नागपूर २२ : ११ जुलै २००६ रोजी मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांमुळे संपूर्ण देश हादरला होता. या हल्ल्यात १८९ जणांचा मृत्यू, तर ८२४ जण जखमी झाले होते. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या काही आरोपींची तब्बल १९ वर्षांनी निर्दोष मुक्तता झाली असून, त्यातील काहींना तुरुंगातून सुटतानाही नातेवाईक भेटायला आले नाहीत आणि सुटकेवेळी कोणताही मेहनताना मिळालेला नाही.
नागपूर कारागृहातून दोनांची सुटका, एक अजूनही अडकलेला
नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील अंडा सेलमध्ये ठेवलेले आरोपी एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी आणि मोहम्मद अली आलम शेर शेख यांना सोमवारी (२२ जुलै) रिहा करण्यात आले. या दोघांना अंडा सेलमध्ये ठेवण्यात आल्यामुळे त्यांना तुरुंगात कोणतेही काम देण्यात आले नव्हते आणि त्यामुळे त्यांना मेहनताना मिळालेला नाही. सुटकेवेळी त्यांना कोणीही न्यायला आले नव्हते. त्यांनी केवळ स्वतःजवळ असलेली काही हजार रुपयांची बचत घेतली आणि एटीएसच्या सुरक्षा पथकासोबत बाहेर पडले. पोलिस सूत्रांनुसार, त्यांना एका गुप्त ठिकाणी नेण्यात आले.
याच प्रकरणातील आणखी एक आरोपी नावेद हुसैन राशिद हुसैन खान याचीही उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली असली, तरी तो अजूनही तुरुंगात आहे. नागपूर कारागृहात २०१९-२० मध्ये दोन वेळा इतर कैद्यांशी झालेल्या मारहाणीच्या प्रकरणांमुळे त्याच्याविरोधात सत्र न्यायालयात खटला सुरू आहे. त्यामुळे त्याला तात्काळ सोडण्यात आले नाही.
अमरावती कारागृहातून चार आरोपींची मुक्तता
या प्रकरणातील आणखी चार आरोपी – तनवीर अहमद, मोहम्मद माजिद, सोहेल मोहम्मद शेख आणि जमीर अहमद – यांचीही १९ वर्षांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. त्यांची अमरावती कारागृहातून रवानगी झाली असून, सुटकेनंतर ते आपल्या वकील सिमी शेख यांची भेट घेऊन कुटुंबियांसह मुंबईकडे रवाना झाले. सुटकेच्या वेळी त्यांचे नातेवाईक तुरुंगाबाहेर हजर होते. हा क्षण त्यांच्यासाठी अत्यंत भावनिक व दिलासादायक ठरला.
कमाल अंसारीचा तुरुंगात मृत्यू
या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी कमाल अंसारी याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र करोनाकाळात त्याला विषाणूची लागण झाली आणि सह आजारांमुळे त्याचा मृत्यू झाला.
माहिती अधिकारातील अपयश
एहतेशाम सिद्दीकीने आपल्याला चुकीच्या पद्धतीने या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा दावा करत, दिल्ली उच्च न्यायालयात माहिती अधिकार कायद्यानुसार एक याचिका दाखल केली होती. त्यात त्याने २००६ च्या सुरुवातीच्या काळात मुंबई विमानतळावरून हाँगकाँग किंवा चीनला गेलेल्या व्यक्तीच्या प्रवासाची नोंद मागितली होती. मात्र, २०२४ मध्ये ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आणि ही माहिती सार्वजनिक करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, सर्वोच्च न्यायालयात २४ जुलै रोजी या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. आतापर्यंत १२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली असून, त्यांच्या कारागृहातील वर्षानुवर्षांच्या शिक्षेनंतरही न्यायप्रक्रियेतील त्रुटी आणि तपास संस्थांच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.