एकेरी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक’ला सक्षम पर्याय

प्रोजेक्ट आशाये’चा संकल्प जिल्हाधिकारी कार्यालयातील व जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचारी देणार ‘एकेरी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक’ला सक्षम पर्याय

ठाणे :- ‘महाराष्ट्र दिना’चे औचित्य साधून ठाणे जिल्हा प्रशासन आणि वेसॅक इंडिया (VesacIndia) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘प्रोजेक्ट आशाये’ (Project AASHAYEIN) या अभिनव उपक्रमाचा आज साकेत रोड येथे थाटात शुभारंभ करण्यात आला.

जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हा माहिती अधिकारी मनोज सानप यांच्या सहकार्याने सुरू झालेला हा प्रकल्प देशातील अशा प्रकारचा पहिलाच ‘प्रशासकीय पथदर्शी प्रकल्प’ ठरणार आहे.

या सोहळ्यात आमदार संजय केळकर यांच्या हस्ते, जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. संदिप माने यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रकल्पाशी संबंधित पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले.

प्रशासनाकडून ‘केअर आणि कन्सर्न’ (काळजी आणि जिव्हाळा)

ठाण्याचे ‘ट्री-मॅन’ विजयकुमार कट्टी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या प्रकल्पांतर्गत ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व अधिकाऱ्यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 5 जून (जागतिक पर्यावरण दिन) पर्यंत ठाणे जिल्ह्यातील ज्या भागात ‘एकेरी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक’चा (SUP) वापर सर्वाधिक आहे, तेथील छोट्या विक्रेत्यांना NWPP (Non-woven Polypropylene) बॅग्स उपलब्ध करून दिल्या जातील.

प्रोजेक्ट आशाये: ठळक वैशिष्ट्ये…

62 टन प्लास्टिक मुक्तीचे उद्दिष्ट : अधिकारी वर्गाकडून दान करण्यात आलेल्या या NWPP बॅग्स, ज्यांचे आयुष्य प्लास्टिकपेक्षा अधिक आहे, त्या ‘एकेरी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक’ला नैसर्गिकरित्या पर्याय ठरतील.

विक्रेत्यांचे सक्षमीकरण : केवळ प्लास्टिकवर बंदी न घालता, अधिकाऱ्यांनी दाखवलेली ही ‘काळजी आणि जिव्हाळा’ (Care and Concern) छोट्या विक्रेत्यांना चांगल्या उपजीविकेसाठी मदत करेल आणि त्यांना पर्यावरणाचे रक्षक (Environment Steward) बनविण्यासाठी प्रेरित करेल.

वॉक द टॉक (Walk the Talk) : हा प्रकल्प केवळ उपदेशावर अवलंबून नसून, शासकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष सहभागातून आणि दातृत्वातून साकारला जात आहे.

कापडी कचरा व्यवस्थापन : प्लास्टिक सोबतच जुन्या कपड्यांपासून बनवलेल्या पिशव्यांचा वापर करून ‘वेस्ट टू वेल्थ’ ही संकल्पना राबवण्यात येत आहे.

हा प्रकल्प सध्या कोणत्याही बाह्य निधीशिवाय (Funding Agency) राबवण्यात येत असून, प्रायोगिक टप्प्यातील यश आणि शासकीय अधिकाऱ्यांची इच्छाशक्ती या जोरावर तो राष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचे व्हिजन आहे.

“जेव्हा शासन स्वतः पुढाकार घेऊन छोट्या विक्रेत्यांना मदतीचा हात देते, तेव्हा पर्यावरण रक्षण ही एक लोकचळवळ बनते. 62 टन प्लास्टिक मुक्ती हे आमचे केवळ उद्दिष्ट नसून ती एक सामाजिक बांधिलकी आहे,” असे मत विजयकुमार कट्टी यांनी व्यक्त केले आहे.