– 57 टक्के आरक्षणामुळे निवडणूक लांबणार का?
नागपूर :- ऑक्टोंबर महिन्यातच जिल्हा परिषदेच्या आणि त्यानंतर नगर परिषद, महानगरपालिकेच्या निवडणुका होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांना वारंवार हुलकावणी मिळत असल्याने इच्छुक हैराण झाले आहे. प्रसिद्धी आणि कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या खर्चामुळे इच्छुकांची डोकेदुखी वाढली आहे. आता कधी होईल निवडणूक, अशी विचारणा त्यांच्याकडून होत आहे.
गेल्या तीन महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची चर्चा आहे. आरक्षण सोडत आणि सर्कल निश्चित झाल्यानंतर तातडीने निवडणुकांची घोषणा होईल, असे अपेक्षित होते. मात्र, नगर परिषद व नगर पंचायतीच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. त्या आटोपल्या आणि निकालही लागला. यानंतर निवडणुकीची घोषणा होईल, असे वाटत होते. मात्र, महानगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या.
सध्या सुरू असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांची उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपल्यानंतर जि.प. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होतील, अशी चर्चा होती. मात्र, ५० टक्यांवर आरक्षणाचा घोळ समोर आला आहे. ५० टक्केच्या आत असलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकी होतील, असे सांगण्यात येत आहे. राज्यातील ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण असलेल्या १२ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्याचबरोबर आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत असणे आवश्यक असल्याची स्पष्ट अट घातली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील २० जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू असल्याने, त्या जिल्हा परिषदांमध्ये व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमध्ये तत्काळ निवडणुका घेण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेत येणाऱ्या जिल्हा परिषदांमध्येच निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यात येईल. उर्वरित २० जिल्हा परिषदांबाबत आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर बाबी निकाली निघाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. महानगरपालिका निवडणुकांनंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले असून, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर ग्रामीण राजकारणात हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे.
जि.प.ची निवडणूक कधी?
नागपूर जिल्हा परिषदेतील आरक्षण ५७ टक्के आहे. त्यामुळे जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे आरक्षणाची विषय स्पष्ट होणार आहे. दुसरीकडे फेब्रुवारी महिन्यात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा सुरू होतील. त्या मार्च महिन्यापर्यंत चालतील, अशा प्रसंगी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची घोषणा होईल काय, असा प्रश्न पुढे येत आहे. २८ जानेवारीनंतर घोषणा केली तरी ३० दिवसाची कार्यक्रमही पूर्ण होत नाही. अशी प्रसंगी एप्रिल महिन्यात निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
