मुंबई :- महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य सागरी आणि जलवाहतूक केंद्र बनविण्याच्या दृष्टीने, महाराष्ट्र सागरी मंडळामार्फत करण्यात आलेल्या ५६ हजार १७ कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी आज मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक घेतली. राज्यातील सागरी क्षेत्रातील विविध प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेऊन सर्व प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
राज्यातील बंदरविकास, जहाजबांधणी, जलवाहतूक आणि सागरी उद्योग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत १९ सामंजस्य करार केले आहेत. मंत्री राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या याबाबतच्या आढावा बैठकीस बंदरे व परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. उपस्थित होते.
दिघी पोर्ट विस्तार, जयगड व धरमतर पोर्ट विकास, आधुनिक जहाजबांधणी सुविधा उभारणी तसेच मुंबई वॉटर मेट्रोसाठी आधुनिक जलवाहतूक व्यवस्था उभारण्याचे प्रकल्प सध्या प्रगतिपथावर आहेत. जहाजबांधणी उद्योगासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याच्या उद्देशाने आयआयटी मुंबईच्या सहकार्याने प्रशिक्षण व संशोधन उपक्रमही हाती घेण्यात आले आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित सागरी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर यामाध्यमातून भर दिला जात आहे. या सर्व प्रकल्पाचा यावेळी मंत्री राणे यांनी सविस्तर आढावा घेतला. यामुळे राज्यातील किनारी भागात उद्योगवाढ, रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याने हॆ सर्व प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले.
या प्रकल्पामधून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सागरी क्षमतेचा पूर्ण वापर करून राज्याला जागतिक स्तरावरील सागरी हब बनविण्यासाठी सर्व प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकडे काटेकोर पद्धतीने लक्ष देण्याचे आणि प्रभावी पाठपुरावा करण्याचे निर्देश मंत्री राणे यांनी यावेळी दिले.
