मुदलात पाण्याचीच टंचाई भेडसावणार असेल तर हाती असेल ते पाणी प्यायला, शेतीला आणि उद्योगांसाठी वापरावयाचे की ते मोटारींच्या इंधननिर्मितीसाठी वळवायचे?
गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने भारतातील मोटारी १०० टक्के इथेनॉलवर चालवण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले. एरवी सर्वसाधारण परिस्थितीत सरकारचा हा निर्णय अभिनंदनास पात्र ठरला असता. पण आताची परिस्थिती सर्वसाधारण नाही. इस्रायलचे पंतप्रधान नरसंहारी नेतान्याहू यांच्या युद्धखोरीमुळे पश्चिम आशिया पेटला असून त्यामुळे जगभरातच इंधनाची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण होताना दिसते. पश्चिम आशियाचे वाळवंट हे खनिज तेलाचे माहेर. तेथील परिस्थिती अद्याप तणावाची असल्याने या खनिज तेलाच्या पुरवठ्यात मोठ्या प्रमाणावर व्यत्यय निर्माण झाला असून एखादा अमेरिकेसारखा अपवाद वगळता सर्वांच्याच पोटाला त्यामुळे चिमटा बसत आहे. हे असेच सुरू राहिले तर इंधनाची अधिक टंचाई निर्माण होणार. तिला तोंड देण्याचा एक मार्ग म्हणून पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व सरकार कमी करू पाहाते. मोटारीच्या इंधनात ८५ टक्के इथेनॉल मिसळणे, पुढे जात १०० टक्के इथेनॉलवर चालणार्या मोटार उत्पादनांस गती देणे हे याच प्रक्रियेचा भाग. याबाबतची सर्व प्रक्रिया यथास्थितपणे पूर्ण झाली तर पेट्रोल वा डिझेल यांचा एक थेंबही न घालता पूर्णपणे इथेनॉलवर धावणार्या मोटारी आपल्याकडे बाजारात येऊ शकतील. सर्वसाधारण परिस्थितीत या अशा निर्णयाचे स्वागत करता आले असते. आता ते करणे म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खणण्यास घेण्याचे कौतुक करणे. ते अवघड. तहानेप्रमाणे ऊर्जेची गरज कधीही वाढू शकते असा विचार करून आधीपासूनच तिची बेगमी करावी लागते. हा निर्णय या किमान सामान्यज्ञानास अपवाद. म्हणून त्याविषयी बरे बोलता येणे अवघड. शिवाय दुसरे असे की सद्य:स्थितीत या निर्णयाचे दोन गंभीर दुष्परिणाम संभवतात. त्यांची दखल घेणे अगत्याचे.
पहिला मुद्दा आगामी पावसाळ्याबाबत. हवामान खाते आणि अन्यांच्या अंदाजानुसार यंदा पाऊस हात आखडता घेईल असे दिसते. अधिकृत अंदाज तर सरासरीच्या आठ टक्के इतकी घट दाखवतो. त्यामुळे केंद्रापासून ते नगरपालिकांपर्यंत सर्वांनीच पाण्याच्या बचतीचे नियोजन सुरू केले आहे. मुंबईसारख्या महापालिकेने तर पाणीकपातीचा निर्णयही जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर इथेनॉल वापरास गती देण्याच्या निर्णयाचा विचार करायला हवा. कारण इथेनॉलनिर्मितीसाठी महाप्रचंड प्रमाणावर पाणी लागते. जुन्या पद्धतीने तयार करू गेल्यास एक लिटर इथेनॉल तयार करावयाचे तर १० हजार लिटर पाणी जाळावे लागते. तांदूळ वा मका यापासूनच इथेनॉलनिर्मिती या तुलनेत जरा बरी. म्हणजे तेथे एक टनापासून ४७५ लिटर इतके इथेनॉल बनते. तथापि आपल्याकडे ऊस हे आपल्या इथेनॉलनिर्मितीचे पारंपरिक साधन. एकट्या महाराष्ट्रात जवळपास ३५० साखर कारखान्यांनी इथेनॉलनिर्मितीत मोठी गुंतवणूक केली. एक टन- म्हणजे एक हजार लिटर- उसाच्या रसापासून फक्त ७० लिटर इतकेच जेमतेम इथेनॉल हाताशी येते. म्हणजे आधी प्रचंड पाणी पिणारा ऊस पिकवा, तो पिकल्यावर तितक्याच प्रचंड उष्णतेने त्याच्या रसापासून इथेनॉल तयार करा असा हा मार्ग. पैसे मिळवण्यासाठीदेखील पैसे खर्च करावे लागतात असे म्हणतात. त्याप्रमाणे ऊर्जानिर्मितीसाठीही ऊर्जा खर्च करावी लागते. पण ती कशी आणि कोणत्या मार्गाने करावयाची हा प्रश्न. तो सद्य:स्थितीत पडतो कारण मुदलात पाण्याचीच टंचाई भेडसावणार असेल तर हाती असेल ते पाणी प्यायला, शेतीला आणि उद्योगांसाठी वापरावयाचे की ते मोटारींच्या इंधननिर्मितीसाठी वळवायचे याचा विचार करावा लागेल. तो केल्यास उत्तर काय असेल ते स्पष्ट आहे. म्हणून प्राप्त परिस्थितीत इथेनॉलनिर्मितीस गती देणे कितपत शहाणपणाचे; हा मुद्दा.
सध्याची आणीबाणी निर्माण होण्यापूर्वी केंद्राने इथेनॉलनिर्मितीसाठी उत्तेजन दिले. त्यातून अनेकांनी इथेनॉलनिर्मितीची क्षमता वाढवली वा त्यासाठी नवे प्रकल्प उभे केले. यामुळे आपली देशांतर्गत इथेनॉलनिर्मिती क्षमता तब्बल दोन हजार कोटी लिटर्स इतकी झाली. अवघ्या दशकभरापूर्वी ती ५१८ कोटी लिटर्स इतकी होती. म्हणजे ही क्षमतावृद्धी ही समाधानाची बाब. पण आपली सध्याची मागणी तितकी नाही. ती जेमतेम ११०० कोटी लिटर्स इतकी आहे. याचा अर्थ मागणीच्या जवळपास दुप्पट इथेनॉल आपल्याकडे तयार होते. आताच आपल्याकडे इथेनॉलनिर्मिती गरजेपेक्षा अधिक. पण या इथेनॉलमध्येही प्रतवारी आहे. सरकार इथेनॉलपुरवठ्यासाठी उत्पादक निवडताना सरकारी तेल कंपन्यांचा कल प्रस्थापित इथेनॉल उत्पादकांपेक्षा नव्या उत्पादकांकडून हे इंधन घेण्याकडे दिसतो. उसापासून बनते ते जुने इथेनॉल आणि तांदूळ, मका आदींच्या वापरातून तयार होते ते नवे. सरकारने नव्यास पाठिंबा दिल्याने जुन्या, पारंपरिक इथेनॉल उत्पादकांचा प्रश्न निर्माण होतो. हे प्रामुख्याने साखर कारखानदार आहेत. या उसाधारित इथेनॉल उत्पादकांकडूनही मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल तयार केले गेले. कारण सरकारकडून त्यासाठी मिळालेले उत्तेजन. परंतु त्यानंतर सरकारी तेल कंपन्यांनी मागणी नोंदवली ती त्यातील फक्त निम्म्या इथेनॉलसाठी. कारण नव्या इथेनॉल उत्पादकांस सरकारने झुकते माप दिले. परिणामी महाराष्ट्रासह अनेक ठिकाणच्या एकूण ३५० पारंपरिक इथेनॉल उत्पादकांस आपल्या गुंतवणुकीचे करायचे काय असा प्रश्न पडला. ही याबाबतच्या आव्हानाची एक बाजू.
हे चित्र ‘१००’ इंधन वापरामुळे पूर्णपणे बदलेल हे मान्य. ‘१००’ म्हणजे १०० टक्के इथेनॉल. त्यात पेट्रोल वा डिझेल यांचा अंशही नसेल. तूर्त आपल्या इंधनात २० टक्के इतकेच इथेनॉल वापरले जाते. म्हणजे सध्याच्या ‘ २०’ वरून आपण थेट ‘ ८५’ वा ‘१००’ अशी झेप घेऊ. याचाच दुसरा अर्थ इथेनॉल मागणीत एकदम पाच पटींनी वाढ होईल. वर उल्लेखलेल्या ‘पैसे कमावण्यासाठीही पैसे असावे लागतात’ या विधानाचा आधार पुन्हा घ्यावयाचा झाल्यास याबाबत ‘अधिक पैसे अधिक पैशाची निर्मिती करतात’ असे म्हणता येईल. तेच विधान इथेनॉलनिर्मितीला तसेच्या तसे लागू पडते. याचा अर्थ असा की इथेनॉलचा वापर एकदा का वाढला की इथेनॉलनिर्मिती त्यापेक्षा अधिक गतीने करावी लागणार. याचे कारण पेट्रोल/डिझेल आणि इथेनॉल यांच्यातील उष्मांक फरक. म्हणजे असे की एक लिटर पेट्रोल/डिझेल जाळल्याने मोटार वाहन जितके अंतर कापू शकते तितके अंतर कापण्यासाठी पेट्रोल/डिझेलच्या कित्येक पट अधिक इथेनॉल जाळावे लागते. याचाच अर्थ इंधनासाठी जितका जास्त इथेनॉलचा वापर तितकी जास्त त्याच्या मागणीतील वाढ.
म्हणजेच तितकी अधिक पाण्याची गरज. सध्याची आपली पीक परिस्थिती ‘३०’ इंधनापर्यंत साथ देऊ शकते. त्यावरून ‘इ ८५’ वा ‘इ १००’ इतकी मोठी झेप घ्यावयाची तर तितके अधिक इथेनॉल तयार करणारी पिके वापरायला हवीत. आधीच आपल्याकडे ऊस आणि भात या पिकांविरोधात नाराजी व्यक्त होते. ही दोन्ही पिके पाणी पिणारी. सरकारही या दोनही पिकांस राजकीय आणि किमान भूक भागवण्याची गरज यांचा विचार करून उत्तेजन देते. पण त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. शिवाय जमिनीतून क्षार वर येऊन ती नापीक होण्याचा धोका वेगळाच. अशा परिस्थितीत अधिकाधिक इथेनॉलचा आग्रह धरल्यास एका टप्प्यावर पाणी की पेट्रोल हा प्रश्न निर्माण होणार. सध्याच्या युद्धस्थितीने या प्रश्ननिर्मितीस गती दिलेली आहे. म्हणून अशा परिस्थितीत या निर्णयाचे अभिनंदन करणे अवघड.
