भंडारा :- जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी (१२ सप्टेंबर) पार पडली. या सभेत गणेशपूर दलित वस्ती सुधार योजनेतील निधी अपहाराचा मुद्दा जोरदार गाजला. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटक विकास योजनेअंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेतील कामे नियमबाह्य पद्धतीने मंजूर करून निधीची अफरातफर करण्यात आली, असा गंभीर आरोप करण्यात आला.
या संदर्भात जिल्हा परिषद सदस्य यशवंत सोनकुसरे यांनी सभागृहात चौकशी अहवाल मांडला. त्यानुसार, शाखा अभियंता, गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकाऱ्यांनी पडताळणी न करता नोटशिट व धनादेशावर स्वाक्षऱ्या केल्या. तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी श्याम बिलवणे यांनी कामे पूर्ण नसतानाही निधी मागणीसाठी टिपणी केली. कामाचे मूल्यमापन न करता साहित्य व मजुरीचे पैसे वितरित करून वरिष्ठांची दिशाभूल केल्याचे आढळले.
या सर्व प्रकरणात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ च्या कलमानुसार कारवाई करावी, तसेच ५ लाख ५३ हजार २४२ रुपयांची रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी सोनकुसरे यांनी सभेत केली.
पूर्वीही अफरातफर, सध्या निलंबन
विशेष म्हणजे, याच ग्रामविकास अधिकाऱ्याने पूर्वीही दुसऱ्या योजनेतील निधीची अफरातफर केल्याचा आरोप असून ते सध्या निलंबित आहेत. त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हाही दाखल आहे. हा तपशील पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी डॉ. संघमित्रा कोल्हे यांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालात नमूद केला आहे.
१४ महिन्यांपासून कारवाईला विलंब
या प्रकरणात तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल व्हायला हवे होते. विभागीय चौकशी होणेही आवश्यक होते. मात्र मागील १४ महिन्यांपासून पंचायत विभाग व सामान्य प्रशासन विभागाकडून टाळाटाळ होत आहे, असा आरोप सोनकुसरे यांनी सभेत केला. दोषींवर कारवाई करून प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावीत, अशी मागणीही त्यांनी मांडली.
जिल्हा परिषदेचे म्हणणे
“या प्रकरणाशी संबंधित ग्रामसेवकाची चौकशी विभागीय आयुक्तांकडे सुरू आहे. आतापर्यंत तीन सुनावण्या पार पडल्या असून अंतिम सुनावणी नुकतीच झाली. त्यानंतर रिकव्हरीचे पत्र संबंधितांना दिले आहे. जिल्हास्तरावर आवश्यक ती सर्व कारवाई करण्यात आलेली आहे,” असे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) उमेश नंदागवळी यांनी स्पष्ट केले.
साडेपाच लाखांचा अपहार
“गणेशपूर ग्रामपंचायतमध्ये मंजूर विकासकामे पूर्ण न करता पूर्ण दाखवली गेली. मूल्यमापन न करताच निधी काढण्यात आला. चौकशीत तत्कालीन गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी व ग्रामविकास अधिकारी हे तिघे दोषी ठरले असून साडेपाच लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे,” अशी माहिती जिल्हा परिषद सदस्य यशवंत सोनकुसरे यांनी दिली.
