नागपूर, दि. 26 : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली आज रविभवन, नागपूर येथे पारधी समाजाच्या राज्यभरातील पीडित व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्यासाठी ऐतिहासिक पारधी न्याय संकल्प परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.
यापूर्वी १४ एप्रिल रोजी रविभवन येथे झालेल्या परिषदेत पारधी समाजावर जाणीवपूर्वक झालेल्या अन्याय आणि अत्याचाराच्या ११८ प्रकरणांवर सविस्तर चर्चा झाली होती. यापैकी निवडक १५ प्रकरणांची सुनावणी २५ जून रोजी पार पडली.उर्वरित प्रकरणाची सुनावणी गुरुवार दिनांक २६ जून रोजी होणार आहे. या सुनावणीदरम्यान, अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने पारधी समाजावर अन्याय करणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच, सर्व प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
यावेळी नागपूर आयुक्त आयुशी सिंह, उपायुक्त दिगंबर चव्हाण,नागपूर एकात्मिक प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकर,यांनी सुनावणी कार्यक्रमाचे आयोजन केले. तसेच ऐतिहासिक पारधी न्याय संकल्प परिषदेत राज्यभरातील संबंधित जिल्ह्यातील उप जिल्हाधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, वन अधिकारी, महसूल अधिकारी, तहसीलदार आणि ठाणेदार , आदींची उपस्थित होती.
आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी पारधी समाजाच्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी या सुनावणीचे आयोजन केले. त्यांच्या या पुढाकाराचे आदिवासी सेवक बबन गोरामन, प्रदेश युवा अध्यक्ष आतिश पवार, अनिल पवार, राहुल राजपूत, शिवसाजन राजपूत,निकेश माळी यांनी आभार मानले. तसेच, पारधी समाजावर जाणीवपूर्वक अन्याय आणि अत्याचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शोकॉज नोटीस बजावण्याचे आदेश आयोगाने दिले असून, यापुढे अशा घटना खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले.
ही सुनावणी पारधी समाजाला न्याय मिळवून देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरली असून, समाजातील वंचित घटकांच्या हक्कांसाठी शासन आणि प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे यातून दिसून आले.
