व्हेनेझुएलापाठोपाठ तेलसमृद्धी आहे ती रशिया आणि इराणकडे- यापैकी रशिया ट्रम्प यांना इतरत्र नाही तरी स्वत:च्या भूमीवर रोखू शकतो, म्हणजे आता उरला इराण…
एखाद्या देशात नैसर्गिक साधनसंपत्ती, खनिज तेल यांचे विपुल साठे आहेत इतकेच त्या देशाच्या प्रगतीसाठी पुरेसे नसते. या नैसर्गिक खनिज संपत्तीचे रास्त उत्खनन आणि नंतर उत्पादन यांत रूपांतर झाले नाही तर अशी संपत्ती असलेले देशही कंगालच राहतात आणि आक्रमकांचे भक्ष्य ठरतात. व्हेनेझुएला हे ताजे उदाहरण. उत्तम खनिज संपत्तीचे साठे असूनही व्हेनेझुएला योग्य आर्थिक प्रगती गाठू शकला नाही. वास्तविक या देशातील खनिज तेलाचे महत्त्व ज्यांस पहिल्यांदा समजले आणि ज्याच्या पुढाकाराने तेल निर्यातदार देशांची संघटना (ऑर्गनायझेशन ऑफ ऑइल एक्स्पोर्टिंग कंट्रीज ऊर्फ ओपेक) जन्मास आली ते व्हेनेझुएलातील मंत्री युआन पाब्लो अल्फान्सो यांनी सुमारे ७० वर्षांपूर्वी आपल्या देशवासीयांना इशारा देऊन या वास्तवाची जाणीव करून दिली होती. खनिज तेलाचे मुबलक साठे सापडल्यामुळे आनंदित झालेले व्हेनेझुएलन राज्यकर्ते त्या वेळी हातावर हात ठेवून बसून राहिले. या खनिज तेलाचा उपयोग करून व्यापार-उदीम वाढवावा, कारखानदारीचा प्रसार करावा असे काही त्यांस वाटले नाही. त्यामुळे स्वदेशीय निष्क्रिय राज्यकर्त्यांस पाहून उद्विग्न होऊन अल्फान्सो यांनी ‘‘खनिज तेल ही दैत्याची विष्ठा (डेव्हिल्स एक्स्क्रिटा) आहे… त्याचा भरवसा धरू नका’’, असा इशारा दिला. पण त्या वेळी- आणि आताही- व्हेनेझुएलाच्या राज्यकर्त्यांनी तो गांभीर्याने घेतला नाही. खनिज तेलाच्या उत्खननात पुरेशी देशी गुंतवणूक केली नाही, तंत्रज्ञान विस्तार केला नाही आणि या तेलाच्या बाजारपेठीय उलथापालथींवर लक्ष ठेवले नाही तर अन्य कोणी धटिंगण येऊन खनिज तेलाच्या साठ्यांवर नियंत्रण मिळवतो; हा इतिहास. व्हेनेझुएलाच्या आत्मकेंद्री राज्यकर्त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्याची शिक्षा त्यांना मिळाली. ही इतिहासाची पुनरावृत्तीच.
एकेकाळी सौदी अरेबियात हेच झाले. कुवेतचा घास सद्दाम हुसेन घेऊ पाहत होता तेव्हाही तेच झाले. इराणमध्येही तेच आणि इराकमध्येही तसेच झाले. इतकेच काय लिबियानेही हेच अनुभवले. या सर्व अलीकडच्या काळातील घटना. सौदी अरेबियादी प्रांतात अमेरिकेने प्रेमाने घुसखोरी केली. युद्धाची वेळ आली नाही. कारण तेव्हा सौदी आदिम होता. सौदी राज्यकर्त्यांची आर्थिक आणि रंगेल हौस पुरवून अमेरिकेस सौदीची बोळवण करता आली. इराणचे महंमद मोसादेघ यांनी आपल्या देशातील तेलावर कब्जा करण्याचा ब्रिटिश तेल कंपनीचा प्रयत्न हाणून पाडला. त्यांच्याविरोधात उठाव होऊन त्यांना जावे लागले. नंतर त्या देशात अमेरिकेच्या हातातील बाहुले बनलेल्या शहा मोहम्मद रझा पहेलवी यांची राजवट अयातोल्ला रूहल्ला खोमेनी यांनी धार्मिक क्रांती करून उलथून पाडली. शेजारील इराकात अलीकडच्या काळात अमेरिकेने पोसलेल्या सद्दाम हुसेन याने नंतर अमेरिकी तेल कंपन्यांच्या अस्तित्वालाच हात घातला. त्या कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करून त्यांवरील अमेरिकी मालकी त्याने संपुष्टात आणली. सद्दामला जावे लागले. लिबियात कर्नल मुअम्मर गडाफी हा अमेरिकेस अचानक खुपू लागला कारण त्याने त्या देशातून तेल विक्री करणाऱ्या अमेरिकी कंपन्यांकडून अधिक स्वामित्व हक्क आणि मोबदला मागितला. अमेरिकेने त्यालाही सत्ताच्युत केले. व्हेनेझुएलाच्या मादुरो यांचीही तीच गत झाली. विस्तारवादी धोरण पुढे रेटायचे तर जास्तीत जास्त ऊर्जास्राोतांवर नियंत्रण असणे अमेरिकेसाठी अत्यावश्यक आहे. सौदी अरेबिया खिशात आहे. इराकवरही ताबा आहे. या दोघांखालोखाल तेलसाठे असलेला रशिया, इराण आणि व्हेनेझुएला हे फक्त तीन देश अमेरिकेस खुपणारे. त्यातील रशियाचे आपण काहीही वाकडे करू शकत नाही; याची जाणीव अमेरिकेस आहे. उर्वरित दोहोंतील व्हेनेझुएलाचा काटा अमेरिकेने काढला. आता राहिला इराण. तेव्हा अमेरिकेचे पुढील लक्ष्य हा शियापंथीय इराण असेल. इराणमधील राजवट उलथून पाडली गेली त्या वेळी त्या देशात आर्थिक कारणांसाठी आंदोलने सुरू झाली होती आणि जनता नाराज होती. आताही इराणात आंदोलने सुरू आहेत आणि जनता सर्वोच्च सत्ताधीश खामेनी यांच्यावर नाराज असल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे. तेव्हा व्हेनेझुएलापाठोपाठ इराणमध्येही इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार, असे दिसते.
यानिमित्ताने या नव्या साम्राज्यवादाची चर्चा व्हायला हवी. अध्यक्ष ट्रम्प नुसते इराणवरच डोळा ठेवून आहेत असे नाही. त्यांना कोलंबिया, मेक्सिको, क्युबा आणि अटलांटिकपल्याडचा ग्रीनलँड हे सर्व देश असेच पादाक्रांत करावयाचे आहेत. सामर्थ्यवानांच्या वेडेपणास आवरणे नेहमीच आव्हानात्मक असते. ट्रम्प यांच्याबाबत हे दिसून येते. क्युबा, कोलंबियादी देशातील राजवटी ट्रम्प यांच्या तालावर नाचणाऱ्या नाहीत. वास्तविक त्या कधीही तशा नव्हत्या. आताही बोलिव्हियापासून क्युबापर्यंतचे देश ट्रम्प यांना भीक घालत नाहीत. आपणास मुजरा न करणाऱ्यांचा राग करणारे नेते आज अनेक ठिकाणी सत्ताकेंद्री आहेत. ट्रम्प हे अशांचे मेरूमणी. त्यांना या देशांवरही अमेरिकेचे नियंत्रण हवे. वास्तविक अशी इच्छा बाळगणारे ट्रम्प हे पहिले अमेरिकी सत्ताधीश नाहीत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर बर्लिन भिंत कोसळेपर्यंत, म्हणजे १९८९ पर्यंत जवळपास प्रत्येक अमेरिकी अध्यक्ष याच विचारांचा होता. त्यातूनच १९६१ मध्ये ‘बे ऑफ पिग्ज’चे संकट निर्माण होऊन तिसरे महायुद्ध सुरू होते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. म्हणजे या प्रदेशावर आपलेच नियंत्रण असावे अशी अमेरिकेची सुप्त इच्छा नेहमीच राहिली. तथापि त्यात आणि आताच्या ट्रम्प यांच्या काळात दोन प्रमुख मुद्दे भिन्न ठरतात.
एक म्हणजे कोणत्याही स्तरास जाण्याची ट्रम्प यांची क्षमता. साध्य आणि साधन यांबाबत या गृहस्थास कसलाही विवेक नाही. आपली गणना बुद्धिवानांत व्हावी अशी इच्छाही त्यांस नाही. सरासरी विचारक्षमताधारी जनांस राष्ट्रतेजाची वायफळ, पोकळ भाषा सहज भावते. याची उदाहरणे अनेक. अमेरिकेच्या आधीच्या राज्यकर्त्यांपेक्षा राष्ट्रवादाचा आधार ट्रम्प अधिक घेतात. ते साहजिक. बौद्धिक पातळीवर अन्य मिरवावे असे काही नसले की असे होते. तेव्हा अशा आदिम मुद्द्यांस हात घालणाऱ्या नेत्यास किती मागे जावे याची काही मर्यादा नसते. मर्यादा पुढे जाण्यास असतात. त्यामुळे ट्रम्प यांच्याबाबत हा धोका सर्वाधिक. आणि दुसरा मुद्दा अमेरिकेस आव्हान देणाऱ्या शक्तींचा अभाव. त्या वेळी अमेरिकी राज्यकर्ते आपले विस्तारवादी धोरण बेबंदपणे राबवू शकले नाहीत कारण समोर सोव्हिएत रशियाच्या रूपाने एक आव्हान उभे होते. ते आता नाही. आताच्या रशियात तेवढी ताकद नाही. ती यावी यासाठी पुतिन हेही ट्रम्प यांच्याप्रमाणे राष्ट्रवादाचाच आधार घेत असले तरी ट्रम्प यांच्याप्रमाणे प्रबळ अर्थव्यवस्था पुतिन यांच्या मागे नाही. तेव्हा ट्रम्प यांच्या बेधुंद अमेरिकेस आव्हान देईल अशी जागतिक महासत्ता युरोप आणि परिसरात तूर्त नाही.
ती आहे आशियात. चीन या देशाच्या स्वरूपात. ट्रम्प यांच्याप्रमाणे चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनाही समर्थ अर्थव्यवस्थेचे पाठबळ आहे आणि ही अर्थव्यवस्थेची प्रबलता अबाधित राखण्यासाठी चीनलाही बाजारपेठेची गरज आहे. तेव्हा ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच जिनपिंग हेही विस्तारवादी आहेत. तैवान, दक्षिण चीन समुद्रात कृत्रिम बेटे तयार करून जपान आणि फिलिपिन्स यांना धमकावण्यापर्यंत जिनपिंग यांच्या चीनची मजल गेलेली आहे. त्यांना रोखणारे कोणी नाही. म्हणजे युरोपात त्या खंडापुरता का असेना पुतिन यांचा विस्तारवाद आणि ट्रम्प-जिनपिंग यांचा वैश्विक विस्तारवाद अशा तिहेरी कोंडीकडे जगाचा प्रवास सुरू असल्याचे दिसते. अन्य देशांतील लोकशाहीवाद्यांनी या तिघांस एकत्रितपणे रोखले नाही तर हा तीन तिघाडा अन्यांसाठी बिघाडा ठरणार ही काळ्या दगडावरची रेघ.