– स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे निर्देश
मुंबई :- पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील उघडे किंवा नादुरुस्त मॅनहोल्स, साचलेले पाणी आणि त्यातून बालकांच्या जीवितास निर्माण होणारा धोका लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती व संबंधित स्थानिक प्रशासनाला तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अॅक्शन टेकन रिपोर्ट सात दिवसांच्या आत आयोगाकडे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
अनेक ठिकाणी रस्त्यांवरील तसेच गृहनिर्माण संस्थांच्या परिसरातील मॅनहोल्स उघड्या किंवा तुटलेल्या अवस्थेत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तसेच पावसाच्या पाण्याचा योग्य निचरा न झाल्याने साचलेल्या पाण्यामुळे उघडे मॅनहोल्स दिसून येत नसल्याने नागरिकांच्या, विशेषतः बालकांच्या जीविताला गंभीर धोका निर्माण होत आहे. यापूर्वी अशा घटनांमध्ये बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटनाही घडल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर आयोगाने स्थानिक प्रशासनाला पुढील उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत –
कार्यक्षेत्रातील सर्व मुख्य रस्ते, अंतर्गत रस्ते, पदपथ तसेच शाळा व अंगणवाड्यांच्या परिसरातील उघड्या किंवा नादुरुस्त मॅनहोल्सचे तातडीने सर्वेक्षण करून ती मजबूत झाकणांनी बंद करावीत.
ज्या ठिकाणी तात्काळ दुरुस्ती शक्य नसेल, तेथे बॅरिकेड्स उभारून रात्री स्पष्टपणे दिसतील असे धोक्याचे सूचना फलक लावावेत.
सर्व गृहनिर्माण संस्था आणि व्यावसायिक संकुलांना त्यांच्या परिसरातील मॅनहोल्स सुरक्षित ठेवण्याबाबत कडक सूचना द्याव्यात.
पावसाळ्यात अशा घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 24 तास कार्यरत हेल्पलाईन आणि तात्काळ कृती पथक सज्ज ठेवावे.
राज्यातील एकाही बालकाला प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे जीव गमवावा लागू नये, यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी अत्यंत गांभीर्याने कार्यवाही करावी, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर अॅक्शन टेकन रिपोर्ट सात दिवसांच्या आत महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.