– लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांचा अवमान सहन केला जाणार नाही – आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची परखड भूमिका
विधानसभा आश्वासन समितीचा अहवाल समिती प्रमुख आमदार रवि राणा यांनी सभागृहासमोर मांडला. अहवाल सादर करताना समितीच्या बैठकींना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सातत्याने राहणारी अनुपस्थिती हा गंभीर मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
यावेळी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी हस्तक्षेप करत अत्यंत ठाम आणि परखड भूमिका मांडली. मंत्री लोकहिताच्या भावनेतून सभागृहात आश्वासने देतात; मात्र काही अधिकारी ही आश्वासने “तर्कसंगत नाहीत” असे सांगून अमान्य करण्याचा प्रयत्न करतात, अशी गंभीर बाब त्यांनी निदर्शनास आणली. इतकेच नव्हे तर आश्वासन समितीसमोर अधिकाऱ्यांकडून मंत्र्यांनाच आश्वासन मागे घेण्यास भाग पाडले जाते, ही लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोकादायक प्रवृत्ती असल्याचे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
आ. मुनगंटीवार यांनी विशेषतः गोंडवाना विद्यापीठ उपकेंद्राच्या मुद्द्यावर शासनाच्या दिरंगाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. वर्षभरापूर्वी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी चंद्रपूर येथे उपकेंद्र स्थापन करण्याची स्पष्ट घोषणा सभागृहात केली होती व ठोस आश्वासन दिले होते; मात्र अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
“सभागृहात प्रश्न मांडणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना किंवा मंत्र्यांना चिंता नाही; मात्र सर्व चिंता अधिकाऱ्यांनाच असल्याच्या थाटात कारभार चालू आहे,” असा टोला लगावत त्यांनी या प्रकाराला लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान ठरविले. “आज या घटनांकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर भविष्यात परिस्थिती अधिक गंभीर बनेल. विधानसभेतील आश्वासने हे लोकशाहीचे धारदार अस्त्र आहे; त्याची धार कमी होऊ देता कामा नये,” असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले.
सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांची तातडीची बैठक बोलावून यावर ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करताना त्यांनी न्यायनिष्ठेचे प्रतीक रामशास्त्री प्रभुणे यांच्या आदर्शाचा दाखला देत अध्यक्षांनी निर्णायक भूमिका घ्यावी, असे आवाहन केले.
यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या भावना अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद केले. अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती व कामकाजातील दिरंगाई ही विधिमंडळाच्या सार्वभौमत्वाला बाधा आणणारी बाब असून, यापुढे अशा तक्रारी आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या चर्चेमुळे सभागृहात आश्वासनांच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
