– मार्च स्तरावर कर्जवसुली प्रभावित होणार असल्यामुळे कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची मागणी !
– लाखो शेतकऱ्यांना न्यायाची अपेक्षा !
मोर्शी तालुका प्रतिनिधी :- शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ३० जून पर्यंत प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना करावी लागणार आहे. त्यादृष्टीने शासनाने माहिती गोळा करण्याचे काम अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचले आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे याही कर्जमाफीत नियमित अर्थात चालू पीककर्ज धारकांना न्याय मिळेल काय? हा प्रश्न शेतकरी चर्चित आहेत. थकीत कर्जदारांचा नेहमीच विचार शासन करतो, मात्र नियमित कर्जदाराला वंचित ठेवतो. तेव्हा आम्हालाही न्याय हवा अशी आस शेतकऱ्यांना लागली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने २०१५ पासून दोनदा कर्जमाफी केली खरी, परंतु पारदर्शकता नसल्याने व नियमांचा जांगडगुत्ता केल्याने बरेच शेतकरी अजूनही २०१५ पूर्वीचे सुद्धा थकीत कर्जदार कर्जाच्या खाईत खितपत आहेत. बरेचदा कर्जदारापेक्षा बँकांनाच कर्जमाफीतून लाभ झाल्याचे बोलल्या जाते. त्याचे कारणही अभ्यासांती पुढे येते की, खरे शेतकरी पीककर्जाच्या योजनेतून वगळले गेले आहेत. काहींना पुनर्गठनाच्या योजनेमुळे सुद्धा कर्जमाफीचा लाभ झाला नाही. ही वास्तविकता शासनाने व अधिनस्त कमिटीने नजरेसमोर ठेवून पीककर्ज योजना व्यापकपणे राबविणे काळाची गरज ठरत असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका अध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी व्यक्त केले असून मार्च स्तरावर कर्जवसुली प्रभावित होणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे.
मार्च स्तरावर कर्जवसुली प्रभावित होणार !
शासनाच्या धोरणानुसार जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या माध्यमातून १ एप्रिलपासून पीक कर्जाचे वाटप होते. ते पीक कर्ज ३१ मार्चपूर्वी शून्य व्याज दराने भरावे लागते. नियमित कर्जदार कर्जाची भीती डोक्यात ठेवून दुष्काळ, नापिकी किंवा सुलतानी संकट आलं तरी पिककर्ज ३१ मार्चपूर्वी भरण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतो. परंतु शासनाने जाहीर केलेली कर्जमाफी डोळ्यासमोर असल्याने व यात नेहमीच थकीत कर्जदारांनाच न्याय मिळत असल्याने मी सुद्धा यावेळी कर्ज भरणार नाही. असे म्हणणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे मार्च स्तरावर पीककर्ज भरणाऱ्यांची संख्या रोडावणार असे स्पष्ट संकेत शेतकऱ्यांच्या चर्चेतून उमटत आहेत.
प्रोत्साहन पर कर्जमाफी करावी…
शासनाने नियमित पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी. जेणेकरून सत्याला न्याय मिळेल व शेतीला आधार होईल. कर्जाशिवाय शेती कसण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे हमीभाव वाढविणे व स्थानिक ठिकाणी हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
– रुपेश वाळके अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मोर्शी तालुका.
