कामठी :- परमपूज्य डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी हजारो वर्षाच्या गुलामगिरीच्या बेड्या तोडल्या.बहुजन समाजाला एकत्र आणले.ज्या समाजाला मागील कित्येक वर्षांपासून अस्पृश्यतेच्या नावाखाली गावाबाहेर ठेवले ,अधिकारशून्य केले त्या संपूर्ण वर्गाला बाबासाहेबानी संविधानाच्या 341 व्या कलमानुसार एकसंघ मानून आरक्षणाचे कवच दिले होते. आता मात्र उपवर्गीकरण च्या नावाखाली अनुसूचित जाती प्रवर्गात तुकडे पाडून सरकार अनुसूचित जाती प्रवर्गात भांडण लावत आहे. बाबसाहेबांचे स्वप्न तोडण्याचा उपवर्गीकरण मार्फत सरकारी प्रयत्न आहे.तेव्हा उपवर्गीकरणाच्या विरोधात अनुसूचित जाती प्रवर्गात गर्जना होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सन 2024 मध्ये उपवर्गीकरनाचा जो निर्णय दिला तो संविधानाच्या मूळ ढाच्याला धक्का देणारा आहे.राज्य सरकारने घाईघाईने स्थापन केलेल्या बदर समितीत 59 अनुसूचित जातींपैकी एकाही विद्वान लोकप्रतिनिधिला किंवा तज्ञण्याला स्थान दिले नाही. 1931 नंतर जातीय जनगणना झाली नसताना सरकारकडे कोणता ऑब्जेक्टिव्ह डेटा उपलब्ध आहे असा सवाल उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्रात महार- बौद्ध 61 टक्के, मातंग 18.70टक्के,चर्मकार 10.7टक्के ,खाटीक 0.80टक्के ,सफाई कामगार 1.7 टक्के अशी आकडेवारी असताना उपवर्गीकरणामुळे छोट्या जातींना नेमके काय मिळणार?हा केवळ भ्रमिष्ट करण्याचा प्रकार आहे.सरकारने तात्काळ हा अहवाल सार्वजनिक करावा. सरकारने संसदेत कायदा करून हा निर्णय रद्द करावा अन्यथा हा वणवा महाराष्ट्रात पेटल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा माजी नगराध्यक्ष प्रमोद उर्फ गुड्डू मानवटकर, कांग्रेस सेवादल कामठी शहर अध्यक्ष डॉ सुनील वाघमारे, आंबेडकरी चळवळीचे नेता दिपंकर गणवीर,उदास बन्सोड,सुभाष सोमकुवर,अनुभव पाटील, नागसेन सुखदेवें,आशिष मेश्राम, सुमित गेडाम,दिनेश पाटील,आनंद गेडाम, वीरेंद्र मेश्राम, दिनू नागदेवें,आकाश झोडापे, अनिल कुरील ,गंगा वंजारी ,सुबोध सांगोडकर, नरेंद्र रंगारी आदींनी केली आहे.