मुंबई, ०४ : भारत जगातील चौथी विकसित अर्थव्यवस्था आहे. भारताच्या सकल उत्पन्नात (जीडीपी) सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगाचे (एमएसएमई) ३०.१ टक्के, उत्पादन क्षेत्राचे ३५.४ टक्के तर माल एक्सपोर्ट करण्यामध्ये ४५.७३ टक्के योगदान राहिले आहे. भारत २०२९ पर्यंत जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था होण्यासाठी शेती क्षेत्रासोबत सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगाचे महत्वपूर्ण योगदान राहणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय सूक्ष्म, लघू, मध्यम मंत्री जीतन राम मांझी यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
केंद्रीय मंत्री मांझी यांनी सांगितले की, एमएसएमई विभाग मोठ्या उद्योगांच्या तुलनेत कमी गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना रोजगार देण्यात आणि उद्योजक बनविण्यात महत्वपूर्ण भूमिका निभावत आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती वर्गातील नवउद्योजकांना प्रशिक्षण देवून बँक गॅरंटी देवून त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे कामही करीत आहे. यावर्षी खादी ग्रामोद्योगाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात प्रचार आणि विक्री करून एक कोटी ७० लाखांचा व्यवसाय केला आहे.
एमएसएमई विभागाद्वारे रोजगार देण्यात येणाऱ्या नवउद्योजकांची उद्यम पोर्टलद्वारे नोंदणी करून घेतली जात आहे. उद्यम असिस्टमध्ये त्यांना प्रशिक्षण, बँक कर्ज मिळवून देणे आणि व्यवसाय करण्यास मदत करण्यात येत आहे. आतापर्यंत देशातील ३४ करोड बेरोजगारांना रोजगार देण्याची प्रक्रिया एमएसएमई विभागाने केली आहे. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे २२ करोड बेरोजगारांना रोजगार देण्याचे स्वप्न या एका विभागाने पूर्ण केल्याचेही मंत्री मांझी यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेतून छोटे-मोठे व्यवसाय करणाऱ्यांना मदत केली जाते. त्यांनाही एमएसएमई विभागामार्फत प्रशिक्षण देवून उद्योग उभारणीसाठी प्रथम १५ हजार रूपयांची मदत केली जाते. त्यांच्या कामाचे स्वरूप, कामाचा दर्जा आणि कामाची गुणवत्ता पाहून एक लाख ते ४ लाखांपर्यंत मदत केली जाते. स्थानिक पातळीवर उद्योग सुरू करून त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन वाढविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महिला आणि युवकांना आत्मनिर्भरतेची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री रोजगार गॅरंटी योजना शहरी आणि ग्रामीण भागात राबविली जात आहे. यातून उद्यम पोर्टलवर नोंद केलेल्यांना प्रशिक्षण देवून सबसिडीतून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. प्रधानमंत्री रोजगार गॅरंटी योजनेमध्ये आतापर्यंत ८०.३३ लाख रोजगार उपलब्ध झाले आहेत. यामध्ये ८० टक्के ग्रामीण भागात तर २० टक्के शहरी भागात रोजगार देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महिला सक्षमीकरण आणि युवकांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी एमएसएमई विभाग सातत्याने प्रयत्नशील असून प्रशिक्षणप्राप्त बेरोजगार युवकांना मोठ्या उद्योगांना क्रेडिट गॅरंटी योजनेंतर्गत पाच कोटी रूपयांपर्यंतची गॅरंटी घेतली जाते. यामुळे या उद्योगात नवउद्योजक मोठ्या प्रमाणात पुढे येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय एससी-एसटी हब
राष्ट्रीय एससी-एसटी हब ही एमएसएमई मंत्रालयाअंतर्गत चालणारी योजना आहे. एससी, एसटी समुदायातील उद्योजकांना उद्योजकतेसाठी सक्षम करणे, त्यांना सरकारच्या योजना, खरेदी धोरणे आणि बाजारात संधी मिळवून देण्याचे ध्येय आहे. त्यांना सरकारी योजना, आर्थिक मदत, कर्ज, प्रशिक्षण यांचा लाभ मिळवून देणे महत्वाचे आहे. याबरोबरच बाजारात मालाचा उठाव होत नसेल तेव्हा त्यांनी उत्पादित केलेल्या मालांची खरेदीही शासन करते. आतापर्यंत ३५०० कोटींचा माल शासनाने खरेदी केल्याचेही मंत्री मांझी यांनी सांगितले.
टूल्स रूम आणि तंत्रज्ञानामध्येही एमएसएमई विभाग सहकार्य करीत आहे. मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये असे उद्योग कार्यरत आहेत. यामध्येही आतापर्यंत २२ हजार ४४० बेरोजगारांना प्रशिक्षीत केले आहे. विभागामार्फत २०२९ पर्यंत १० करोड बेरोजगारांना प्रशिक्षण देवून रोजगाराभिमुख करणार असल्याचे मंत्री मांझी यांनी सांगितले.