– केंद्र व राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे लाखो अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष; मूलभूत सुविधा, योग्य मानधन आणि बालकांच्या पोषणासाठी सी.आय.टी.यू.संघटनेचा संघर्ष सुरूच
नागपूर :- देशातील माता, बालके आणि किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्य, पोषण व शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या एकात्मिक बाल विकास सेवा (आयसीडीएस) योजनेला २ ऑक्टोबर रोजी ५१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळापासून अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस ग्रामीण तसेच शहरी भागातील लाखो कुटुंबांपर्यंत पोषण, आरोग्य आणि पूर्वप्राथमिक शिक्षणाच्या सेवा पोहोचविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करीत आहेत. मात्र, एवढ्या प्रदीर्घ कालावधी नंतरही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळालेला नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून त्यांच्या योगदानाची अपेक्षित दखल घेतली जात नसल्याची खंत अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या महाराष्ट्र अध्यक्षा कॉ. शशी काळे यांनी व्यक्त केली. कॉ. शशी काळे म्हणाल्या की, आयसीडीएस योजनेच्या माध्यमातून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी देशाच्या मानवी विकासात मोलाची भूमिका बजावली आहे. पोलिओ निर्मूलन आणि विविध लसीकरण मोहिमांमध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी महत्त्वपूर्ण सहभाग नोंदविला. कुपोषण कमी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. माता आणि बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेला सहकार्य केले. तसेच समाजात पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे महत्त्व रुजविण्याबरोबरच बालक, माता, किशोरवयीन मुली आणि महिलांच्या पोषण व आरोग्याबाबत जनजागृती करण्याचे कामही त्यांनी केले आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाखो कुटुंबांपर्यंत पोषण, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सेवा पोहोचविण्यात अंगणवाडी केंद्रांची महत्त्वाची भूमिका आहे. विशेषतः ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांना शालेय शिक्षणापूर्वी आवश्यक असलेले शिक्षण, संस्कार आणि विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे काम अंगणवाडी केंद्रे करतात. बालकांच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया मजबूत करण्यासाठी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस सातत्याने परिश्रम घेत आहेत. असे असतानाही या कर्मचाऱ्यांना अद्याप शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळालेला नाही, ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.आयसीडीएसच्या सुवर्णमहोत्सवी टप्प्यानंतरही केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अंगणवाडी कर्मचारी व त्यांच्या योगदानाचा अपेक्षित स्तरावर गौरव करण्यात आलेला नाही. या ऐतिहासिक वाटचालीच्या निमित्ताने विशेष उपक्रम, सन्मान आणि कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी ठोस निर्णय अपेक्षित होते. मात्र, या बाबतीत सरकारने पुरेसे गांभीर्य दाखविले नसल्याने लाखो अंगणवाडी कर्मचारी आणि मदतनीसांमध्ये असंतोष निर्माण झाल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. अनेक अंगणवाडी केंद्रांमध्ये आजही मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. आवश्यक पायाभूत सुविधा, पुरेशी साधनसामग्री आणि कामासाठी अनुकूल वातावरण नसतानाही कर्मचाऱ्यांना विविध जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागत आहेत. बालकांच्या पोषणापासून ते आरोग्यविषयक जनजागृती आणि शैक्षणिक उपक्रमांपर्यंत अनेक कामे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून राबविली जातात. मात्र, त्यांच्या कामाच्या तुलनेत मिळणाऱ्या सुविधा आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या सन्मानाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे संघटनेने सांगितले. निकृष्ट पोषण आहारामुळे कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर
बालकांना योग्य आणि दर्जेदार पोषण आहार मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, अंगणवाडी केंद्रांमधून वितरित करण्यात येणाऱ्या टीएचआर (टेक होम रेशन) अर्थात घरपोच पोषण आहाराच्या गुणवत्तेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. निकृष्ट दर्जाच्या पोषण आहारामुळे बालकांच्या पोषणाचा प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिक गंभीर होण्याची भीती संघटनेने व्यक्त केली. बालकांना पुरेसा आणि दर्जेदार आहार मिळणे आवश्यक असताना पोषण आहाराच्या गुणवत्तेसाठीही कर्मचाऱ्यांना संघर्ष करावा लागत आहे. ताज्या आहाराचा दर्जा सुधारण्याबरोबरच पोषण आहाराच्या वितरणात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. बालकांचे कुपोषण कमी करण्यासाठी केवळ योजना राबविणे पुरेसे नसून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि आहाराच्या गुणवत्तेवर सातत्याने लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा देण्याची मागणी
गेल्या ५१ वर्षांपासून देशाच्या सामाजिक आणि मानवी विकासात मोलाचे योगदान देणाऱ्या अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना अद्याप शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या आणि सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. केंद्र व राज्य सरकारने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची दखल घेऊन त्यांना शासकीय दर्जा द्यावा, त्यांच्या कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा करावी आणि अंगणवाडी केंद्रांना आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे कार्य केवळ बालकांना पोषण आहार देण्यापुरते मर्यादित नसून माता-बाल आरोग्य, लसीकरण, पूर्वप्राथमिक शिक्षण, कुपोषण प्रतिबंध आणि सामाजिक जनजागृती अशा विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. या व्यापक जबाबदाऱ्या पार पाडताना कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने केवळ योजनांच्या अंमलबजावणीतील मनुष्यबळ म्हणून न पाहता, देशाच्या विकासातील महत्त्वाचा घटक म्हणून पाहावे, असे आवाहन संघटनेने केले. बालकांच्या पोषणाच्या हक्कासाठी संघर्ष सुरूच राहणार.
बालकांना योग्य पोषण आहार, आरोग्य सुविधा आणि दर्जेदार पूर्वप्राथमिक शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. कुपोषणमुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी अंगणवाडी केंद्रांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सुविधा, योग्य मानधन, सामाजिक सुरक्षा आणि कामाच्या अनुकूल परिस्थितीची आवश्यकता आहे. या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवरही परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका संघटनेने मांडली. पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित मंचावरील अध्यक्षा शशि काळे, महासचिव मनिषा बेले, उपाध्यक्ष लता साठवणे आणि कोषाध्यक्ष प्रीती पराते सह कॉ. दिलीप देशपांडे उपस्थित होते.
