मुंबई, १० : देशाच्या सुप्रीम कोर्टातील कर्मचारी भरती प्रक्रियेत ओबीसी बांधवांना देखील आता संधी मिळणार आहे.सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने देशाचे सरन्यायाधीश मा.बी.आर.गवई यांनी घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे,अशा शब्दात इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी, बुधवारी (ता.९) त्यांचे आभार मानले.
आतापर्यंत सुप्रीम कोर्टाच्या कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रियेत केवळ अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती करीता आरक्षणाची व्यवस्था होती. ओ.बी.सी संदर्भात स्पष्ट तरतूद करण्यात आली नव्हती.विशेष म्हणजे ही आरक्षण व्यवस्था पद आधारित राहणार आहे.मा.गवई साहेबांनी घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक असून, देशाला आरक्षणासंदर्भात नवीन दिशा देणार ठरेल,असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
३ जुलै २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे, सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक (सेवा अटी आणि आचारसंहिता) नियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, सरन्यायाधीशांनी संविधानाच्या कलम १४६ (२) अंतर्गत दिलेल्या अधिकाराचा वापर करीत ही सुधारणा केली. सुधारनेनुसार आता सर्वोच्च न्यायालयात एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, माजी सैनिक आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारचे नियम लागू राहतील.
सर्वोच्च न्यायालयात कर्मचाऱ्यांच्या थेट भरती, पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी १५% आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी ७.५% पदे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २८ वर्षांनंतर २ जुलै १९९७ रोजी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी केली.आता उर्वरित वर्गांसाठीही आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल,असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.