– प्रवीण दटकेंची लक्षवेधी
– धोरण तयार करण्याचे मंत्री सामंत यांचे आश्वासन
मोबाईल टॉवर्सच्या माध्यमातून नागपूर शहरात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि नियमभंग होत असल्याबद्दल प्रवीण दटके यांनी सभागृहात आवाज उठवला.
नागपूर महानगरपालिका NMC आणि नागपूर सुधार प्रन्यास NIT च्या क्षेत्रात हजारो टॉवर्स आवश्यक त्या परवानग्या न घेताच उभारल्याचा आरोप केल्यानंतर मंत्री उदय सामंत यांनी मोबाईल टॉवर्स बद्दल धोरण जाहीर करणार असल्याचे सभागृहात आश्वासन दिले.
नागपुरात वर्ष 2014 मध्ये फक्त 175 टॉवर्स होते, परंतु आज मोबाईल टॉवर्सची संख्या 1000 च्या वर गेली आहे.
नागपूर शहरात सध्या एकूण मोबाईल टॉवर पैकी फक्त 10 टक्के टॉवर हे अधिकृत असून, 90% टॉवर विना परवाना उभे आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार, सध्या नागपुरात सुमारे 2000 मोबाईल टॉवर्स अस्तित्वात आहेत, परंतु त्यापैकी फक्त 254 टॉवर्सचे अर्ज परवानगीसाठी महानगरपालिकेला प्राप्त झाले आहेत , आणि त्यापैकी फक्त 100 टॉवर्सना अंतिम परवानगी प्राप्त आहे. म्हणजेच 1200 पेक्षा जास्त टॉवर्स हे विनापरवाना उभे करण्यात आले आहेत हे वास्तव दटके यांनी मांडले.
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार , Inner Ring Road वरच 42 मोठे मोबाईल टॉवर्स उभारलेले आहेत आणि त्यापैकी काही टॉवर्स तर रोड डिव्हायडरच्या अगदी मध्यभागी बसवलेले आहेत.
निवासी इमारतीवरचे टॉवर्स 3 मीटर ते 24 मीटर उंचीचे असून जमिनीवरील टॉवर्स 40 मीटरपेक्षा जास्त उंचीचे असतात, त्यामुळे स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी न तपासता टॉवर्स उभारल्याने मोठ्या धोक्याची शक्यता निर्माण झाली असल्याची भीतीदेखील त्यांनी व्यक्त केली.
* शेकडो टॉवर्स विनापरवाना असल्याने महानगरपालिकेला मिळणाऱ्या शुल्क आणि कराच्या रूपातील करोडो रुपयांचा महसूल बुडाला आहे, सामान्य नागरिकांकडून मालमत्ता कर किंवा इतर शुल्क प्राधान्याने वसूल केले जाते परंतु मोठ्या कंपन्यांकडून मात्र कर आणि दंड वसुलीसाठी ती तत्परता का दाखवली जात नाही असा आरोप करत भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप दटके यांनी केला.
नवीन टॉवर बसवण्यासाठी नियमावली
1. ‘स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी प्रमाणपत्र’, Fire NOC आणि बांधकाम परवाना अनिवार्य आहे.
2. ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC): जर टॉवर रहिवासी इमारतीवर असेल, तर त्यातील किमान ७०% रहिवाशांची संमती आवश्यक आहे.
3. शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या १०० मीटर परिसरात टॉवर उभारण्यावर निर्बंध आहेत ,
परंतु हे सर्व नियम धाब्यावर बसवले गेले आहेत हे सांगताना त्यांनी खालीलप्रमाणे प्रश्न उपस्थित केले.
१) नागपूर शहरातील सर्व मोबाईल टॉवर्सचे झोननिहाय सर्वेक्षण तात्काळ करणार का ?
२) परवानगी नसलेल्या अनधिकृत बिल्डिंगवरील टॉवर्स काढण्याचे आदेश देणार का ?
३) सर्व मोबाईल टॉवर्सची अधिकृत यादी आणि परवानग्या सार्वजनिक पोर्टलवर किंवा मनपाच्या पोर्टलवर उपलब्ध करणार का ?
४) नियमबाह्य पद्धतीने उभारलेल्या टॉवर्सवर दंड लावून तो वसूल करणार का ?
५) मोबाईल टॉवर्स उभे करण्याबाबत शासनाचे निश्चित धोरण आहे का ? नसल्यास विलंबाची कारणे काय ?
६) विनापरवाना उभे असलेल्या टॉवर्सकडे दुर्लक्ष करुन शासनाचे महसूल बुडवायला सहकार्य केल्याबद्दल जबाबदार अधिकाऱ्यांवर दोष निश्चित करून त्यांच्याकडून दंड वसूल करणार का ?
यावेळी मंत्री उदय सामंत यांनी शहरात अनधिकृत टॉवर्स असल्याचे मान्य केले तसेच टॉवर्स उभारण्याबाबत राज्याचे निश्चित धोरण तयार झाले नसून केंद्राच्या धोरणाची अंमलबजावणी राज्य सरकार करत असल्याचे सांगितले. दटके यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकार 90 दिवसांमध्ये राज्याचे टॉवर बाबतचे धोरण निश्चित करेल असे आश्वासन दिले.