इराणला नेस्तनाबूत करून युद्ध संपवण्यासाठी तेथील भूमीवर सैनिक उतरवावे लागतील, हे ‘व्हिएतनाम’सारखेच आणखी एक दु:साहस ठरेल…
इस्लामाबादमध्ये इराण आणि अमेरिकेच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेली चर्चा अखेर फिसकटलीच. या दोन कट्टर शत्रुराष्ट्रांदरम्यान ४७ वर्षांनी प्रथमच समोरासमोर वाटाघाटींचा योग आला होता. जवळपास ४० दिवसांच्या धुमश्चक्रीनंतर जाहीर झालेला युद्धविराम दोन आठवडे सुरू राहणे अपेक्षित होते. पण या विरामाची मुळातच क्षीण असलेली वीण आता जागोजागी उसवू लागली आहे. युद्धात इराण शरण आला नाही आणि चर्चेदरम्यान दबावालाही बधला नाही, त्यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा तिळपापड होणे अपेक्षित होते. युरेनियम समृद्धीकरण इस्रायलच्या इच्छेबरहुकूम थांबवणार नाही आणि होर्मुझची नाकेबंदी अमेरिकेच्या सांगण्यावरून मागे घेणार नाही, ही इराणची भूमिका चर्चेपूर्वी होती. तीच नंतरही आहे. स्वसंरक्षणार्थ इराणने समांतर विध्वंसाचा मार्ग अनुसरला तसाच, म्हणजे होर्मुझच्या नाकेबंदीचा पर्याय स्व-अब्रूरक्षणार्थ अनुसरण्याची वेळ ट्रम्प यांच्यावर आली. यातून युद्धसमाप्ती तर दूरची बाब, पण विराम तरी किती काळ टिकेल ही शंकाच आहे. आखाती कोंडीमुळे जगभरातील खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठ्याची शृंखला खंडित झाली. यातून निव्वळ ऊर्जासंकटाच्या बरोबरीने उपयोजित क्षेत्रांमध्येही उत्पादन आणि व्यवसाय ठप्प झाले. यांच्या जोडीला एकीकडे हवामान बदलाची बेबंदशाही आणि दुसरीकडे कृत्रिम प्रज्ञेचा अनिर्बंध विस्तार अशी संकटांची मालिकाच सुरू आहे. त्यांचा सामना करण्यासाठी समन्वय, साहाय्य, शहाणपण आणि संयम ही मूल्ये उपयुक्त ठरतात. पण बहुतेक नेते आणि देशांच्या ठायी त्यांचा अभाव दिसतो. युद्धविरामाच्या निमित्ताने या सगळ्याच घटकांचे सिंहावलोकन त्यामुळे गरजेचे ठरते.
ज्या एका देशाला युद्धसमाप्ती नको आहे आणि म्हणून मान्य नाही, तो देश इस्रायल. इस्रायलच्या आग्रहामुळेच अमेरिकेने २८ फेब्रुवारीपासून इराणवर विध्वंसक हल्ले सुरू केले. इस्रायलने लेबनॉनवरील कारवाई थांबवण्यास टाळाटाळ केल्यामुळेच विद्यमान युद्धविराम आणि त्यानंतरच्या वाटाघाटींची शक्यता धोक्यात आली होती. अमेरिकेबरोबर कारवाईत सहभाग असलेल्या इस्रायलला इराण, अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील त्रिपक्षीय वाटाघाटींमध्ये स्थान नव्हते, हे सूचक आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेने मिळून इराणमध्ये जितकी माणसे मारली, त्यापेक्षा अधिक माणसे एकट्या इस्रायलने लेबनॉनमध्ये मारली आणि तेथील नरसंहार अगदी वाटाघाटींच्या आदल्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारीही अव्याहत सुरू होता. गाझा आणि लेबनॉनमध्ये गेली अडीच वर्षे अनुक्रमे हमास आणि हेझबोलाचा नि:पात करण्याच्या नावाखाली असंख्य निरपराधांचे प्राण घेऊनही इस्रायल आणि त्या देशाचे पंतप्रधान नरसंहारी नेतान्याहू यांची रक्ताची तहान कमी झालेली नाही. अमेरिकेचे आजवरचे सर्वाधिक विधिनिषेधशून्य आणि मुजोर अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हेही नरसंहारी नेतान्याहूंपुढे हतबल होतात, यातून त्यांचे अपरिमित उपद्रवमूल्य सूचित होते. गतवर्षी जून महिन्यातही इराणवरील कारवाई इस्रायलनेच प्रथम सुरू केली. त्याही वेळी अमेरिका आणि इराण यांच्यात मध्यस्थांमार्फत चर्चा सुरू होती नि याही वेळी तशी ती जवळपास पूर्णत्वाकडे येत होती. दोन्ही चर्चांमध्ये इस्रायल सहभागी नव्हता; पण त्या फसण्यात या देशाचे योगदान नि:संशय होते. इराणची अण्वस्त्रे आपले अस्तित्व मिटवून टाकणार या हास्यास्पद सबबीचा बोभाटा करून, तेथील धर्मनेतृत्वाला संपवण्याची महत्त्वाकांक्षा इस्रायल कित्येक वर्षे बाळगून होता. हमासने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये इस्रायलच्या काही भागांमध्ये अविचारी हल्ले करून त्या देशाच्या हातात आयते कोलीत दिले. त्या हल्ल्यांचा बदला म्हणून इस्रायलने गाझा बेचिराख केले आणि ७० हजारांवर अधिक नागरिकांचे – ज्यात हजारो बालकांचा समावेश आहे – बळी घेतले. हे कमी पडावे म्हणून इराणवर हल्ले केले. तेही कमी पडावे म्हणून आता लेबनॉनवर हल्ले सुरू आहेत. युद्धखोरी आणि दंडेलीचे एक नवे प्रारूप अमेरिकेच्या आशीर्वादाने इस्रायलने राबवले आहे. पण यामुळे पश्चिम आशिया पूर्वी कधीही नव्हता इतका अस्थिर, धोकादायक बनलेला दिसतो. याचा फटका संपूर्ण जगाला बसत आहे. त्यामुळे इस्रायलचे हे विकृत चाळे किती दिवस खपवून घ्यायचे याचा विचार त्याच्या मित्रराष्ट्रांनी प्रथम करायला हवा. तसा तो करायला हवा या टापूतील प्रमुख अरब राष्ट्रांनीही. इस्रायलशी जुळवून घेण्याचे धोरण जॉर्डन आणि इजिप्त यांनी पूर्वीपासूनच राबवले. पण पॅलेस्टिनींना त्यांच्या हक्काची जमीन सदैव नाकारणार्या इस्रायलच्या युद्धखोरीकडे नंतर सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि कतार या तेलसमृद्ध अरब देशांनी मात्र स्वार्थाखातर काणाडोळा केला. याची जबर किंमत इराणवरील कारवाईच्या निमित्ताने त्यांना मोजावी लागली. आकाराने मोठ्या आणि क्षेपणास्त्रसज्ज इराणला इस्रायलकडून परस्पर अद्दल घडेल नि आपण अधिक सुरक्षित बनू या भ्रमात अरब नेते राहिले. वेळ आली, तर ज्यास आपण लष्करी तळ उभारण्याची मुभा दिली तो अमेरिका आपले रक्षण करेल हा या मंडळींचा समज इराणने काही तासांमध्ये खोटा ठरवला. सुरक्षित, समृद्ध, स्थिर ही या देशांची प्रतिमा बेचिराख झाली. आता अरबी तेलावर किती अवलंबून राहायचे याचा फेरविचार येथून पुढे झाडून सगळे देश करतील. अमेरिकी अत्याधुनिक इत्यादी शस्त्रे नि युद्धनौकाही अरबांच्या तेल प्रकल्पांना वा नागरी आस्थापनांना वाचवू शकल्या नाहीत. इराणला कमी लेखणे, इस्रायलच्या पापांकडे दुर्लक्ष करणे नि अमेरिकेवर विसंबून राहणे या तिन्ही चुकांचा फटका अरब देशांना बसला आहे. संपूर्ण सुरक्षा धोरणाचाच फेरविचार करण्याची वेळ त्यांच्यावर आज येऊन पडली.
अमेरिकेने या युद्धातून नेमके काय कमावले याचा हिशेब तेथे ट्रम्प आणि त्यांचे मंत्रिमंडळातील युद्धखोर पित्ते सोडून बहुतेक सर्व मांडत आहेत. तेथे चलनवाढीने तीन टक्क्यांची पातळी ओलांडली, कारण खनिज तेलाच्या भडकलेल्या किमतींची झळ अमेरिकेतही पोहोचली. एक पिसाट व्यक्ती आपल्या राष्ट्रप्रमुखपदी आहे आणि तिच्या लहरींचा फटका दूरच्या देशांनाच नव्हे तर आपल्यालाही बसतो याची भीतीदायक प्रचीती अमेरिकेतील जनतेला येऊ लागली आहे. इराणवरील कारवाईसाठी निर्धारित उद्दिष्टांपैकी एकही साधता आलेले नाही. आखातातील एकही युद्ध अमेरिकेला फळले नाही. प्रस्तुत विरामातील वाटाघाटी असफल ठरल्या, तरी ट्रम्प यांचा युद्धकंड शाबूत आहे. आता तर टॅरिफशाहीपाठोपाठ होर्मुझमध्ये टोलदंडेलीचा मार्ग त्यांना सापडला आहे. पण इराणला नेस्तनाबूत करून युद्ध संपवण्यासाठी तेथील भूमीवर सैनिक उतरवावे लागतील, जे व्हिएतनाम युद्धासारखेच आणखी एक दु:साहस ठरेल. ट्रम्प यांचे विरोधकच नव्हे, तर समर्थकही यास राजी नाहीत. अमेरिकी मतदार आगामी मुदतपूर्व निवडणुकांमध्ये नाराजी व्यक्त करू शकतो. ते आकळण्याच्या मन:स्थितीत सध्या ट्रम्प महोदय नाहीत.
निव्वळ क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनची निर्मिती करून तसेच ही अस्त्रे डोंगरात दडवून आपण मोठे ठरत नाही हे कळण्याचे शहाणपण इराणच्या उरल्यासुरल्या नेतृत्वास लाभो अशी जगातील प्रत्येक शांतताप्रेमी नागरिकाची इच्छा असेल. एक संपूर्ण नेतृत्व फळी संपुष्टात आली, हजारभर नागरिकांचा बळी गेला आणि प्रत्येक मोठ्या शहरामध्ये शस्त्रास्त्रनिर्मिती प्रकल्पच नव्हे, तर पायाभूत सुविधांचीही राखरांगोळी झाली अशा अवस्थेतील इराणला स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी कित्येक वर्षे लागतील. धर्मवेडे नेतृत्व, होर्मुझमधील खंडणीखोरी, दहशतवादी संघटना पोसून त्या इतर देशांमध्ये पेरण्याची खुमखुमी इराणला मित्रांपेक्षा शत्रूच अधिक निर्माण करेल. याची दखल तेथील नेतृत्वाने घेतली नाही तर भविष्यात बाह्य सत्तांकडून संपण्याआधी इराण अंतर्गत असंतोषाच्या रेट्यासमोर कोसळून पडेल. इराण युद्धात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागी असलेला प्रत्येक देश यातून खरेच काही शिकेल का, ही शंका अस्थानी नाही. विरामकाळात शांततापूर्ण विकल्पांचा विचार झाला नाही, तर भविष्यात क्षेत्रीय युद्धातूनही महायुद्धांसारखा विध्वंस घडू शकतो.