व्यापार कृती समितीच्या विविध प्रश्नांबाबत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडून आढावा

<p><strong>नागपूर &colon;-<&sol;strong> महाराष्ट्र कृषी पणन &lpar;विकास व विनियमन&rpar; नियम 1963 दुरुस्त्यांबाबत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यापारी कृती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आढावा घेतला&period; राज्यातील मोठ्या बाजार समित्यांना &OpenCurlyQuote;राष्ट्रीय बाजार समित्या’ म्हणून श्रेणीउन्नत करुन शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास आतंरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून दिली जाईल&comma; असेही त्यांनी यावेळी सांगितले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समिती यांच्या विविध प्रश्नांबाबत मंत्री रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली&period; यावेळी पणन महामंडळाचे संचालक संजय कदम&comma; पणन सहसचिव विजयकुमार लहाने&comma; सहसंचालक राजेंद्र तराळे यांच्यासह राज्यातील व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते&period;<img class&equals;"alignnone wp-image-23440 size-full" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;insidernewstoday&period;in&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2025&sol;12&sol;पणनमंत्रीजयकुमाररावलयांच्याकडूनआढावा2&lowbar;copy&lowbar;800x370&period;webp" alt&equals;"" width&equals;"800" height&equals;"370" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p>मंत्री रावल म्हणाले की&comma; तालुकास्तरावरील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ह्या शेतकऱ्यांचा शेतीमाल विक्री करण्याचे हक्काचे ठिकाण आहे&period; शेतकरी-व्यापारी-मापारी-हमाल या साखळीच्या माध्यमातून विक्री प्रक्रिया चालते&period; ही साखळी अशीच अबाधित राहण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी बाजार समितीसोबत समन्वयाने कार्य करणे आवश्यक आहे&period; शेतकऱ्यांनी उत्पादित शेतीमालास राज्य&comma; देश व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी विभागाव्दारे मुंबई येथे मोठे हब निर्माण करण्याचे नियोजन आहे&period; त्याच्या माध्यमातून रेल्वे&comma; भूमार्ग व समुद्री मार्गाने उत्पादित मालास सर्वस्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध करुन दिली जाईल&comma; असेही त्यांनी यावेळी सांगितले&period;<&sol;p>&NewLine;<p>व्यापारी संघटनांकडून प्राप्त सुचना व मागण्यांवर यावेळी बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली&period; एपीएमसीत आलेल्या शेतीमालास बाजार समितीकडून युजर चार्जेस व सेस कर आकारु नये&comma; ही प्रमुख मागणी व्यापारी संघटनांकडून मांडण्यात आली&period; त्यासंबंधी युजर चार्जेस व सेसमुळे अधिक प्रभावित होणाऱ्या घटकांसोबत पणन विभाग व व्यापारी संघटनेची बैठक घेण्यात येईल&comma; यादृष्टीने एक अभ्यासपूर्ण अहवाल विभागास सादर करण्यात यावा&comma; अशी सूचना यावेळी त्यांनी केली&period;<&sol;p>&NewLine;<p>बाजार समित्यांकडून देण्यात येणाऱ्या अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरणासाठी पारदर्शक प्रणालीचा अवलंब करण्यात यावा&period; जेणेकरुन व्यापारी वर्गाला सुटसुटीतपणे अनुज्ञप्तीचे वितरण होईल&period; एपीएमसी मध्ये कार्यरत कर्मचारी&comma; मजूर आदींना शुध्द पिण्याचे पाणी&comma; स्वच्छतागृहासारख्या मूलभूत सुविधा उभारण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली&period; राज्यातील व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकारी व एपीएमसी प्रमुखांसोबत यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली&period;<&sol;p>&NewLine;