– उमेदवारी अर्ज फेटाळला, करता येणार नाही अपील
मुंबई :- जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत एखाद्याचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने फेटाळला तर त्यांचा निर्णय अंतिम असेल आणि त्यावर न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. याबाबतच्या अध्यादेशाच्या मसुद्यास राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. सरकारने या निर्णयाचे समर्थन केले असून विरोधकांनी मात्र टीका केली आहे. राज्यपालांच्या संमतीने लगेच अध्यादेश जारी होणार असून त्यामुळे आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत हा नवीन नियम लागू असेल, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १४ मध्ये, पोटकलम (२) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपिले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरीत्या घेणे शक्य होत नसल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने या तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारला पाठविला होता. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला.
निवडणूक ढकलावी लागली होती पुढे
१. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने उमेदवारी अर्जावर घेतलेल्या निर्णयाला अलीकडे झालेल्या नगरपरिषद निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात जिल्हा न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
२. परिणामतः अनेक ठिकाणची थेट नगराध्यक्ष व प्रभागांतील नगरसेवकांची निवडणूक पुढे ढकलावी लागली होती. त्यासाठी २० डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे.
३. निकाल २१ डिसेंबरला जाहीर होणार आहे. अशा पद्धतीने निवडणूक पुढे ढकलावी लागल्याने राज्य निवडणूक आयोगावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती.
निवडणूक निर्णय अधिकारी हे शेवटी सरकारी कर्मचारी असतात. विशिष्ट उमदेवाराचा अर्ज स्वीकारणे वा फेटाळणे याबाबत सरकारमधील राजकीय पक्षांकडून त्यांच्यावर दबाव येऊ शकतो. अशावेळी आपल्यावर अन्याय होतोय, अशी भावना झालेल्या उमेदवारासाठी आतापर्यंत न्यायालयाचा दरवाजा खुला होता. तो सरकारने बंद केला, हे योग्य नाही.
– विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस नेते.
राज्य संरक्षित स्मारक परिसरातील अतिक्रमणे रोखणार
राज्यातील गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.या समितीचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अध्यक्ष असतील, तर समितीमध्ये महसूल मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पर्यटन मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, वन मंत्री, बंदरे व विकास मंत्री तसेच संबंधित विभागांचे सचिव, प्रधान सचिव किंवा अपर मुख्य सचिव यांचा समावेश असणार आहे.
सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या यापूर्वीच्या २० जानेवारी २०२५ च्या शासन निर्णयातील गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे काढण्याबाबतच्या तरतुदींची व्याप्ती वाढवत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.