मुंबई :- राज्यातील जुन्या न्यायालयीन इमारतींच्या स्थितीबाबत शासनाने गंभीर दखल घेत पुनर्बांधणी, दुरुस्ती आणि संवर्धनाची प्रक्रिया सुरू केली असल्याची माहिती राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले, संबंधित १८ इमारतींपैकी अनेक इमारती अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असल्याने काही इमारती पाडून त्याच ठिकाणी नव्याने बांधण्यात आल्या आहेत. सध्या काही इमारती वापरात असून काहींच्या पुनर्बांधणीसाठी कार्यवाही सुरू आहे. दापोली, जुन्नर आणि हिंगोली येथील काही इमारती वापरात नसून, संबंधित न्यायालये नव्या इमारतींमध्ये स्थलांतरित करण्यात आली आहेत.
या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही केली जात आहे. कोल्हापूर, दापोली, जुन्नर, मुंबईतील लघुवाद न्यायालय तसेच गिरगाव व बॅलार्ड पियर येथील काही इमारतींना ‘हेरिटेज’ दर्जा देण्यात आला असून त्यांचे संवर्धन व दुरुस्ती करण्यावर भर दिला जात आहे.
वापरात असलेल्या तसेच वापरात नसलेल्या इमारतींचे जतन करत, आवश्यक तेथे नवीन इमारती उभारून न्यायव्यवस्थेस सक्षम पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे असे राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.
