‘अमेरिका फर्स्ट’ असे नाव असलेल्या कंपनीच्या प्रकल्पात ३० हजार कोटी डॉलर्स इतकी गुंतवणूक रिलायन्स करणार असल्याची घोषणा फक्त आणि फक्त ट्रम्प यांनीच केली.
आपल्या महान देशाच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांस निवडणारे अमेरिकी नागरिक धन्य होत. आचार्य अत्रे असते तर ट्रम्प यांच्याकडे पाहात ‘‘असा नरपुंगव गेल्या दहा हजार वर्षांत झाल्याचे आम्ही पाहिलेले नाही’’, असे म्हणते. आतापर्यंत आपण आपल्या चाळ्यांनी जगास पुरेसे भंजाळून टाकलेले नाही असे त्यांना वाटत असावे बहुधा. असे समजण्याचे कारण म्हणजे त्यांची ताजी घोषणा. त्यांच्या समाजमाध्यमी खात्याद्वारे त्यांनी ती केली आणि रिलायन्स समूहाकडून अमेरिकेतील टेक्सास राज्यात ३० हजार कोटी डॉलर्स इतकी अगडबंब रक्कम तेलशुद्धीकरण प्रकल्पात गुंतवण्यात येणार असल्याचे भारतीयांस कळाले. यातील धक्कादायक भाग भारतीय कंपनीच्या गुंतवणुकीची घोषणा अन्य देशाच्या प्रमुखाने करावी हा नाही. एखाद्यास आपल्या सुपुत्राच्या घरात ‘गोड बातमी’ आहे हे शेजारच्यांकडून कळावे, तसेच हे. पण असे घडते. मुद्दा तो नाही. एखाद्या उद्योगपतीने एखाद्या अन्य देशात गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला इतकाच त्याचा अर्थ नाही. तितकाच तो असता तर त्याची येथे दखल घ्यावी लागती ना. पण अध्यक्ष ट्रम्प यांची घोषणा विविध अंतर्विरोधी मुद्द्यांनी भरलेली आहे. म्हणून ती दखलपात्र आहे. यात त्यांनी भारतीय कंपनीच्या या दिग्विजयी गुंतवणुकीची घोषणा करण्याची संधी भारतीय पंतप्रधानांस नाकारली हा मुद्दा नाही. असे उद्योग ट्रम्प यांनी याआधीही केले आहेत आणि ते यापुढेही तसे करतील. उदाहरणार्थ गतसाली भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शस्त्रसंधीची घोषणा ट्रम्प यांनी अशीच परस्पर केली आणि हे युद्ध आपण थांबवले असा दावा किमान ३० वेळा तरी केला. त्यामुळे त्यांच्या परस्पर घोषणा-कृत्याचे आश्चर्य नाही.
तर ही गुंतवणुकीची ‘गोड बातमी’ ट्रम्प यांनी रिलायन्सच्या माहेर-देशास कळवली आणि त्यानंतर २४ तासांत काही आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांत भारताची ‘चौकशी’ केली जाणार असल्याचा निर्णयही अमेरिकेकडून आला. हे आश्चर्य. ‘चीन, जपान, युरोपीय संघ आणि भारत यांची आम्ही ‘अन्यायकारक व्यापार पद्धती’ (अनफेअर फॉरिन प्रॅक्टिसेस)साठी चौकशी करणार आहोत’, असे अमेरिकेतर्फे जाहीर केले गेले. त्या देशाचे व्यापार खात्याचे ज्येष्ठ अधिकारी जेमिसन ग्रीर यांनी हे जाहीर केले. म्हणजे एका बाजूने ट्रम्प भारतीय कंपनीच्या गुंतवणुकीची घोषणा परस्पर करणार. आणि त्याच वेळी भारताच्या कथित ‘अन्यायकारक’ मार्गांबाबत चौकशीही जाहीर करणार, हे अजबच म्हणायचे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या अध्यक्षांस अब्रू चव्हाट्यावर मांडणारा दणका दिल्यापासून ट्रम्प काही ना काही कारणाने व्यापारी भागीदारांवर दबाव आणू पाहतात. ही बाब त्यातूनच आली असावी, असे मानण्यास जागा आहे.
दुसरा मुद्दा रिलायन्सने रशियाकडून तेल खरेदी केल्याचा. भारतीय कंपन्यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करणे ट्रम्प यांस मान्य नाही. युक्रेन युद्धासाठी ट्रम्प यांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले असून त्यामुळे रशियाशी व्यवहार करणे त्यांस मंजूर नाही. भारतीय कंपन्यांना त्यासाठी ट्रम्प यांनी बोल लावले होते. भारतावर अतिरिक्त आयातशुल्क आकारण्याचा त्यांचा निर्णयही यामुळेच घेतला गेला. सध्या इराण-इस्रायल युद्धसंघर्ष लक्षात घेऊन भारताला यातून एक महिन्याची सूट देण्याचे ‘औदार्य’ही त्यांनी दाखवले. परंतु ज्या कंपनीस त्यांनी रशियन तेलव्यवहारासाठी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे बोल लावले, त्याच कंपनीस आवतण देण्याची घोषणा ते करतात ही बाब अजबच म्हणायची.
तशीच अजब आहे या संभाव्य तेलशुद्धीकरण कारखान्यातील रिलायन्सची कथित गुंतवणूक रक्कम. ही गुंतवणूक ३० हजार कोटी डॉलर्स इतकी असेल, असे ट्रम्प म्हणतात. रिलायन्सचा जामनगर येथील तेलशुद्धीकरण प्रकल्प जगातील काही बलाढ्य आणि नामांकित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांत गणला जातो. त्यांची तांत्रिक क्षमता, जगातील कोणतेही आणि कितीही गचाळ तेल इंधनयोग्य करण्याची तेथील सोय हे सारे निश्चितच कौतुकपात्र. या उद्योगसमूहाचे संस्थापक धीरूभाई अंबानी यांचे हे कर्तृत्व. ही पताका त्यांचे थोरले चिरंजीव मुकेश यांनी अधिक उंच नेली. पण त्या प्रकल्पाचा खर्चही ३००-३५० कोटी डॉलर्सच्या आसपास होता. आजमितीस या प्रकल्पातून दररोज १२ लाख पिंपभर तेलाचे शुद्धीकरण होते. सुरुवातीस तर ही गुंतवणूक जेमतेम २५ हजार कोटी रुपये इतकीच होती. अलीकडेच या समूहातर्फे या प्रकल्पाचे आणखी ७० हजार कोटी रुपये खर्चून आधुनिकीकरण केले जाणार असल्याचे सांगितले गेले. म्हणजे हा तेलशुद्धीकरण कारखाना जगातील काही मोजक्या भव्य प्रकल्पांत गणला जात असला तरी त्यातही इतकी गुंतवणूक नाही. आणि ट्रम्प तर ३० हजार कोटी डॉलर्स गुंतवणुकीची घोषणा करून बसले आहेत. बरे, या संभाव्य तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाची क्षमता काय असेल? खुद्द ट्रम्प यांनीच दिलेल्या माहितीनुसार या नव्या प्रकल्पातून तेल निघेल जास्तीत जास्त एक लाख ६० हजार बॅरल्स प्रतिदिन. म्हणजे दिवसाचे जेमतेम दीड लाख बॅरल्स कोठे आणि १२ लाख बॅरल्स कोठे! ज्यास किमान अंकगणित कळते तोही १२ लाख पिंपांसाठी आजच्या हिशेबाने ६०० कोटी डॉलर्स तर एक लाख ६० हजार पिंपांसाठी किती, हे त्रैराशिक मांडू शकेल. तेव्हा ही संभाव्य गुंतवणूक घोषणा सर्वार्थाने अजबच म्हणायची. परत ही गुंतवणूक नक्की करणार कोण? या रकमेत ट्रम्प यांनी अलीकडेच ताब्यात घेतलेल्या व्हेनेझुएला देशातील तेल खरेदी आणि त्या तेलाचेच शुद्धीकरण इत्यादी अपेक्षित आहे काय वगैरे मुद्दे तूर्त अनुत्तरितच आहेत. रिलायन्स समूहातर्फे या संदर्भात मौन पाळण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याबाबतचे गूढ अधिकच वाढते. कोणत्याही समूहासाठी एखादा नवा विस्तार प्रकल्प ही खरे तर अभिमानाची बाब. एरवी कंपन्या या अशा विस्तार प्रकल्पांच्या घोषणा मोठ्या उत्साहात करतात. येथे तर जगातील एकमेव महासत्तेचा प्रमुख या प्रकल्प विस्ताराची आनंद-घोषणा करतो आणि तरीही संबंधित उद्योगसमूह मात्र गप्प राहतो, ही बाब विचित्रच म्हणायची. वास्तविक हा प्रकल्प नवीनच आहे असेही नाही. त्याच्या उभारणीचे प्रयत्न गेली काही वर्षे सुरू आहेत. ती करणारी कंपनी खरे तर तेथील एक स्टार्टअप. परंतु ट्रम्प यांच्यामुळेही असेल, या कंपनीने ‘अमेरिका फर्स्ट’ असे नाव घेतले आणि त्या प्रकल्पात ३० हजार कोटी डॉलर्स इतकी गुंतवणूक रिलायन्स करणार असल्याची घोषणा फक्त आणि फक्त ट्रम्प यांनीच केली. एखादी भारतीय कंपनी परदेशात इतकी अवाढव्य गुंतवणूक करणार असेल तर त्याची कल्पना भारताच्या पंतप्रधानास नसणे हे केवळ अशक्य. आपले उद्योगपती किती शूरवीर, धैर्यशील आहेत हे आपण सर्वच जाणतो. तेव्हा देशांतर्गत नेतृत्वाची नाराजी ओढवून हे धनवंत परदेशी नेतृत्वाचे लांगूलचालन करतील हे पूर्णत: असंभव.
