दुष्काळी परिस्थितीत अधिकाऱ्यांना मुख्यालय सोडण्यास सक्त मनाई

– गैरहजर राहिल्यास शिस्तभंगासह फौजदारी कारवाई

हंसराज, भंडारा :- भंडारा जिल्ह्यासह राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाई, चाराटंचाई आणि पिकांचे नुकसान यांसारख्या समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी प्रशासनाने उपाययोजनांना गती दिली आहे. शेतकरी व ग्रामस्थांना तातडीने आवश्यक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल, कृषी, ग्रामविकास, नगरविकास, भूमी अभिलेख, महावितरण, पशुसंवर्धन, जलसंपदा आणि जलसंधारण विभागातील जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अंतर्गत जिल्हाधिकारी हे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे (DDMA) अध्यक्ष आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत प्रशासनाची यंत्रणा सतर्क व कार्यक्षम ठेवण्यासाठी रजा मंजुरीचे अधिकारही केंद्रीकृत करण्यात आले आहेत. वैद्यकीय आणीबाणी वगळता कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्याचे अधिकार केवळ जिल्हाधिकारी यांच्याकडे राहतील.

अधिकाऱ्यांनी परस्पर रजा मंजूर न करता, सबळ कारणांसह तसेच संबंधित विभागप्रमुखांच्या अभिप्रायासह रजेचा अर्ज थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडणे किंवा कर्तव्यावरून गैरहजर राहणे याची गंभीर दखल घेतली जाणार आहे.

शिस्तभंगासह फौजदारी कारवाई

विनापरवानगी गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ५१, ५५ व ५६ मधील तरतुदींनुसार आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.

दुष्काळग्रस्त शेतकरी व ग्रामस्थांच्या अडचणी संवेदनशीलतेने ऐकून घेऊन त्यांचा शक्य तितक्या तातडीने जागेवरच निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने व जबाबदारीने काम करावे. कर्तव्यातील निष्काळजीपणा किंवा विनापरवानगी गैरहजेरी गांभीर्याने घेतली जाईल, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी सावन कुमार यांनी दिले आहेत.