– नियम धाब्यावर बसवून ग्राहकांची फसवणूक; विदर्भ माहिती अधिकार चळवळीचा दोषी एजन्सींवर कारवाईसाठी पवित्रा
हंसराज,प्रतिनिधी भंडारा :- भंडारा जिल्ह्यातील घरगुती LPG गॅस वितरण व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता सुरू असून, गॅस एजन्सींकडून सर्वसामान्य ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक केली जात असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी विदर्भ माहिती अधिकार चळवळीचे जिल्हाध्यक्ष प्रविण मेहर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करून दोषी एजन्सी आणि निष्क्रिय अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या जिल्ह्यात गॅस सिलेंडरच्या पुरवठ्याबाबत मोठी ओरड सुरू आहे. सरकारी नियमानुसार, गॅस एजन्सीने ग्राहकांना घरपोच सिलेंडर देणे बंधनकारक आहे. मात्र, बहुतांश एजन्सी घरपोच सेवा देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. परिणामी, ग्राहकांना स्वतः पदरमोड करून एजन्सी किंवा गोडाऊनवरून सिलेंडर आणावा लागत आहे.
नियमानुसार, जर ग्राहकाने स्वतः गोडाऊनवरून सिलेंडर नेला, तर त्याला बिलामध्ये साधारण ३५ ते ४० रुपये सवलत (Rebate) देणे बंधनकारक आहे. कंपन्यांच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये ही तरतूद स्पष्ट असतानाही, भंडारा जिल्ह्यातील गॅस एजन्सी ग्राहकांकडून पूर्ण रक्कम वसूल करत आहेत. ही एक प्रकारे ग्राहकांच्या खिशावर टाकलेली दरोडेखोरी असल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे.
या गंभीर प्रकाराची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि तालुका पुरवठा अधिकारी यांना असूनही, त्यांच्याकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नसल्याचा आरोप प्रविण मेहर यांनी केला आहे. अधिकाऱ्यांच्या या निष्क्रियतेमुळेच गॅस एजन्सींचे फावले असून, ग्राहकांची राजरोस लूट सुरू आहे. हा प्रकार ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१९ आणि अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ चे उघड उल्लंघन असल्याचे मेहर यांनी म्हटले आहे.
तक्रारीतील प्रमुख मागण्या:
🔹 जिल्ह्यातील सर्व गॅस एजन्सींची तात्काळ चौकशी करावी.
🔹 सवलतीची रक्कम न देणाऱ्या एजन्सींवर दंडात्मक कारवाई करावी.
🔹 जबाबदार पुरवठा अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करावी.
🔹 ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी जिल्ह्यात कडक नियंत्रण यंत्रणा राबवावी.
या तक्रारीची प्रत पोलीस अधीक्षक आणि संबंधित विभागांनाही पाठवण्यात आली आहे. आता जिल्हाधिकारी यावर काय पावले उचलतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
“गॅस एजन्सी ग्राहकांचा हक्क डावलून नफा कमावत आहेत आणि सरकारी अधिकारी गप्प आहेत. हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. प्रशासनाने तात्काळ कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.”
– प्रविण अंकुश मेहर
(अध्यक्ष, विदर्भ माहिती अधिकार चळवळ, भंडारा)