न्यायालयाने आधी हस्तक्षेप केला असूनही वारंवार तीच प्रकरणे येत राहतात, याचा अर्थ प्रशासनाला अधिकार व जबाबदारीचे भान नाही असा काढण्याची मुभा न्यायालयास आहे…
वेसण आहे, चाबूकही आहे पण त्यांचा वापरच केला नाही तर जनावर उधळू शकते, हे आदिम काळापासूनचे शहाणपण. नागर संस्कृतीच्या भरभराटीत माणसांच्या संस्थांबाबतही ते लागू पडते. या आधुनिक संस्थांच्या सहजीवनासाठी पुन्हा अधिकार आणि जबाबदारी यांचे भान हवे. कारण अधिकार कशासाठी आहेत आणि कोणत्या परिस्थितीत ते कसे वापरावेत या जाणिवेचे सुकाणू सातत्याने हाती नसेल तर जबाबदारीचे तारू भरकटतेच. इतिहासात याची उदाहरणे पुष्कळ आहेत. ती उगाळत बसल्यास आधुनिक संत म्हणवले गेलेल्यांनी नैतिक अधिकार विसरून ‘आणीबाणी म्हणजे अनुशासन पर्व’ म्हटले होते हे आठवेल. कोणत्या पंतप्रधानांनी कुठल्या मुख्यमंत्र्यांना ‘राजधर्म का पालन करें’ असा जाहीर सल्ला दिला होता हेही आठवेल. तो इतिहास उगाळण्यापेक्षा वर्तमानात काय चालले आहे याकडे लक्ष देणे ही विचारी जनांची- आणि त्या मार्गावर त्यांना साथ देणार्या माध्यमांची जबाबदारी. ती ओळखल्यास अलीकडच्या दोन घटनांपुरते सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाबद्दल, न्यायालयाने निकालपत्र दिलेले नसतानाही- ऊहापोह करावा लागेल. तो केल्यानंतर देशात काहीएक अधिकार आणि जबाबदारी असलेल्या अन्य संस्थांबद्दल भाष्य करूच. प्रथम न्यायालयापुढील दोन ताज्या विषयांबद्दल. कारण ते ताजे असले तरी आजच उगवलेले नाहीत.
यापैकी पहिला विषय ‘रेवडी’ म्हणून ओळखल्या जाणार्या मोफत योजनांचा. त्याबद्दलचे नुकते दाखल झालेले प्रकरण जरी ताजे असले, तरी रेवडी हा शब्द प्रचारात येण्यापूर्वीच, २०१३ साली अशी फुकटखोरी रोखण्यासाठी पहिली याचिका दाखल झाली होती. तमिळनाडूतील पक्ष मतदारांना भावी सरकारतर्फे मोफत रंगीत टीव्ही, मिक्सर आदी वस्तू देण्याची लालूच दाखवत आहेत, हा भ्रष्टाचार थांबवा- अशी मागणी करणारे ते प्रकरण निकालीही निघाले होते. मोफत योजना रोखण्यासाठी कोणकोणते प्रतिबंधक उपाय करणार, विशेषत: सत्ताधारी पक्षाला ऐन निवडणुकीपूर्वी अशा घोषणा करण्यापासून कसे रोखणार याची साद्यंत नियमावली तयार करा आणि राबवा असा आदेश नव्हे, पण ‘निर्देश’ त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यावर पुढे काहीही झाले नाही, म्हणून ‘आप’सारख्या पक्षांचे फावले आणि खुद्द पंतप्रधानांनी ‘देशवासीयांना मोफत रेवड्यांची सवय लावली जाते आहे’ असे परखड भाष्य करावे लागण्यापर्यंत वेळ आली. लगोलग २०२२ मध्ये भाजपच्या एका सहानुभूतीदार वकिलामार्फत रेवड्यांविरुद्ध जनहित याचिका दाखल झाली, पण तिच्या अनेक सुनावण्या होऊन पुढे ती दोनऐवजी तीन न्यायमूर्तींकडे सोपवणे, हाच काय तो निर्णय झाला. मधल्या काळात निवडणूक आयोगाने ‘मोफत योजनांवर होणार्या खर्चाचा स्पष्ट उल्लेख जाहीरनाम्यातच करून हा खर्चभार कसा निस्तरणार तेही सांगा’ असे बंधन राजकीय पक्षांवर घातले.
कायद्यांचा हा हेतुविशेष सर्वोच्च न्यायपालिकेतील सर्वच संबंधितांना माहीत असल्याची विनम्र जाणीव आणि प्रत्येक न्यायमूर्तींबद्दल नितांत आदर राखूनही न्यायालयाच्या ‘निर्देशां’चे अपुरेपण दाखवणे हे आजघडीचे कर्तव्य. निर्देश पाळले जात नाहीत, हे काळाने सिद्ध केलेले आहे. अशा काळात आणखी कठोर पावले हवी, हे उघड आहे. ती कठोर पावले उचलणे हे अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडल्यासारखे होईल, असा अनमान करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची परंपरा मोडीत निघावी, म्हणून तर ‘न्यायालयीन सक्रियता’ किंवा ज्युडिशिअल ॲक्टिव्हिझमचा बोलबाला वाढला. ईशान्येकडल्या अरुणाचल प्रदेशात पक्षबदलू मुख्यमंत्र्यांना राज्यपालांनी दिलेली शपथ बेकायदा ठरवून तिथल्या विधानसभेत पुढे काय संसदीय प्रक्रिया व्हावी, याचाही स्पष्ट मार्ग आखून देण्यापर्यंतचे अधिकार २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वापरले होते. अधिकारांची विभागणी, त्यातून आलेल्या मर्यादा यांचे भान जेव्हा लोकशाहीच्या अन्य स्तंभांना असते तेव्हा न्यायालयाने निर्देश दिल्यामुळे परिस्थिती सुधारेलही. पण निर्देश देऊनही वारंवार त्याच त्या तक्रारी येत राहतात, याचा अर्थ इतर यंत्रणांना- विशेषत: प्रशासनाला किंवा प्रशासकीय अधिकार असणार्या घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींना- अधिकार व जबाबदारीचे भान नाही असा काढण्याची मुभा न्यायालयास आहे. ती वापरता येते हेही पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या सखोल फेरतपासणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या (२० फेब्रुवारी) निर्णयातून दाखवून दिले आहे. इथे मुद्दा बंगालच्या मतदार याद्यांचा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश निष्प्रभ ठरतात किंवा कसे, हा आहे. या निर्देशांनुसार देश चालला असता तर रेवडी, द्वेषोक्ती आदी प्रकरणे पुन्हा न्यायालयापुढे आलीच नसती, या निष्कर्षाने सर्वोच्च न्यायालयाबाबतच्या ऊहापोहाला पूर्णविराम मिळतो.
पण अन्य यंत्रणा आणि पदे यांना आपापल्या अधिकारांसह जबाबदारीची जाणीव आहे का, याची चर्चा यातून सुरू होणे अटळ. न्यायालयाच्या निर्देशांना पोकळ उपदेश मानण्याची प्रवृत्ती वाढते आहे का हा प्रश्नही टाळता न येण्याजोगा. त्या प्रवृत्तीचे जाहीर प्रदर्शन कोणीही करत नाही. सर्वांनाच राज्यघटना शिरसावंद्य असते. लोकशाही हवी- अगदी कृत्रिम बुद्धिमत्ता- एआयसारख्या नव्या क्षेत्राचेही लोकशाहीकरण हवे, रेवडी वाटणे चुकीचे, असाच सूर असतो. तो निव्वळ उपदेशाचा आहे, हे ओळखणार्यांची संख्या वाढू लागते. ती का, हे कळण्याआधीच देशाच्या अर्थसल्लागारांनीही आर्थिक पाहणी अहवालातून, ‘विकासदर अमुक आणि तूट तमुक टक्क्यांवरच ठेवायची तर…’ अशी यादी केलेली असते. तिकडे निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेत दोषारोपांचा सूर लावणार्या सर्व प्रश्नांचे खंडन करून, निवडणूक खुल्या वातावरणात कोणत्याही प्रलोभनांविना होणार असे सांगितले जाते.