यवतमाळ :- जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, बाल न्याय मंडळ आणि स्वातंत्र्य सेनानी जवाहरलाल दर्डा लॉ कॉलेज, यवतमाळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी “बाल न्याय कायदा, २०१५, वैकल्पिक वाद निवारण पद्धती आणि नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये” या विषयावर कायदेविषयक शिबिराचे आयोजन करण्यात आले.
हा कार्यक्रम राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नागेश न्हावकर व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव दीपक दाभाडे यांच्या पुढाकाराने पार पडला.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डॉ. संदिप नगराळे होते, तर प्रमुख अतिथी म्हणून एस.एम. जोशी, प्रमुख न्यायदंडाधिकारी, बाल न्याय मंडळ, यवतमाळ यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. त्यांनी बाल न्याय कायदा, २०१५ अंतर्गत कायद्याच्या संघर्षात असलेल्या मुलांची व्याख्या, त्यांचे अधिकार, जामिनाच्या तरतुदी आणि पुनर्वसन प्रक्रियेची सविस्तर माहिती दिली.
प्राचार्य डॉ. नगराळे यांनी वैकल्पिक वाद निवारण पद्धती जसे की मध्यस्थी, लवाद व वाटाघाटी यांच्या उपयोगामुळे न्यायप्रक्रियेतील खर्च, वेळ व तणाव कसा कमी होतो यावर प्रकाश टाकला. त्यांनी संविधानाच्या कलम ५१(अ) अंतर्गत नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये जसे की राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीताचा आदर, एकता व अखंडता राखणे, पर्यावरण व सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण इत्यादी बाबतही माहिती दिली.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभारप्रदर्शन प्रा. योगिता बोरा यांनी केले. विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी व पॅरा विधी स्वयंसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.