हंसराज,भंडारा :- जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्न आणि शासनाचे शेतकरीविरोधी धोरण याकडे लक्ष वेधण्यासाठी खासदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, येत्या १५ मे वैनगंगा नदीत जलसमाधी घेण्याचा निर्णय आज पत्रकार परिषदेत जाहीर केला. यावेळी त्यांनी गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासह जिल्ह्याच्या विकासाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण मागण्या लावून धरल्या. ज्याप्रमाणे शहीद भगतसिंग आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी केवळ शासनदरबारी जनतेचा आवाज पोहोचवण्यासाठी टोकाचे पाऊल उचलले होते, त्याच धर्तीवर आता आमच्याकडे लोकशाही मार्गाने लढा देण्यासाठी जलसमाधीशिवाय कोणताही पर्याय उरलेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी खासदारांनी गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी केली. प्रकल्पातील सर्व अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करावीत आणि करचखेडा उपसा सिंचन योजनेचे पाणी नियमितपणे शेतीला पुरवण्यात यावे, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. ग्रामीण भागातील रोजगाराचा कणा असलेल्या ‘मनरेगा’ अंतर्गत वैयक्तिक आणि सार्वजनिक कामांचा निधी शासनाकडून थकीत आहे, तो त्वरित मिळावा आणि नवीन कामे सुरू करावीत, अशी मागणीही त्यांनी लावून धरली. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकार उदासीन असल्याचे सांगत त्यांनी कोणत्याही अटीशिवाय सरसकट कर्जमाफी देण्याची आणि भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यासाठी १६ तास वीजपुरवठा करण्याची मागणी केली.
भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील ४० लाख क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून देण्याबाबत त्यांनी आग्रही भूमिका घेतली. केवळ ४० लाख क्विंटलची मर्यादा लादल्यामुळे लाखो क्विंटल धान केंद्रावर पडून आहे,ज्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. याचसोबत, अनुसूचित जाती समाजाच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय रद्द करावा आणि जातीनिहाय जनगणनेत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम असावा, या सामाजिक मागण्यांवरही त्यांनी जोर दिला. खतांच्या वाढलेल्या किमती, मका उत्पादकांची झालेली फसवणूक आणि भेल प्रकल्पाची रखडलेली कामे यावरून त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला धारेवर धरले.
महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला असून दर तासाला होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांमुळे माता-भगिनी भयभीत आहेत. रेती माफियांना सरकारचे अभय असून सर्वसामान्यांना मात्र घरकुलासाठी रेती मिळत नाही, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला. या सर्व प्रश्नांवर तोडगा न निघाल्यास १५ मे रोजी आपण जलसमाधी घेणार असून, यावेळी मोठ्या संख्येने शेतकरी, प्रकल्पग्रस्त आणि महिला सहभागी होतील, असा इशाराही त्यांनी शेवटी दिला. या आंदोलनामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
