– ४ ऑक्टोबरपर्यंत नुकसानभरपाई द्या ; अन्यथा ५ ऑक्टोबरपासून आमरण उपोषण !
– हजारो संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन मोर्शी तहसील कार्यालयासमोर होणार आंदोलन !
मोर्शी तालुका प्रतिनिधी :- आंबिया बहार संत्रा फळपिक विमा २०२५-२६ ची प्रलंबित नुकसानभरपाई तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी मोर्शी तालुक्यातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. दि. ४ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पात्र संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विमा नुकसानभरपाई जमा करा; अन्यथा दि. ५ ऑक्टोबरपासून मोर्शी तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करू, असा थेट इशारा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे मोर्शी तालुका अध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी तहसीलदार सागर ढवळे यांना व जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देऊन दिला आहे.
मोर्शी तालुक्यासह अमरावती जिल्ह्यातील हजारो संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंबिया बहारच्या फळपिकाचा विमा भरला आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि प्रतिकूल हवामानामुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या काळात आर्थिक आधार मिळावा, या उद्देशाने शेतकऱ्यांनी विमा काढला. मात्र विमा कालावधी पूर्ण होऊनही पात्र शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईचा प्रश्न अद्याप निकाली निघालेला नाही.
यंदा अनेक भागांत पावसाचा प्रदीर्घ खंड, पाण्याची टंचाई आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे आहे. बागा वाचविण्यासाठी पाणी, खते, औषधे आणि मजुरीवर मोठा खर्च करावा लागत असताना हक्काची विमा नुकसानभरपाई मिळण्यासाठीही शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने नाराजी वाढत आहे.
“शेतकऱ्यांकडून विम्याचा हप्ता घेताना विलंब होत नाही; मग नुकसानभरपाई देताना एवढा विलंब का?” असा सवाल उपस्थित करत रुपेश वाळके यांनी प्रशासनाला जाब विचारला आहे.
“४ ऑक्टोबरपर्यंत विमा नुकसानभरपाई जमा झाली नाही तर ५ ऑक्टोबरपासून मोर्शी तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात येईल. या आंदोलनात हजारो संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेतले जाईल,” असा स्पष्ट इशारा रुपेश वाळके यांनी दिला. आंदोलनाची वेळ येऊ नये यासाठी प्रशासनाने ४ ऑक्टोबरपूर्वीच ठोस कार्यवाही करून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विम्याची रक्कम जमा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
संत्रा उत्पादक शेतकरी संकटात असताना त्याच्या हक्काची नुकसानभरपाई प्रलंबित ठेवू नये. विमा कंपनी आणि प्रशासनाने कागदोपत्री प्रक्रियेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा वाढवू नये; पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम तातडीने मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका रुपेश वाळके यांनी मांडली. आता प्रशासन ४ ऑक्टोबरपूर्वी काय निर्णय घेते, याकडे मोर्शी तालुक्यातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
