यासीन शेख, गोंदिया :- महाराष्ट्र राज्याचा ७,६९,४६७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर झाला असून, यामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीचे वाटप करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी केली आहे. अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान त्यांनी सामाजिक न्याय, आरोग्य आणि स्थानिक प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
लोकसंख्येनुसार निधीच्या वाटपावर भर
बडोले यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले की, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या ११.८०% प्रमाणे साधारण ९०,९९७ कोटी रुपयांचा निधी मिळणे अपेक्षित आहे. राज्याचा ५६% महसुली खर्च हा पगार, पेन्शन आणि व्याजाच्या हप्त्यांवर होत असताना, विकास योजनांसाठी निधीची कमतरता भासू नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
महत्त्वाच्या मागण्या आणि सूचना:
ऐतिहासिक वारसा: महात्मा जोतिबा फुले यांच्या २०० व्या जन्मोत्सवानिमित्त आणि संत गाडगे बाबा यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त राबवल्या जाणाऱ्या सामाजिक उपक्रमांचे त्यांनी स्वागत केले.
शिक्षण आणि शिष्यवृत्ती: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना आणि छत्रपती शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्तीचा निधी विद्यार्थ्यांना वेळेवर उपलब्ध करून देण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादित केली.
स्थानिक विकास: नवेगाव बांध येथे ‘झाडीपट्टी अकॅडमी’ स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली. तसेच धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवून त्यांना १२ तास वीज पुरवठा देण्याची विनंती केली.
आरोग्य व्यवस्था: ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये व्हेंटिलेटर आणि ऑक्सिजनच्या अभावामुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या घटनांवर त्यांनी चिंता व्यक्त केली व आरोग्य सुविधा तातडीने सुधारण्याची मागणी केली.
राजकुमार बडोले यांनी अर्थसंकल्पाला पाठिंबा दर्शवतानाच, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने या सुधारणा अंमलात आणल्यास सर्वसामान्यांना त्याचा मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.




