स्वातंत्र्याच्या सात-आठ दशकानंतरही शेतीकडे जाणारे पांदन रस्ते साधारण तसेच बारमाही वाहतुकीस योग्य राहू नये ही कृषिप्रधान देशासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. सर्वत्र विकासाचा टेम्भा मिरवत असतांना पांदन रस्त्यांच्या समस्या अजून सुटलेल्या नाहीत यात आतापर्यंतच्या सर्व प्रशासनाचे पक्षांचे अपयश नाही का? काळ बदललेला आहे आताच्या पिढीला यांत्रिक, आधुनिक शेतीची कास धरायची आहे परंतु अजुनसुद्धा वाहतुकीस पक्के आणि रुंद असे रस्ते नाहीत. याअगोदर सुद्धा ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’, ‘पालकमंत्री शेतपांदन रस्ते योजना’, ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेतपांदन रस्ते योजना’ राबविण्यात आल्या परंतु अपेक्षित यश आलेले दिसत नाही. सरकार बदललं की योजना बदलतात परंतु पांदन रस्त्यावरचा चिखल तसाच. या सर्व बाबींचा परिणाम म्हणजे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान, शेतीबद्दल अनास्था आणि त्यातून निर्माण होणारे आत्महत्येचे सावट!
यावर एक नवीन उपाय म्हणून आता “बळीराजा पांदन रस्ते योजना” राबविण्याचा राज्य शासनाचा एक चांगला मानस आहे. हे शेती-शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने निर्णायक पाऊल ठरणार आहे. यात सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांनी पांदन रस्त्यांवर अतिक्रमणे केली आहेत आणि ते काढण्यास नकार देत असतील तर अशा शेतकऱ्यांना कोणत्याही सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. अशी अट लावली तरी कोणत्याही परिस्थितीत शासनाने अतिक्रमण काढून शेतरस्ता मोकळा करने आवश्यक आहे. अशाप्रकारची मोहीम रामटेक तालुक्यात राबविण्यात आल्याची बातमी प्रसिध्द झाली आहे. राज्य शासनाने यावर गंभीर विचार करून, वेळप्रसंगी नव्याने कायदा करून सर्वसमावेशक असा दूरगामी निर्णय घ्यावा. अतिक्रमण समस्या दूर झाल्यास जवळपास सत्तर ऐंशी टक्के शेतरस्ते समस्या निकालात निघतील. यामध्ये स्थानिक प्रशासन जसे तहसील कार्यालय, ग्रामपंचायत, तलाठी आणि संबंधित शेतकऱ्यांचे सहकार्य व भूमिका महत्वाचे राहील. नुकताच सेवा पंधरवाडा राबविण्यात आला त्यात सुद्धा पांदन रस्त्यांबद्दल अपेक्षित कामे झालेली नाहीत अशी स्थानिकांची ओरड आहे. त्यामुळे या रामटेक पॅटर्न कडे सर्वांचे लक्ष आहे. विशेष म्हणजे शेतस्त्यांची कामे करायला फार कमी अर्थात मार्च ते जून हा कालावधी मिळतो त्यात यंत्राचा वापर करून तसेच मोकळ्या झालेल्या शेतस्त्यावर ताबडतोब मुरूम टाकून खडीकरण करणे, पाणी वाहून जाण्यासाठी पायल्या टाकणे अशी कामे अत्यंत गरजेचे आहेत. अन्यथा परिस्थिती पुन्हा जैसे थे! शासनाने नुसताच निर्णय जाहीर न करता शंभर टक्के अंमलबजावणी होईल याची सुद्धा खात्री करावी अशी माफक अपेक्षा आहे.
– प्रा. डॉ. विलास डोईफोडे, सावनेर