– महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार दाखल; झुडपी जंगलावरील झोपडपट्ट्यांना तात्काळ मालकी हक्क पट्टे देण्याची मागणी
नागपूर :- नागपूर महानगरपालिकेने (मनपा) अंबाझरी उद्यानासमोरील पांढराबोडी येथे झुडपी जंगल म्हणून नोंद असलेल्या जमिनीवर कचरा ट्रान्सफर स्टेशन उभारून सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशांचा तसेच वन (संरक्षण) कायदा, १९८० चा भंग केल्याचा गंभीर आरोप पश्चिम नागपूरचे आमदार व नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली.
झुडपी जंगल विषयावर विभागीय आयुक्त कार्यालयात शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत ठाकरे यांनी सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केले की, धरमपेठ झोनसाठी विकसित करण्यात आलेले कचरा ट्रान्सफर स्टेशन पांढराबोडी येथे झुडपी जंगलासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीवर उभारण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 12 डिसेंबर 1996 च्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार झुडपी जंगल जमीन ही वनजमीन मानली जाते व ती वन (संरक्षण) कायदा, १९८० अंतर्गत संरक्षित आहे.
याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने 22 मे 2025 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार 12 डिसेंबर 1996 पूर्वी रिक्त असलेल्या पात्र झुडपी जंगल जमिनी वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश महसूल यंत्रणेला दिले आहेत. मौजा अंबाझरी, खसरा क्रमांक 49 ही जमीन काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत रिक्त असल्याने या ठिकाणी कचरा ट्रान्सफर स्टेशन उभारणे हे न्यायालयीन आदेशांचे व पर्यावरणीय कायद्यांचे थेट उल्लंघन असल्याचे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
शहरातील दहा झोनमध्ये कचरा ट्रान्सफर स्टेशन विकसित करण्याची जबाबदारी AG Enviro व BVG India या खासगी कंपन्यांवर असताना, महानगरपालिकेने सार्वजनिक निधी खर्च करून हे स्टेशन उभारल्याबाबतही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून सदर कचरा ट्रान्सफर स्टेशन तात्काळ अन्यत्र स्थलांतरित करावे तसेच संबंधित जमीन झुडपी जंगलाच्या संवर्धनासाठी वन विभागाकडे सुपूर्द करावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.
याचबरोबर फुटाळा तलावासमोरील पार्किंग-कम-व्यावसायिक प्लाझा मंजुरी प्रक्रियेत झालेल्या अनियमिततेचीही चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
ठाकरे यांनी पश्चिम नागपूरमधील 73 झोपडपट्ट्यांतील रहिवाशांना तात्काळ मालकी हक्क पट्टे देण्याची मागणी केली. या पैकी काही झोपडपट्ट्या झुडपी जंगलाच्या जमिनीवर स्थित आहेत. या झोपडपट्ट्या 1996 पूर्वी अस्तित्वात असल्याने न्यायालयाच्या आदेशांनुसार या झोपडपट्ट्या पट्टे देण्यासाठी पात्र आहेत. म्हणूनच, त्यांचे विनामूल्य नियमितीकरण करून मालकी हक्क देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
