मुंबई, दि. १६ : महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना निवारा मिळावा, या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या शबरी घरकुल योजनेचा लाभ एसटी प्रवर्गातील व्यक्तींना मिळावा, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य अभिजित वंजारी यांनी शबरी घरकुलासंदर्भात प्रश्न विचारला होता, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी झालेल्या प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी यांनीही प्रश्न विचारला.
मंत्री उईके म्हणाले की, शबरी घरकुल योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे इतर योजनांमध्ये बसत नसलेल्या आदिवासी कुटुंबांना घरकुलाच्या माध्यमातून मदत मिळावी. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्याला एकूण ₹1,20,000 इतका निधी मिळतो. यामध्ये घर मंजूर होताच ₹15,000 डीबीटीद्वारे, घराच्या जोत्याच्या बांधकामासाठी ₹45,000, छताच्या टप्प्यावर ₹40,000, व उर्वरित रक्कम घर पूर्ण झाल्यावर दिली जाते. यासोबतच मनरेगाच्या अंतर्गत मजुरी प्रमाणे अतिरिक्त निधी मिळतो.
सन 2021-22 ते 2024-25 या कालावधीत शबरी घरकुल योजनेचे उद्दिष्ट 2,41,670 होते. त्यापैकी 1,80,484 घरकुल पूर्ण झाले असून 61,186 प्रकरणे अपूर्ण आहेत. यासाठी सरकारने दुसऱ्या टप्प्याची सुरूवात 1 एप्रिलपासून केली आहे. मंत्री उईके म्हणाले की, एकही आदिवासी कुटुंब घरकुलापासून वंचित राहू नये, हा शासनाचा संकल्प आहे. काही तांत्रिक अडचणी, जागेचा अभाव, स्थलांतर वा वारसदारांचे प्रश्न असल्याने अनेक प्रकरणे रखडली आहेत. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यात ती पूर्ण करण्यात येतील.
मंत्री उईके म्हणाले की, 2011 पूर्वी अतिक्रमित जागेवर राहणाऱ्यांना त्यांची घरे नियमानुकुल करून देण्यात आली आहेत. तसेच ज्यांच्याकडे प्लॉट नाही, अशांसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनेअंतर्गत आर्थिक मदतीद्वारे घरासाठी जागा घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नंदुरबार जिल्ह्याचा विशेष उल्लेख करत, मंत्री उईके म्हणाले की, जर नंदुरबारमधील काही कुटुंब वंचित असतील, तर त्यांच्या समस्यांसाठी स्वतंत्र बैठक घेऊन त्या सोडविण्याची शासनाची तयारी आहे. राज्यातील सर्व अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना घर मिळावे, हीच शबरी घरकुल योजनेची मूळ भूमिका असून, दुसऱ्या टप्प्याच्या माध्यमातून उर्वरित लाभार्थ्यांपर्यंत ही योजना पोहोचवण्यात येईल.
@filephoto
