मुंबई, दि. १६ : महाराष्ट्राच्या उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (पंप स्टोरेज) क्षेत्राला नवे बळ देण्यासाठी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदा विभागाने उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसंदर्भात महत्त्वाचे चार सामंजस्य करार केले. या सामंजस्य करारामुळे नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीसह औद्योगिक व सामाजिक विकासालाही मोठी चालना मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य हे पंप स्टोरेज प्रकल्पात देशात अग्रणी राज्य ठरले आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
विधानभवन येथील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे) राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री (विदर्भ, तापी व कोकण विकास महामंडळ) गिरीश महाजन, आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक उईके, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने पंप स्टोरेज धोरणामध्ये खूप गतिशील धोरण स्वीकारले असून, प्रकल्पांची संख्या, गुंतवणूक आणि प्रस्तावित वीजनिर्मितीच्या बाबतीत संपूर्ण देशात आघाडी घेतली आहे. नवीकरणीय उर्जेकडे वाटचाल करत आहोत. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारताला ‘नेट-झिरो’ देश बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू आहे. यासाठी आम्ही २०३० पर्यंत ५०% पेक्षा अधिक वीज नवीकरणीय स्त्रोतांमधून मिळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सौरऊर्जा आणि पंप स्टोरेजद्वारे वीजनिर्मितीवर भर देण्यात येत असून, ग्रिडची स्थिरता राखण्यासाठी पंप स्टोरेज ही प्रणाली उपयुक्त ठरणार असून महाराष्ट्रात सौरऊर्जेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक सुरू झाली आहे. त्याशिवाय इतर पर्यायी वीजनिर्मितीच्या क्षेत्रातही काम सुरू आहे.
गुजरात आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये भौगोलिक परिस्थितीमुळे 1 लाख मेगावॉट सौरऊर्जेची निर्मिती शक्य आहे. महाराष्ट्रात मात्र भौगोलिक मर्यादेमुळे ३० ते ५० हजार मेगावॉट इतकीच सौरउर्जा निर्माण शक्य आहे. जैवविविधतेमुळे आणि महाराष्ट्राला लाभलेल्या सह्याद्री पर्वतरांगांमुळे पंप स्टोरेज क्षेत्रामध्ये प्रचंड क्षमता असून या क्षमतेचा उपयोग करून घेतला जात आहे. जलसंपदा विभागाने १ लाख मेगावॉट क्षमतेच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पांचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवले असून, विविध उद्योगसमूहांकडून मिळणारा प्रतिसाद पाहता हे उद्दिष्ट साध्य होण्याची शक्यता असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
चार कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार
राज्य शासनाने २० डिसेंबर २०२३ रोजी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्वावर उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी करण्याचे धोरण जाहीर केले होते. याच धोरणाच्या अनुषंगाने आज चार कंपन्याबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आले.
1. ग्रीनको एमएच-01 आयआरईपी प्रा. लिमिटेड –
नयागाव ऑफ स्ट्रीम क्लोजलूप उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, ता. सोयगाव, जि. छत्रपती संभाजीनगर – स्थापित क्षमता (मे.वॅ) – 2000
गुंतवणूक (रु.कोटी) – ९६००
रोजगार निर्मिती – 6000
२. ऋत्विक कोल्हापूर पीएसपी प्रा. लिमिटेड –
ऑफस्ट्रिम क्लोजलूप उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, ता. चांदगड, जि. कोल्हापूर
स्थापित क्षमता (मे.वॅ) – १२००
गुंतवणूक (रु.कोटी) – ७४०५
रोजगार निर्मिती – २६००
३. अदानी हायड्रो एनर्जी टेन लिमिटेड –
अडनदी उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, ता. चिखलदरा, जि. अमरावती
स्थापित क्षमता (मे.वॅ) – १५००
गुंतवणूक (रु.कोटी) – ८२५०
रोजगार निर्मिती – ४८००
४. मे. वॉटरफ्रंट कन्सट्रक्शन प्रा. लिमिटेड –
कासारी- मुचकुंदी उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी
स्थापित क्षमता (मे.वॅ) – १७५०
गुंतवणूक (रु.कोटी) – ६७००
रोजगार निर्मिती – १६००
एकूण – स्थापित क्षमता (मे.वॅ) – ६४५०
गुंतवणूक (रु.कोटी) – ३१९५५
रोजगार निर्मिती – १५०००
या प्रकल्पांद्वारे एकूण ६४५० मेगावॅट क्षमतेची वीजनिर्मिती अपेक्षित असून, सुमारे ३१,९५५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि १५,००० रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.
धोरणातील महत्त्वाच्या तरतुदी:
– जलाशयाचा वापर केल्यास ११.३३ लाख ₹ प्रति मे.वॅ. प्रतिवर्ष भाडे
– औद्योगिक दरानुसार पाणी शुल्क आकारणी
– जागेचे वार्षिक भाडे प्रचलित दरांनुसार
यापूर्वी राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने १६ विविध अभिकरणांसोबत ४६ प्रकल्पांसाठी करार केले आहेत. आजच्या करारांनंतर एकूण ५० प्रकल्प झाले असून त्यातून ६८,८१५ मे.वॅ. वीज निर्मिती, ३.७५ लाख कोटींची गुंतवणूक, आणि १.११ लाख रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.
पाणी वापर व महसूल:
प्रथम पाणीसाठ्याकरिता: १९.२९ टीएमसी पाणी लागणार
पुनर्भरणासाठी : दरवर्षी ३.२४ टीएमसी पाण्याची गरज
महसूल उत्पन्न:
प्रथम भरावासाठी अंदाजे १७६२.२१ कोटी ₹
वार्षिक पुनर्भरणासाठी ११२८.३२ कोटी ₹