– ‘एज्युकेट गर्ल्स’ संस्थेसोबत शासनाचा सामंजस्य करार
मुंबई :- राज्यातील एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. ‘एज्युकेट गर्ल्स’सारख्या अनुभवी संस्थेच्या सहकार्यामुळे राज्यातील मुक्त शाळा प्रणाली अधिक बळकट होईल आणि शिक्षण अर्धवट राहिलेल्या विशेषतः मुलींना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्याची संधी मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
राज्यातील मुक्त शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि औपचारिक शिक्षण प्रणालीमधून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांना लवचिक शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या पुढाकाराने शालेय शिक्षण विभागाने ‘एज्युकेट गर्ल्स’ संस्थेशी नुकताच सामंजस्य करार केला.
राज्यात प्रत्येकाला शालेय शिक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कायम आग्रही आहेत. यादृष्टीने शालेय शिक्षण विभागामार्फत पूर्व प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या खासगी संस्थांना देखील नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात येत आहे. पूर्व प्राथमिक ते माध्यमिक शिक्षणापर्यंत विद्यार्थीसंख्या कायम राहावी यासाठी शासनामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. तथापि कोणत्याही कारणास्तव शाळाबाह्य झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी देखील प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बाबीला प्राधान्य दिले असल्याने विशेषत: शिक्षणापासून दूर राहिलेल्या मुली, महिला यांना या कराराचा विशेष लाभ होणार आहे.
‘एज्युकेट गर्ल्स’ ही आशियातील सर्वोच्च सन्मान मानल्या जाणाऱ्या रमण मॅगसेसे पुरस्काराने गौरविण्यात आलेली संस्था असून मुलींच्या शिक्षणासाठी प्रभावी कार्य करणाऱ्या अग्रगण्य स्वयंसेवी संस्थांपैकी एक आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दूरदृष्टीमुळे या संस्थेसमवेत झालेल्या या करारामुळे राज्यातील मुक्त शिक्षण प्रणाली अधिक बळकट करण्यासाठी धोरणात्मक मार्गदर्शन आणि तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध होणार आहे. या भागीदारी अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य मुक्त शाळा मंडळाला सहाय्य करण्यासाठी ‘टेक्निकल असिस्टन्स यूनिट’ स्थापन करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून जनजागृती मोहिमा राबविणे, वंचित समुदायांपर्यंत पोहोचणे, तसेच दहावी व बारावीचे शिक्षण पूर्ण न केलेल्या विद्यार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना पुन्हा शिक्षणात सामावून घेण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यास मदत केली जाणार आहे.
या उपक्रमात विशेषतः मुली, महिला विद्यार्थी तसेच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांपर्यंत पोहोचण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे मुक्त शिक्षण प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी शैक्षणिक संसाधने आणि तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण व्यवस्था विकसित करण्याबरोबरच मुक्त शिक्षण कार्यक्रमांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नवकल्पनात्मक पद्धती विकसित करण्यात येतील. याशिवाय विद्यार्थ्यांना विविध शासकीय योजना, शिष्यवृत्ती, शुल्क सवलती तसेच कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांशी जोडण्याच्या संधींचाही शोध घेतला जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या रोजगारक्षमतेत वाढ होण्यास मदत होणार असून त्यांना पुढील शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशी भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यानिमित्ताने व्यक्त केली.