नागपूर :- उपराजधानीसह संपूर्ण जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या विकासकामांच्या मालिकेत आता महावितरणनेही मोठी भर घातली आहे. नागपूर जिल्ह्याच्या वीज वितरण यंत्रणेला आधुनिक आणि सक्षम करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेच्या (ADB) सहकार्याने तब्बल 602.98 कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी विकास आराखडा राबवण्यात येत आहे. राज्याचे महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या महावितरणच्या विशेष आढावा बैठकीत या प्रकल्पाची निळ्याशार प्रगती मांडण्यात आली. या प्रकल्पामुळे भविष्यात नागपूरकरांना ट्रिपिंग आणि अघोषित वीज कपातीपासून कायमची सुटका मिळणार आहे..
वाढते शहरीकरण आणि वाढत्या उन्हाळ्यामुळे विजेची मागणी विक्रमी स्तरावर पोहोचली आहे. ही गरज ओळखून महावितरणने नागपूर शहर आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांसाठी पायाभूत सुविधांचे एक भक्कम जाळे विणण्याचे नियोजन केले आहे. या बैठकीत मुख्य अभियंता दिलीप दोडके यांनी जिल्ह्याचा सविस्तर लेखाजोखा सादर केला. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 33 केव्ही क्षमतेची 190 उपकेंद्रे अहोरात्र कार्यरत असून, एकूण 3827 कर्मचारी मंजूर आहेत. या यंत्रणेत आता ‘एडीबी’ (ADB) योजनेच्या माध्यमातून मोठी भर पडणार आहे. याशिवाय 2,213 किमी लांबीच्या 33 केव्ही क्षमतेच्या 564 तर 12,778 किमी लांबीच्या 11 केव्ही क्षमतेच्या एकूण 564 वाहिन्या, 319 पॉवर ट्रान्सफॉर्मर, 34,770 वितरण रोहीत्रे आणि 32,184 किमी लांबीच्या लघुदाब वाहिन्यांचे जाळे जिल्ह्यातील 1840 गावांना प्रकाशमान करत आहे. मात्र, ‘एडीबी’ योजनेमुळे या यंत्रणेत आता आमूलाग्र बदल होणार आहेत.
या योजनेअंतर्गत जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात 21 नवीन अतिउच्च दाबाची (33/11 केव्ही) उपकेंद्रे उभारली जाणार आहेत. यामध्ये नागपूर शहर मंडळातील 9 आणि ग्रामीण भागातील 12 मोक्याच्या ठिकाणांचा समावेश आहे. केवळ नवीन उपकेंद्रेच नव्हे, तर अस्तित्वात असलेल्या 7 उपकेंद्रांची क्षमता वाढवून तेथील यंत्रणा अधिक गतीमान केली जाणार आहे. ग्राहकांना सातत्यपूर्ण दाबाने वीज मिळावी, यासाठी 405 नवीन वितरण रोहित्रे (ट्रान्सफॉर्मर) बसवण्यात येणार असून 156 किलोमीटरची नवीन उपरी वाहिनी आणि सुमारे 300 किलोमीटरची अत्याधुनिक भूमिगत वाहिनी टाकण्याचे प्रस्तावित आहे. यामुळे पावसाळ्यात किंवा वादळामुळे वीज खंडित होण्याचे प्रमाण नगण्य होईल.
विशेषतः नागपूर शहरातील झपाट्याने विकसित होणाऱ्या धाबा, हिंगणा, सुभान नगर, न्यू कलमना, तुळशीबाग आणि जाफर नगर या भागांतील ग्राहकांना या योजनेचा मोठा लाभ होणार आहे. बुटीबोरीसारख्या औद्योगिक वसाहतीसह गांधीबाग, महाल आणि सिव्हिल लाईन्स यांसारख्या गजबजलेल्या विभागांमध्ये नवीन उपकेंद्रांमुळे विजेचा लपंडाव थांबणार आहे. तसेच काटोल, उमरेड, मौदा आणि कामठी या ग्रामीण भागांमध्येही विकासाची ही ‘वीज’ पोहोचणार आहे.
सध्या नागपूर शहराची विजेची मागणी 875 मेगावॅटच्या पुढे गेली आहे. उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण होणारा हा ताण सहन करण्यासाठी महावितरणने तंत्रज्ञानाची जोड दिली आहे. या बैठकीला अधीक्षक अभियंता अमित परांजपे, संजय वाकडे आणि सर्व विभागांचे कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते. 603 कोटींच्या या गुंतवणुकीमुळे नागपूर जिल्हा ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण आणि आधुनिक बनणार असून, उद्योग, शेती आणि सामान्य नागरिकांना 24 तास अखंडित वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
