्टीच्या भविष्यावर परिणाम करतो.
माझा ठाम विश्वास आहे की आपल्या देशात ज्ञानाची, तांत्रिक कौशल्याची किंवा प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची कमतरता नाही. गरज आहे ती प्रत्येक निर्णयामध्ये मानवता, दीर्घकालीन विचार आणि पर्यावरणीय उत्तरदायित्व यांना केंद्रस्थानी ठेवण्याची. जर आपण सर्वांनी आपल्या-आपल्या क्षेत्रात फक्त एक प्रश्न स्वतःला विचारला—”आज मी घेत असलेला निर्णय माझ्या मुलांसाठी, नातवंडांसाठी आणि या पृथ्वीवरील इतर सजीवांसाठीही योग्य आहे का?”—तर कदाचित अनेक समस्या निर्माण होण्यापूर्वीच थांबतील.
मी कोणालाही दोष देत नाही. उलट, माझा विश्वास आहे की आपल्या सर्वांच्या सामूहिक ज्ञानात, अनुभवात आणि सद्सद्विवेकबुद्धीत आपल्या शहरांना अधिक सुरक्षित, अधिक संवेदनशील आणि अधिक शाश्वत बनविण्याची क्षमता आहे. चला, आपण केवळ विकासाचे शिल्पकार न राहता जीवनाचे संरक्षक बनूया. कारण आपण आज जे निर्माण करतो, त्यावर केवळ आपलेच नव्हे, तर येणाऱ्या पिढ्यांचे आणि पृथ्वीवरील प्रत्येक सजीवाचे भविष्य अवलंबून आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत नागरिकांची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. मी स्वतःही एक सामान्य नागरिक आहे. अनेकदा माझ्याही मनात प्रशासनाला दोष देण्याची भावना येते. पण त्याच वेळी मी स्वतःला विचारतो—मी माझ्या शहरासाठी माझी जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडली आहे का? आपण नाल्यांमध्ये प्लास्टिक, बाटल्या, कपडे, बांधकामाचा मलबा, धार्मिक साहित्य आणि विविध प्रकारचा कचरा टाकतो. मग पावसाच्या पाण्याचा मार्ग आपणच अडवतो आणि त्यानंतर दोष दुसऱ्यांचा शोधतो. जबाबदारीची सुरुवात स्वतःपासून होत नाही, तोपर्यंत कोणतीही व्यवस्था पूर्णपणे यशस्वी होऊ शकत नाही.
आपण दरवर्षी पावसाळ्यानंतर कारणे शोधतो; परंतु खरी गरज आहे ती पावसाळ्यापूर्वीच्या तयारीची. वैज्ञानिक नियोजन, पर्यावरणीय अटींचे प्रामाणिक पालन, स्वतंत्र लेखापरीक्षण, संयुक्त विभागीय समन्वय, नियमित देखभाल आणि जागरूक नागरिकांचा सहभाग या सर्व गोष्टी एकत्र आल्या, तर अनेक समस्या उद्भवण्यापूर्वीच टाळता येतील.
शेवटी एकच प्रश्न उरतो—आपण अजून किती काळ एकमेकांवर दोषारोप करत राहणार? प्रशासन नागरिकांना दोष देईल, नागरिक प्रशासनाला दोष देतील, विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवतील, कंपन्या नियमांचे पालन केल्याचा दावा करतील आणि दरवर्षी पाऊस मात्र आपल्याला त्याच चुका पुन्हा दाखवत राहील. दोषारोपांची ही साखळी कोणालाही पुढे नेत नाही; ती फक्त पुढील पावसाळ्याची वाट पाहते.
जग अधिक चांगले बनविण्यासाठी केवळ चांगले कायदे, चांगले आराखडे किंवा चांगले प्रकल्प पुरेसे नसतात. त्यासाठी चांगले निर्णय, प्रामाणिक अंमलबजावणी, उत्तरदायी प्रशासन, जबाबदार उद्योग, सजग नागरिक आणि सर्व सजीवांविषयीची करुणा या सर्वांची आवश्यकता असते. पूर हा केवळ पावसाचा परिणाम नसतो; तो आपल्या सामूहिक निर्णयांचा आरसा असतो. प्रश्न पाऊस किती पडतो याचा नाही; प्रश्न एवढाच आहे की आपण आपल्या जबाबदाऱ्यांबाबत किती प्रामाणिक आहोत. जर प्रत्येकाने स्वतःची भूमिका ओळखली, तर केवळ शहरेच नव्हे, तर मानवाच्या पलीकडे संपूर्ण पृथ्वी अधिक सुरक्षित, अधिक संतुलित आणि अधिक राहण्यायोग्य बनू शकते.
– विजयकुमार कट्टी