नागपूर :- विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या (विराआंस) वतीने विदर्भ राज्य निर्मितीसाठी आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ३१ डिसेंबर २०२७ पूर्वी विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण होणारच, असा ठाम निर्धार समितीने व्यक्त केला आहे. “अभी नही तो कभी नही” या घोषणेसह विदर्भातील ११ जिल्हे आणि १२० तालुक्यांमध्ये तीव्र जनआंदोलन छेडले जाणार आहे.
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नागपूर येथे विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या कोर कमिटी सदस्य, जिल्हा अध्यक्ष, जिल्हा समन्वयक आणि युवा आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांची एक महत्त्वपूर्ण संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत विदर्भावर होत असलेल्या अन्यायावर तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली आणि “विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य” हाच आता एकमेव पर्याय असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
बैठकीतील प्रमुख उपस्थिती:
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे मुख्य नेते आणि प्रमुख पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यामध्ये प्रामुख्याने:
• विराआंसचे मुख्य संयोजक तथा माजी आमदार ॲड. वामनराव चटप
• प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ व ज्येष्ठ तज्ज्ञ सदस्य डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले
• महिला आघाडी अध्यक्षा प्रा. मंजु तिरपुडे
• युवा आघाडी अध्यक्ष मुकेश मासुरकर
• पूर्व विदर्भ अध्यक्ष अरुण केदार
• पश्चिम विदर्भ अध्यक्ष प्रा. डॉ. पी. आर. राजपूत (ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली)
• पश्चिम विदर्भ उपाध्यक्ष ॲड. सुरेशराव वानखेडे
• प्रचार प्रमुख तात्यासाहेब मत्ते
• डॉ. रमेश कुमार गजभे, डॉ. प्रा. पद्मा राजपूत, शंकरराव पोरे, गजानन अहमदाबादकर, तुषार हांडे, नरेश निमजे, कृष्णराव भोंगाडे, राजेंद्र सिंह ठाकूर, संजय केवट, राजेंद्र आगरकर, मधुसूदन हरणे, अशोक पोरड्डीवार, बाळकृष्ण सावसांगडे, अतुल सतदेवे, वसंतराव गवळी, ज्योती खांडेकर, वीणा भोयर, सुनील पोरड्डीवार, मुकेश मेश्राम, देवीदास लांजेवार, विजय नवखरे, मारोतराव बोथेले, दिलीप गौतम, श्रीकांत दौलतकार, संजय चौधरी, आशिष कुमार चौहान, गुलाबराव धोंडे, नीलकंठराव यावलकर, सुरेशराव भोंगाडे, भोजराज सराटे, धोंडाबा गावंडे इत्यादी नेते आणि कार्यकर्ते प्रमुखतेने उपस्थित होते.
‘विदर्भ निर्माण जनसंकल्प’ मेळावे आणि ‘हल्लाबोल’चे आयोजन:
विदर्भवादी नागरिकांच्या मनात आंदोलनाची ठिणगी पेटवण्यासाठी आणि लोकसंघर्षाला धार देण्यासाठी विभागवार ‘विदर्भ निर्माण जनसंकल्प’ मेळाव्यांचे जाहीर वेळापत्रक समितीने घोषित केले आहे:
• २६ ऑक्टोबर २०२६: ओक सभागृह, अकोला
• २ नोव्हेंबर २०२६: जिजाऊ गार्डन, चंद्रपूर
• २५ नोव्हेंबर २०२६: यवतमाळ
तसेच, नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजेच ७ डिसेंबर २०२६ रोजी भव्य ‘हल्लाबोल आंदोलन’ करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाच्या पूर्वतयारीची रणनीती या बैठकीत ठरवण्यात आली असून, सर्व विदर्भवासीयांना, माता-भगिनींना आणि तरुणांना यात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन विराआंसच्या वतीने करण्यात आले आहे.
विदर्भाची आर्थिक कोंडी आणि झालेला अन्याय:
बैठकीत विदर्भाच्या सद्यस्थितीवर बोलताना नेत्यांनी सांगितले की, २८ सप्टेंबर १९५३ च्या नागपूर करारावर विश्वास ठेवून विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला होता. मात्र, शासनाने हा विश्वासघात केला.
• विदर्भातील १३१ धरणांची कामे अजूनही अपूर्ण आहेत, ज्यामुळे १४ लाख हेक्टर जमीन सिंचनापासून वंचित राहिली आहे.
• हक्काचा १५ हजार कोटी रुपयांचा विकास निधी आणि इतर क्षेत्रातील शेकडो कोटींचा अनुशेष कधीच भरून निघणारा नाही.
• अमरावती विभागात गेल्या २१ वर्षांत ४८ हजार शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारी व दुष्काळामुळे आत्महत्या केल्या आहेत.
• विदर्भातील जनतेला कुपोषण, प्रदूषण, बेरोजगारी आणि नक्षलवाद यांसारख्या गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
• सद्यस्थितीत राज्यावर ९ लाख ३७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून, त्यावर ६४ हजार ६६९ कोटी रुपये व्याजाचा बोजा आहे.
“जर विदर्भ आणखी १०० वर्षे महाराष्ट्रात राहिला, तर विदर्भाचा ६० हजार कोटींचा सिंचनाचा अनुशेष कधीच भरून निघणार नाही. त्यामुळे विदर्भातील जनतेच्या उद्धारासाठी स्वतंत्र विदर्भ राज्य मिळवणे हाच एकमेव मार्ग आहे,” असा ठराव या बैठकीत एकमुखाने मंजूर करण्यात आला.
